काठमाडौं : सहकारी अपचलनबारे छानबिन गर्न बन्ने संसदीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा आइतबार दलीय सहमति जुट्न सकेन। त्यसैकारण संसदीय समिति पनि बनेन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिन विपक्षी कांग्रेस तयार भयो, तर उसले समितिको अध्ययन कार्यक्षेत्रमा लामिछानेको नाम समावेश गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो। तर, सत्तापक्षले भने, ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छानबिन समिति बन्न नहुने अडान राख्यो।
त्यसैकारण संसद्को अवरोध पनि फुकेन। शीर्ष नेतृत्वबीच आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहकारी अपचलनमा संसदीय समिति बनाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको थियो। तर, कार्यक्षेत्र तय गर्न बनेको कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र सत्तापक्षको कार्यदलबीच समितिको कार्यक्षेत्रबारे आइतबार पटक–पटक छलफल भयो। संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने तय गर्न गठित समितिले बुँदागत रूपमा सहमति जुटाउन भने सकेन। कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भए पनि आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न तयार नभएको बताए।
‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरामा सहमति नै छ। त्यसका लागि कार्यादेशसहितको तयारी गरेर जाने भन्ने कुरा भइरहेको छ। सत्तापक्षका साथीहरूको कस्तो देखियो भने झापामा आगो लाग्यो कञ्चनपुरमा निभाउन जाउँ भने जस्तो देखियो।’ उनले भने, ‘संघीय संसद्मा देशभरमा जे विषय उठेको छ। त्यो विषयका बारेमा प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यो बाहेकका अरू कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रूपमा प्रस्तुत हुनुभएकाले कुरामिलिरहेको छैन।’
संसदीय समितिको नाममा झारो टार्ने काममा सरकार लागेकाले ढिला भइरहेको बताउँदै लेखकले समग्र सहकारीको समस्या पनि कसरी समाधान गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेर जाने, जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा पनि बोलेर जाउँ, त्यसका सँगसँगै सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोगबारे पनि उल्लेख गर्न भने पनि सत्तापक्ष विषय केन्द्रित हुन नमानेको पनि बताए।
‘हामीले भनेको समग्र सहकारीको समस्या पनि कसरी समाधान गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेर जाउँ। जोखिमयुक्त, संकटग्रस्त सहकारीका बारेमा पनि बोलेर जाउँ, त्यसका सँगसँगै सहकारीबाट विभिन्न व्यक्ति, निजी कम्पनीमा रकम अपचलन, हिनामिना, दुरुपयोग भएको छ।’ लेखकले भने, ‘त्यसमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीकै नाम जोडिएकाले कांग्रेसले मुद्दा उठाएको छ, सर्वत्र कुरा उठेको छ भने के हो यसका बारेमा पनि छानबिन गरेर जाउँ भन्ने हो। उहाँहरूको कुरा जिम्मेवारपूर्ण आएन।’
प्रमुख सचेतक लेखकले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि आरोप लागेकाले उनको नाम राखेरै संसदीय समिति बनाउने बारेमा सहमति जुट्न नसकेको र कांग्रेस आफूहरूको मागबाट पछि नहट्ने बताए।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले दुवै पक्षबाट विचारहरू आए पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग संसद्मा राखेको र कार्यदलमा पनि सोही विषयमा अडान यथावत् रहेको बताए। गृहमन्त्री छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने अडान प्रतिपक्ष दलले कायमै राखे पनि सत्ता पक्षमा रहेका दलहरू रवि लामिछानेको नाम राखेर नै समिति नबनाउने भन्दै आएको बताए।
परियारले भने, ‘गृहमन्त्रीको नाम नै राखेर समिति बनाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने सत्ता पक्षको कुरा छ। कुन–कुन सहकारी, वा बचतकर्ताहरूका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ तर नाम राख्न सकिँदैन भन्ने उहाँहरूको कुरा हो। सहकारीको नाम राखेर जाने कुरामा सत्तापक्ष पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ।'
छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिकै नाम नराखेपछि समितिको अर्थ हुँदैन तर, अहिलेको गतिरोध अन्त्यका लागि बीचको बाटो खोज्न कांग्रेस तयार रहेको उनले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले शीर्ष नेतृत्वबिच भएको सहमतिअनुसार नै कार्यादेश आउनुपर्ने आफूहरूको अडान रहेको बताए।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ सदनबाट नै दिन पाउनुपर्ने उनले बताए। कुनै पनि व्यक्तिलाई अहिले नै दोषी करार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले समिति दिने निष्कर्षको विषयमा कुनै आपत्ति नरहेको बताए। उनले भने, ‘समिति बन्दै गर्दा भोलि समितिले दिने निष्कर्ष भोलिको विषय हो। आज नाम नै तोकेर कुनै एक व्यक्तिलाई दोषी बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा उपयुक्त होइन। उहाँहरूको प्रस्तावले त गृहमन्त्रीलाई नै दोषी नै करार गर्नुभएको छ। यसमा हामी सहमत छैनौँ तर छानबिनले दिने निष्कर्षका लागि हामी तयार नै छौं।’
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको नामै तोकेर छानबिन समिति बन्न नसक्ने बताए। प्रमुख प्रतिपक्षको कुराको व्यक्तिमाथि भएको अडानमा ऐक्यबद्धता जनाउन सकिँदैन।
‘रवि लामिछानेको नाम किटेरै जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको हो। समितिले छानबिन गर्नु पहिला नै ठगीमा जोडिएको, अपचलनमा संलग्न हो भन्ने हिसाबले नाम राख्नुपर्छ भन्ने विषय आएको छ, त्यसमा सहमति हुने स्थिति बन्दैन,’ बर्तौलाले भने,’ संसदीय समितिले एउटा व्यक्तिमाथि लक्षित भएर मात्रै काम गर्ने, छानबिन गर्ने हुँदैन। समग्र सहकारी, जहाँ बदमासी भएको छ, ठगी भएको छ, प्रश्न उठेका छन्, गलत ढंगले कर्जा प्रवाह भई ठगी भएको विषयमा छानबिन गरौं भन्यौं।’ संसदीय समितिले समग्र सहकारीको ठगीको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
