नीति तथा कार्यक्रममा ११ गते छलफल

कांग्रेसको नाराबाजीबीच राष्ट्रियसभामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पेश

कांग्रेसको नाराबाजीबीच राष्ट्रियसभामा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी अध्यादेश पेश

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समितिको माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभा बैठकमा आज पनि अवरोध जनाएको छ। बैठक सुरू हुनेवित्तिकै कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरू छानबिन समितिको माग गर्दै नाराबाजीमा उत्रिए।

संसद्को कामकारवाही अगाडि बढाउन सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। तर,विपक्षी दलका सांसदहरू सिटबाट उठेर नाराबाजीमा उत्रिएपछि अध्यक्ष दाहालले पेलेरै सदन अगाडि बढाए।

प्रमुख प्रतिपक्षको नाराबाजीबीच अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको नियुक्ति तथा कार्यभार सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर जानकारी गराए। बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले २०८१ साल जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेको प्रति टेबुल गरेका थिए।

यसैगरी बैठकले राष्ट्रपति पौडेलबाट संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनका लागि धन्यवादको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्यो। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जेठ ११ गते छलफल हुने र नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका विषयमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने जानकारी गराइएको थियो।

अध्यक्ष दाहालले छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदहरूलाई जेठ ११ गते बिहान ११ गतेभित्र कार्यव्यवस्था शाखामा  नाम उपलब्ध गराउन जानकारी दिए। बैठकमा उद्योग,वाणिज्य तथा आपू्र्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले 'लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश,२०८१' सभासमक्ष पेश गरेका थिए।

अध्यक्षले सदन अगाडि बढाइरहँदा कांग्रेसका सांसदहरूले चर्को नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले सहकारी पीडितलाई न्याय दे,छानबिन समिति गठन गरलगायतका नारा लगाएका थिए।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक जेठ ११ गते दिउँसो १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.