भैरहवा : भैरहवा कारागारका कैदीबन्दीहरूले बनाएको मुढालगायतका फर्निचर सामग्री गोदाममै थन्किएको छ। कैदीबन्दीले बनाएका सामग्रीको बजारीकरणको समस्याले बिक्री नभएपछि गोदाममै थन्किएका हुन्।
अन्यत्र प्रतिष्ठानमा बनाइएको मुढालगायत फर्निचरभन्दा कारागारमा उत्पादित यी सामग्री सस्तो पनि हुन्छ। तर, कैदीबन्दीले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारीकरणमा कसैको ध्यान नजाँदा लामो समयदेखि गोदाममै थन्किएका छन्। जसले गर्दा कारागारभित्रै आफ्नो सीप सदुपयोग गरेर आफ्नो र घरपरिवारको गुजारा टार्र्दै आएका कैदीबन्दी चिन्तामा छन्।
‘हामीले उत्पादन गरेको सामग्री बजार मूल्यभन्दा करिब १५ प्रतिशत सस्तो पर्छ तर बजारीकरण नहुँदा बिक्री भएका छैनन््’, भैरहवाका कारागारका कैदीबन्दी चौकीदार रमेश चौधरीले भने, ‘जसकारण हामीलाई निकै समस्या परेको छ। लगानी डुब्ने पीडाले सताउँछ।’
जिल्ला कारागार रूपन्देहीमा रहेका कैयौं कैदीबन्दी र थुनुवाले आफ्नो सीपअनुसार पलङ, डाइनिङ टेबल, दराज, मुढालगायतका फर्निचर र घरायसी सामग्री बनाउने गरेका छन्। यी सामग्री बिक्री गरेर उनीहरूले आफ्नौ दैनिकीसँगै घर खर्चसमेत चलाउँदै आएका छन्। ‘कतिपय साथीहरूले आफ्नो सीपमार्फत कारागारमै परिश्रम गरेर प्राप्त आम्दानीले छोराछोरीको पढाइदेखि लिएर घर खर्चसमेत चलाउने गरेका छन्’, उनले भने ‘तर, पछिल्लो करिब पाँच महिनायता उत्पादित सामग्री बिक्री नहुँदा घरखर्च धान्नसमेत गाह्रो भएको छ।’ उनकाअनुसार कारागारको गोदाममा करिब १४ लाख रुपैयाँ बराबरको मुढालगायतका फर्निचर थन्किएको छ।
कारागारमा उत्पादित सामग्री खरिदका लागि विगतमा मुलुकका विभिन्न स्थानबाट व्यापारीहरू आउने गरेका थिए। जसकारण कैदीबन्दीद्वारा उत्पादित सामग्री कारागारबाट सहजै बिक्री हुने गरेको थियो। तर, आर्थिक मन्दीको चपेटामा कारागारका कैदीबन्दीसमेत परेको देखिएको छ। व्यापारीहरू खरिददारीका लागि आउन छाडेको महिनौं भइसकेको छ। सरकारी स्तरबाट पनि बजारीकरणका लागि खासै पहल नभएको कैदीबन्दीहरूको गुनासो छ।
सीप जानेका कैदीबन्दीहरूलाई कारागारका नाइके, चौकीदार र सहनाइके कैदीबन्दीहरूले आफ्नो लगानीमा बाहिरबाट कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराइ मुढालगायतका फर्निचर बनाउन लगाउँछन्।
उत्पादित सामग्रीलाई उनीहरूले नै स्थानीय व्यापारीसँग सम्पर्क गरेर बिक्री गर्ने गर्छन््। कारागारमा यसरी घरेलु उद्योग सञ्चालन हुँदा कैदीबन्दीहरूले अतिरिक्त कमाइको अवसर मिल्ने गर्छ। तर, लामो समय उत्पादित सामाग्री बिक्री नहुँदा लगानी डुब्ने चिन्तामा छन्।
कैदीबन्दीले उत्पादन गरेको वस्तुको बिक्रीवितरणको अधिकार आफूहरूलाई नभए पनि सहजीकरण भने गर्ने गरिएको कारागार कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख जगतबहादुर बस्नेत बताउँछन्। ‘कम्तिमा सरकारी स्तरबाट कैदीबन्दीले बनाएका सामग्री खरिद गर्ने डिपो सञ्चालन हुने र सरकारले नै खरिद गर्ने हो भने सहजता हुने थियो’, बस्नेतले भने, ‘यसका लागि तीनैतहका सरकारले पहल गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।’ उनले उत्पादित सामग्रीको सहज बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्ने औंल्याए। ‘कारागार सुधारगृह हो, यसैले पनि कैदीबन्दीको सीपले बजार पाउनुपर्छ, निजी क्षेत्रले समन्वय गरेर सामान खरिद गरे कैदीबन्दीलाई पनि राहत हुने थियो। उनीहरूमा हौसला बढ्ने थियो।’, उनले भने।
व्यापारी नआउँदा उत्पादित वस्तुको बिक्री ठप्प जस्तै छ। कैदीबन्दीहरूले गुजारा चलाउनका लागि सरकारीस्तरबाट दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ८० रूपैयाँ नगद पाउने गर्छन््। यसबाट उनीहरूले साँझ बिहानको खानानास्ता, साबुन, कपडालगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता पुरा गर्न नै गाह्रो हुन्छ। जसले गर्दा घर खर्चका लागि पठाउन पुग्दैन। यसैले उनीहरूले आफ्नो सीपको सदुपयोग गरेर कारागारभित्रै अतिरिक्त काम गर्छन््।
‘कारागारभित्र बस्दा सीपअनुसार काम, ज्याला र अतिरिक्त कमाइको अवसर पाएपछि उनीहरू त्यसैमा तल्लीन हुन्छन्। सरकारले उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा गरेर सहजीकरण गरिदिए कैदीबन्दीहरू जेलमुक्त भएपछि स्थापित र दक्ष श्रमिक बन्न सक्छन्’, बस्नेतले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
