बजेटबारे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल

बजेटबारे कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले गरे निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल
उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यमलाल कंडेल । तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सन्दर्भमा कर्णालीका निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास,निर्माण,रोजगारी पर्यटनका क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै निजि क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग मंगलबार छलफल गरेका हुन् ।

कर्णालीको विकासका लागि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको त्यसका लागि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीको सुझाव लिन नीजि क्षेत्रका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरिएको उनले बताए । मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारले ल्याउने विकास निर्माणमा अपनत्वको भावना नभए त्यसले सार्थकता नपाउने बताए । 

उनले नीजि क्षेत्र सवल नबन्दासम्म देशको विकास पनि नहुने भएकाले प्रदेश सरकारले नीजि क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरे । 'देशको विकास लागि निजि क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कर्णालीको विकास हामी केन्द्र सरकारसँग चार–पाँच वटा माग राखेको छौं,'उनले भने।

यस्तै, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले सुर्खेत विमानस्थलको स्तरउन्नती गर्नुपर्ने, सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्मको बाटो चार लेनबाट छ लेनको बनाउनुपर्ने,सुर्खेत वीरेन्द्रनगर बजारलाई स्मार्ट सिटी बनाउनु पर्ने बताए । 

उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले कर्णालीको विकासका लागि विगतदेखि नै आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको र अहिले पनि कर्णालीको विकासका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष आफ्ना माग राखिएको बताए । 

नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका चिन्तामणी शर्माले कर्णालीमा अहिले पर्यटन लगायतका क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएकाले त्यसका लागि भारत लगायतका देशमा कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको प्रसारप्रचार आवश्यक रहेको बताए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.