पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलपश्चात कांग्रेसतर्फका कार्यदल सदस्य पुन : बैठकमा

पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलपश्चात कांग्रेसतर्फका कार्यदल सदस्य पुन : बैठकमा
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कांग्रेसभित्र आन्तरिक छलफलपश्चात कांग्रेसतर्फका सदस्यहरु पुन: कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष आ-आफ्नै अडानमा रहँदा आइतबार बिहान बसेको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंग्याउन बसेको कार्यदलको बैठकमा टीओआर टुंग्याउन बाँकी रहेको हो।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेस सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएपनि केहि विषयमा सहमति हुन नसक्दा बैठक रोकेर कार्यदलका सदस्यहरु महामन्त्री गगन थापा र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई मस्यौदाको ब्रिफिङ गर्न पुगेका थिए। उनीहरुको निर्देशन पश्चात  कार्यदलको बैठकमा सहभागी भएका हुन्।

कार्यादेशमा उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवाद कायमै छ। गोलमोटोल कुरा गरेर सत्तापक्ष मूल मुद्दाबाट भागेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। लामिछाने जोडिएका सहकारीको नाम राख्न कार्यदलका सदस्यहरु सकारात्मक छन्। कार्यदलका सदस्यहरुबीच भएको सहमतिको मस्यौदामाथि कांग्रेसमा आन्तरिक छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्नैपर्ने जोड छ। उनीहरुले गृहमन्त्री र गोर्खा मिडियाले रकम अपचलन गरेका सहकारीको नाम नराख्दा कांग्रेसले संसद्‍‍मा राख्दै आएको माग पूरा नहुने उनीहरुको भनाई छ। 

संसदीय समितिको कार्यादेश (टीओआर) बारे कार्यदलस्तरमा भएको छलफलमा अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगेको एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले  जानकारी दिए। उनले भने,‘सहमति नजिक पुगेका छौं तर बैठक टुंगिएको छैन, मोटामोटी छलफल भएको छ। एकाध विषयमा कांग्रेसको असहमति छन्। सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भएपनि बुँदागत रुपमा आज बेलुकासम्म टुंगिन सक्छ।’

विषयगत,नीतिगत र कानुनी रुपमा कसरी लाभ हुन सक्छ भनेर टीओआर टुंग्याउनुपर्ने भएकाले सहमत हुन समय लाग्ने उनले बताए। ‘समग्र समस्याग्रत सहकारीको समाधान होस्, संसदीय छानबिन समिति भनेको सांसदहरुको स‌ंलग्नतामा हुने समिति हो, त्यसले अनुसन्धान अधिकारीको रुपमा कति काम गर्न सक्छ/सक्दैन त्यो पनि याद गरौं।’ बर्तौलाले भने, ‘नीतिगत र कानुनी पक्षमा कसरी लाभ हुने गरी कसरी पुग्न सकिन्छ भन्ने ठाउँबाटै टीओआर निर्माण गरौं भन्ने सहमति भएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.