संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक आज बस्दै

संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक आज बस्दै
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न बनाउने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश तय गर्न गठित कार्यदलको बैठक आज बस्ने भएको छ। आज बिहान ९ बजेदेखि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बस्न लागेको हो । 

सत्ता पक्ष र विपक्षबीच लामो छलफलपछि छानबिन गर्न समिति बनाउन सहमत भएर समितिको क्षेत्राधिकार टुंगो लगाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलका सदस्यमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपाका नेता शिशिर खनाल छन्। तर विभिन्न चरणमा छलफल हुँदा पनि आइतबार कार्यदेशमा सहमति हुन सकेको छैन। 

मूलत : कार्यदेशमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति भएको छैन। सत्तापक्षले ‘व्यक्ति केन्द्रित’ छानबिन समिति बन्न नसक्ने अडान राखेको छ। जसले गर्दा प्रतिनिधि सभाको अवरोधकै बीच सोम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भएपनि कांग्रेसले आरोप लगाएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न तयार नभएको बताए।  उनले भने, ‘संघीय संसद्मा देशभरमा जे विषय उठेको छ। त्यो विषयका बारेमा प्रवेश नगर्ने, बोल्दै नबोल्ने र त्यो बाहेकका अरू कुरामा प्रवेश गरेर झारो टार्ने रूपमा प्रस्तुत हुनुभएकाले कुरा मिलिरहेको छैन।’कांग्रेस आफूहरूको मागबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ।

यता एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको नामै तोकेर छानबिन समिति बन्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
‘रवि लामिछानेको नाम किटेरै जानुपर्ने भनेपछि सहमति नजुटेको हो। समितिले छानबिन गर्नु पहिला नै ठगीमा जोडिएको, अपचलनमा संलग्न हो भन्ने हिसाबले नाम राख्नुपर्छ भन्ने विषय आएको छ, त्यसमा सहमति हुने स्थिति बन्दैन,’ बर्तौलाले भने,’ संसदीय समितिले एउटा व्यक्तिमाथि लक्षित भएर मात्रै काम गर्ने, छानबिन गर्ने हुँदैन। समग्र सहकारी, जहाँ बदमासी भएको छ, ठगी भएको छ, प्रश्न उठेका छन्, गलत ढंगले कर्जा प्रवाह भई ठगी भएको विषयमा छानबिन गरौं भन्यौं।’

संसदीय समितिले समग्र सहकारीको ठगीको छानबिन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश बनाउनुपर्ने सत्तापक्षको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.