सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आएको एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने

सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आएको एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : सत्ता समीकरणमा सम्मानजनक व्यवहार नभएको भन्दै सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने भएको छ। उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई देखाएर बार्गेनिङ गर्दै आएको एकीकृत समाजवादीले जसपा नेपाल फुटेपश्चात प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने भएको हो।

आइतबार पेसागत महासंघ नेपालको स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने स्पष्ट पारे।

‘भोलि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा पनि चलिरहेको छ,हामी यो सरकारमा सहभागी छौं। मन्त्री हाम्रो पार्टीका नेता हुनुहुन्छ, त्यसकारण हामीले विश्वासको मत दिने/नदिने त प्रश्नै उठ्दैन। यहाँ कसैले शंका उपशंका नगरे हुन्छ है मिडिया साथीहरू, कुनै इफ, कुनै बट छैन अहिले, विथआउट रिजर्भेसन हाम्रो सरकारलाई विश्वासको मत उपलब्ध हुनेछ।’

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जेठ ७ गते विश्वासको मत लिनका लागि व्यवस्था मिलाउन संघीय संसद्‌ सचिवालयलाई पत्र पठाएका छन्।

कांग्रेस-जसपा र एकीकृत समाजवादीबीच सहकार्यबारे छलफल हुँदा अखिल नेपाल महिला संघ समाजवादीको कार्यक्रममा बैशाख १७ गते नेपालले आफू प्रधानमन्त्री बन्छ कि भनेर केही व्यक्तिलाई पोल्न थालेको टिप्पणी गरेका थिए। नेपालले भनेका थिए, ‘हामी प्रधानमन्त्री बन्छौं भनेर कतिपयलाई पोल्न थाल्या छ। कतै प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ कि भनेर पनि पोल्न थाल्या छ। पोल्ने मानिसहरु पनि छन् यो समाजमा। तिनलाई पोले पोलोस्। दन्दनी आगोले पोलिरहोस् त्यस्ता प्रवृत्ति बोक्नेहरुलाई धिक्कार छ, म भन्न चाहन्छु।’ 

जवाफमा सत्ता पक्षकै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले पनि तपाईंहरुले देखिराख्नु भएको छ, एक जना मान्छे कराउँदै हिँडेका छन्, मलाई प्रधानमन्त्री हुन आँट्यो भनेर केही मान्छेलाई पीर पर्‍या छ, पोल्या छ भत्भत भनेर, कता प्रधानमन्त्री हुन आँटेको हो ? म त कहीँ पनि देख्दिनँ।’

गृह जिल्ला रौतहट पुगेर नेपालले आफूहरुलाई अपमान गरेर कसैले कमजोर ठान्ने कुचेष्टा गरे देशमा अर्को उथलपुथल ल्याइदिने चेतावनी दिएका थिए। ‘‍यदि हाम्रो पार्टीको भूमिकालाई कसैले अवमूल्यन गर्‍यो भने उसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। हाम्रो आफ्नै स्वाभीमान र महत्व छ । कुरा बुझ्यो भने ठीक छ, नत्र सबै उल्टिन्छ र देशमा अर्को उथलपुथल हुन्छ।’

पछिल्लो समय जसपा नेपाल विभाजन भएर जसपा बनेपछि भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेको एकीकृत समाजवादी हच्किएको छ। एकीकृत समाजवादी बिना नै विश्वासको मत पुग्ने र आफ्नो पार्टी फुट्न सक्ने त्रासमा एक कदम पछाडि हटेको छ। पछिल्लो समयमा पार्टी अध्यक्ष नेपालको कार्यशैली र एजेण्डालाई लिएर एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसहितका नेताहरु सन्तुष्ट छैनन्। त्यसो त वर्तमान नयाँ सत्ता समिकरण बन्दा एकीकृत समाजवादी बाहिर थियो। एमालेको ‘कर्नर’मा परेको एकीकृत समाजवादीले पुन: नयाँ गठबन्धन बन्दा स्वामित्त्व लिन पाएको थिए। सत्तामा सँगै भएपनि अहिलेपनि एमाले र एसबीच सम्बन्ध राम्रो छैन।

एमालेबाट विभाजित भएर आएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)नयाँ दल दर्ता भएकाले ५ वर्षसम्म विभाजित भएर अर्को दल दर्ता हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ तर‍ सम्मानित नेता खनालले ६ जना सांसद लिएर आफूले पार्टी फुटाउन लागेको हल्ला चलेको भन्दै पार्टी विरोधी छुद्रतापूर्ण प्रचारबाट होसियार बन्न विज्ञप्ति जारी गर्नु परेको थियो। ‘यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक शक्तिहरू ध्रुवीकरण हुने प्रक्रिया तीव्र रुपले अघि बढ्दै छ। यहि २१ फागुन २०८० बाट मुलुकमा नयाँ राजनीतिक समिकरणले आकार लिएको छ। हाम्रो पार्टी पनि यहि समिकरणमा संलग्न भएको कुरा सर्वविदित नै छ। ’खनादले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका थिए, ‘केहि दिनअघि मात्र तत्कालिन “जनता समाजवादी पार्टी नेपाल” समेत विभाजित भएको छ। यहि शिलशिलामा केहि दिन देखि हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पनि विभाजित हुँदैछ, ६ जना सांसद लिएर झलनाथ खनालले संसदीय दल फुटाउँदै छन् भन्ने हल्ला बडो तीब्र रुपले फैलाईएको छ।’

संसद् गतिरोध अन्त्य नहुँदा संवैधानिक जटिलता खडा हुने भएकाले छलफल गर्नुपर्ने नेपालको भनाई छ। नेपालले भने,‘नीति र कार्यक्रमको सन्दर्भमा संसदमा छलफल गर्ने ढोका नखोल्दा के-के संवैधानिक जटिलता खडा हुन्छ। यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.