काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा उजुरी, अभियोजन नभएको दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रको कानुनी वैधानिकता नरहेको दाबी गर्दै दायर रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको हो। सर्वोच्च प्रशासनले जेठ १ गते उक्त रिट निवेदन दरपीठ गरेको थियो। दरपीठ बदरको माग गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले अर्को निवेदन दिएका थिए। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दरपीठ खारेज गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि रिट निवेदन दायर गरिने बाटो खुलेको अधिवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको पत्रको वैधताको प्रश्न उठाइएको छ। गत वैशाख २४ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेको नाममा कुनै उजुरी, अनुसन्धान तथा अभियोजन नदेखिएको जानकारी दिँदै पत्र दिएको थियो।
उक्त रिट निवेदनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाममा अन्तरिक प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले धारण गरेको जिम्मेवारीले सहकारी ठगीको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत रहेको स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिइएको क्लिन चिटको पत्रले गैरन्यायिक र पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज लगाउने कार्यलाई प्रोत्साहन गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै उजुरी, छानबिन र हिनामिनामा संलग्न नरहेको भनी लामिछानेलाई पत्र थमाइनु सत्ताको दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको छ। अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा जारी गरेको पत्रको कानुनी आधार नभएको हुँदा बदरको माग रिटमा गरिएको छ।
सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर अनुसन्धान गर्नु गराउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको नाममा प्रतिशोधको आदेश जारी गर्नसमेत रिटमा माग गरिएको छ। रिट निवेदनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
