गैँडाको खाग खरिदबिक्रीमा संलग्न ६ जना पक्राउ

गैँडाको खाग खरिदबिक्रीमा संलग्न ६ जना पक्राउ
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

चितवन : चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले एकसिङ्गे गैँडाको खाग खरिदबिक्रीमा संलग्न रहेको अभियोगमा ६जनालाई पक्राउ गरेको छ । सोही घटनाका एक आरोपित फरार रहेका छन् । निकुञ्ज कार्यालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी गत चैत २७ गते भरतपुर महानगरपालिका–६ बाट पक्राउ परेका उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो । 

पक्राउ पर्नेमा नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को कावासोती नगरपालिका–१६ बस्ने २९ वर्षीय क्रान्ति खड्का, ३८ वर्षीय लेखनाथ सुनार, सोही नगरपालिका–१५ बस्ने ५० वर्षीय छविलाल परियार, ३६ वर्षीय प्रकाश घिमिरे, बुलिङटार गाउँपालिका–४ बस्ने ३५ वर्षीय खिमबहादुर बराल र बझाङको छबिसपाथिभरा गाउँपालिका–१ बस्ने २७ वर्षीय प्रकाशराज जोशी रहेका छन् ।

उनीहरूमध्ये खड्काको साथबाट संरक्षित वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडाको खाग (आखेटोपहार) एक थान फेला परेको प्रमुख संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुनले जानकारी दिए। उक्त खाग विसं २०७२ साल चैतमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको अमलटारी क्षेत्रअन्तर्गतको गुन्द्रेढाकाहा मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा फेला परेको उल्लेख छ । पुनका अनुसार पक्राउ परेका छविलाल परियार र कावासोती नगरपालिका–१५ का भैरव थापाले घाँसदाउरा गर्न भनी गएको बखत वन क्षेत्रमा एकसिङ्गे गैँडा मरी सडिगलेको अवस्थामा देखेपछि दुईजना मिलेर मृत गैँडाको खाग चोरी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । निजमध्ये थापाको मृत्यु भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । 

खाग खरिदबिक्रीमा संलग्न रहेको खुलेपछि जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएका अर्का एक व्यक्ति भनेर फरार रहेका छन् । 

पक्राउ परेका र फरार रहेका गरी सातजनालाई प्रतिवादी बनाई संरक्षित वन्यजन्तु एकसिङ्गे गैँडाको खाग (आखेटोपहार) खरिद तथा बिक्री मुद्दामा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौँ संशोधन)  ऐन, २०२९ को दफा ५ (१) को (क) र दफा २६ (१) को विरुद्धको कसुर गरेको निकुञ्जको ठहर छ । उनीहरूलाई सोही ऐनको दफा २६ (१) बमोजिम सजाय माग गरी जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दायर गरिएको निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुर्जा पुनले जानकारी दिए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.