बाराका तीन पालिकाको खोलामा मापदण्डविपरीत उत्खनन्, छानविन नहुँदासम्म रोक

सिमरा : जिल्ला समन्वय समिति बाराले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा रोक लगाएको बाराको तीन स्थानीय तहका खोला अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैन। 

अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत उत्खनन् गरेको भेटिएको भन्दै समितिले जिल्लाको एक उपमहानगरपालिका र दुई नगरपालिका भित्रको खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलनमा रोक लगाएको थियो।

समितिले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको दुधौरा, बालगंगा, पसाहामा जेठ ३ गते, निजगढको बकैया, शक्तिखोला, भक्तलाल र कोल्हबीको क्षेत्रमा पर्ने बकैया (दक्षिण) खोलामा जेठ १ गते अनुगमन गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न रोक लगाएको हो। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले मापदण्ड विपरीत काम भएको ठहर गर्दै छानविन नहुँदासम्मका लागि उत्खनन्मा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। 

समितिको बैठकपछि जिल्ला समन्वय समितिले सम्बन्धित पालिकालाई पत्राचार गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। सो निर्देशनपछि सम्बन्धित पालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै उत्खनन् कार्य तत्कालका लागि रोक्न सूचित गराएका थिए। पालिकाको पत्राचारपछि हालसम्म तीनवटा पालिकाको सबै खोलामा उत्खनन् बन्द छ। 

अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार साहको नेतृत्वमा सहसंयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशीघर घिमिरे, प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र खड्का, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले खोलाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा केही खोलामा वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिदेवन (आईई) र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ विपरित उत्खनन् भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो। 

अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले उत्खनन्को जिम्मेवारी पाएका ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डको ख्याल नगरेको र मनोमानी ढंगले उत्खनन् गरेको अवस्था देखिएको बताएका थिए। उनले हालसम्म भएका उत्खनन्को अवस्थालाई यथावत राखेर प्राविधिक टोलीको छानविनपछि अगाडी बढ्ने बताउँदै उत्खनन् तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएका थिए। 
 
सोहीअनुरुप बसेको जिल्ला स्तरीय समितिको बैठकले सम्बन्धित पालिकाबाट उत्खनन्को परिमाण माग गर्ने र पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियरको संयोजकत्वमा सम्बन्धित पालिकाको इन्जिनियर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सदस्य रहनेगरी प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

जीतपुरसिमराको हकमा जेठ ३ गते प्राविधिक टोली गठन गरी तीन दिनभित्र उत्खनन्को परिमाण, सम्झौता शर्त र मापदण्ड पालनाको अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। तर मंगलबारसम्म प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरले प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको बताए। प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने र सो प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै खोलाको सन्दर्भमा निर्णय लिने घिमिरेको भनाइ छ। 

अनुगमनका क्रममा केही ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डको धज्जी उडाउने गरी उत्खनन् गरेको भेटिएपछि गम्भीर छानविन हुनुपर्ने अवस्था रहेको समितिका एक सदस्यले बताएका छन्। समितिका ती सदस्यका अनुसार मापदण्डको ख्यालनै नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको भेटिएको छ। 

जीतपुरसिमराको बालगंगा खोलाको ठेक्का पाएको जय मातादी कन्स्ट्रक्सनले झण्डै १० फिट गहिराईसम्म खाडल बनाएको र अनुमतिभन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेको पाइएको छ। आईई प्रतिवेदनअनुसार निर्धारित स्थानमा बढीमा तीन फिटसम्म गहिराईमा उत्खनन् गर्न पाइने भए पनि बालगंगा खोलामा मापदण्डको धज्जी उडाउने गरी उत्खनन् भएको हो। उता कोल्हबी नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने बकैया खोलामा ६ वटासम्म एक्साभेटर एकैपटक प्रयोग भएको पाइएको छ। 

खोलामा एकपटकमा एउटा भन्दा बढी एक्साभेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन। ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई दुई वटा एक्साभेटको अनुमति दिने गरिएको छ। अनुमति पाएको दुई वटा एक्साभेटरमध्ये एकपटकमा एउटामात्रै प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ। तर, कोल्हबीमा एकैपटक ६ वटासम्म एक्साभेटर प्रयोग गरको पाइएको हो। 

अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरित उत्खनन् गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारवाही हुनुपर्ने भए पनि विगतका नजिर हेर्दा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। मापदण्ड विपरित उत्खनन् गरेका ठेकेदार कम्पनीले नै प्रत्येक वर्ष पालिकाबाट ठेक्का सकार गरेको देखिन्छ। सरकारी मापदण्डविपरित खोला उत्खनन् गरेको पुष्टि भएपनि ती कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको देखिँदैन।  

यता सरकारी मापदण्डको धज्जी उडाउने गरी उत्खनन् हुँदासम्म खोलाको अनुगमन ढिलाई भएको गुनासो छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलले समयमै अनुगमन गरेको भए मापदण्ड विपरित उत्खनन् हुन नपाउने बताउँछन्। 

उत्खनन् गर्ने अवधि एक महिना बाँकी रहँदा समितिले अनुगमन गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीले जेठ मसान्तसम्म मात्रै उत्खनन् गर्न पाउँछन्। समयभित्रै उत्खनन् गरी नदी किनारमा घाटगद्दी गरेर राखिएका नदीजन्य पदार्थसमेत प्रमाणित गराएर बिक्री वितरण गर्न पाउने प्रावधान छ। 
 
यता ठेक्का अवधि समाप्त हुन एक महिना बाँकी रहँदा सबै खोला बन्द गरिएपछि करोडौं रकममा ठेक्का लिएका ठेकेदार आफूहरू समस्या परेको बताउँछन्। दुधौरा खोलाको ठेक्का पाएको सन्देश सप्लायर्सका सञ्चालक नारायण घिमिरेले मापदण्ड विपरीत उत्खनन् भएको पाइएमा छानविन गरी कारबाही गर्न र मापदण्डअनुसार उत्खनन् भएका खोलालाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। 

स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका काममा यतिबेला नदीजन्य पदार्थको माग बढिरहे पनि बिक्री वितरण गर्न नपाइएको र करोडौं रकम लगानी गरेर ठेक्का लिएका आफूजस्ता ठेकेदार मर्कामा परेको उनको भनाइ छ। 
  
जीतपुरसिमराको तीन वटा खोलामध्ये घिमिरेले दुधौरा खोलाको ठेक्का लिएका थिए। दुधौरा खोलामा हालसम्म उत्खनन् भएको विवरण नबुझाएको भन्दै रोक लगाइएको छ। तर ठेकेदार घिमिरेले भने आफूहरुले सम्बन्धित पालिकालाई उत्खनन् भएको विवरण बुझाएको तर पालिकाले समयमै जिल्ला समन्वय समितिमा नपठाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए। 

घिमिरेको सन्देश सप्लायर्सले दुई करोड २४ लाख रकम अग्रिम बुझाएर दुधौरा खोलाको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। १० प्रतिशत छुट पाइने हुँदा अग्रिम रकम बुझाएको तर अहिले काम गर्ने वातावरण नभएको घिमिरेको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्षमा जीतपुरसिमराले तीन वटा खोला १० करोड ५६ लाख, निजगढ नगरपालिकाले आठ करोड २८ लाख र कोल्हवी नगरपालिकाले दुई करोड ९१ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो।