पुस्तान्तरण राजनीतिमा मात्र !

पुस्तान्तरण राजनीतिमा मात्र !

राजनीतिमा पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको बेला सुहाङ नेम्बाङले ३४ वर्षमा संसद्को यात्रा सुरु गर्दैछन् । यसले राजनीतिक  दलहरू पुस्तान्तरणको लागि तयार हुन बाध्य हुँदैछन् भन्ने सन्देश दिएको छ। तर राजनीतिमा पुस्तान्तरण भएन  भन्ने बहस जारी रहँदा अन्य क्षेत्रमा समेत पुस्तान्तरणको लागि बहस गर्नुपर्ने भएन र ?

पुस्तान्तरण भन्नाले केवल युवाहरूलाई नेतृत्व दिने भनेर सक्षमता वा भिजन नहेरी खाली उमेरलाई मात्र हेरेर पद दिइयो भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिँदैन। नेपालका प्रायजसो सामाजिक अभियान एकांकी पाराले चलिरहेका छन्। जसले गर्दा त्यसले लक्षित समुदायलाई भन्दा अन्य व्यक्तिहरूलाई फाइदा भइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि राज्यले प्रदान गरिरहेको कोटा हो। संविधान र कानुनले कोटाको व्यवस्था गरेपछि मेरो गाउँका श्याम दाइ अत्यन्त खुसी भएर नेताहरूको गुणगान गाउन व्यस्त थिए। किनकि उनले आफ्नो छोरो पनि डाक्टर बन्ने सपना देखेका रहेछन्। तर पढाइमा मेहनती छोराले पैसाको अभावमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न नसकेर दुबईतिर हानिए पछि बल्ल बुझेछन् त्यो एमबीबीएसको छात्रवृत्तिको कोटा त दलितभित्रका सम्भ्रान्तहरूको लागि रहेछ। सायद उच्च शिक्षामा पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको भए र आर्थिक अवस्थालाई मापदण्ड बनाएर छात्रवृत्ति  दिएको भए श्याम दाइको छोरा अहिले डाक्टरी पढ्दै हुनेथिए। श्याम दाइ त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्।  यस्तो अवस्था आर्थिक रूपले विपन्न सबैले भोगिरहेका छन्।  

अहिले राजनीतिक दलहरूमा चाहेर वा नचाहेर भए पनि पुस्तान्तरण भइरहेको छ। किनकि सोही पदमा पटकपटक पुगिसकेका नेताहरूले राम्रो परिणाम दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा आम सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन्। तर पुस्तान्तरणसँगै अर्को चिन्ता भनेको पुस्तान्तरणको नाममा हामीले श्याम दाइको जस्तो नियति भोग्नु नपरोस् भन्ने हो। यसको लागि कुनै निश्चित उमेर समूहभन्दा नयाँ विचार भएका मानिसहरू आएर देशको विकास गरून् र जनतालाई राहत हुने कार्यक्रम लागू गरून् भन्ने हो। अमेरिकामा ८१ वर्षीय बाइडेन दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपति हुने दौडमा छन् भने युक्रेनमा ४६ वर्षीय जेलेनस्किले सनकको भरमा राष्ट्रलाई युद्घमा होमेर जनतालाई दुःख दिइरहेका छन्। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह, ललितपुरका  चिरीबाबु महर्जन तथा धनगढीका गोपाल हमालहरूले उमेर फरक भए पनि राम्रो काम गरेर जनतामा आशाको सञ्चार गर्न सफल भएका छन्। नेपालमा केही भिजन नभएका नेताहरू बारम्बार सत्तामा दोहोरिएर देशको हितभन्दा आफ्नो हितमा काम गर्ने र देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसकेकोले अहिलेको अवस्था आएको हो। तसर्थ पुस्तान्तरणको नाममा अहिलेका अदूररदर्शी नेताहरूको स्थानमा कम उमेरका उस्तै प्रकृतिका नेताहरूको पुनरावृत्ति नहोस् भन्ने कुरामा आम जनता सजग हुनुपर्ने देखिन्छ। खासगरी बालेन साहले काठमाडौंको मेयरमा उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएपश्चात पुस्तान्तरणको कुरा जबरजस्त स्थापित भएको छ। तर उनको लोकप्रियताको फाइदा लिएर निर्वाचित भएका अन्य दलका सांसदहरूले पुराना पार्टीहरूले भन्दा तात्विक रूपमा कुनै प्रभावकारी काम गरेको देखिँदैन। ती दलका नेताहरू समेत पुराना दललाई गाली गर्न र आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउन लागिरहेका छन्। तर खासमा नेपाली जनताको चाहना अन्य दललाई गाली गर्ने एकथान अर्को पार्टीभन्दा जनताका समस्याहरू समाधान गर्न भिजन दिने पार्टी वा नेता थियो। यदि पुस्तान्तरणको लागि दलहरू तयार भएमा कुनै एउटा पद वा निकायमा निश्चित कार्यकालसम्म मात्र रहन पाउने प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्दछ जस्तो दुई पटकभन्दा बढी सांसद, पार्टी सभापति, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था। 

हो, हामी सबैले राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा गर्दै आइरहेका छौं। तर हामीले एक पटक आफूले सम्हालिरहेको जिम्मेवारी कति समयदेखि सम्हालिरहेको छु र पुस्तान्तरणको लागि मेरो योजना के छ भन्ने कुरामा पनि एकपटक ध्यान दिने कि ? मेरो एकजना आफन्त एउटा सामाजिक संस्थाको कार्यकारी निर्देशक भएको करिब डेढ दशक भइसकेको थियो। ती आफन्त  र मेरो कैयौंदिन नेपालको राजनीति, पुस्तान्तरण, सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा घण्टौं छलफल हुने गर्दथे। कुरैकुराको बीचमा मैले संस्थामा पुस्तान्तरणको योजना के छ भनेर सोध्दा ती आफन्तले  दोस्रो तहको नेतृत्वको विकास गर्ने बारेमा केही नसोचेको पाइयो। निकट भविष्यमा पनि पुस्तान्तरण गर्ने कुनै योजना रहेनछ। अरूलाई पुस्तान्तरणको लामो भाषण दिने मेरो आफन्तले आफूले डेढ दशक संस्थालाई दिएको योगदान संस्थागत गरेर नयाँ सोच र विचारका साथ संस्था चलाउने समय भएन र ? पुस्तान्तरणको लागि सो संस्थामा काविल सहकर्मीहरूको कमी भएर होइन उहाँलाई आफूप्रति नै विश्वास नहुँदा हाम्रो नेताले जस्तै उहाँले पनि पद हस्तान्तरण गर्न सक्नु भएको छैन।  सायद सो पदमा कुनै आफन्त ल्याउने चाहनासमेत होला। हो, नेपालको मुख्य समस्या यहँीनेर छ आफूले गरेसम्म सोही काम ठीक र अरूले गर्न लागेपछि बेठीक त्यसैले जबसम्म यो परिपाटीको सुधार गर्न सकिँदैन हाम्रो समस्याको समाधान निस्कनेवाला छैन। सार्वजनिक वा निजी संस्थाहरू जो सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छन्। तिनीहरूमा पुस्तान्तरण अत्यन्त आवश्यक छ जसले गर्दा ती संस्थाहरूले थप प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकून्। 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विभिन्न कारणहरूले मानिस उपल्लो ओहदामा पुगेपछि आफ्नो क्षमता विस्तार गरेर अन्य पदमा जाने र सो पद अन्य व्यक्तिलाई पुस्तान्तरण गर्नुको साटो जसरी भए पनि सो पदमा आफू रहिरहन विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने परिपाटी नै पुस्तान्तरणको मुख्य चुनौती हो। चाहे त्यो राजनीति होस् वा सामाजिक संघसंस्था वा निजी संस्थाहरू। यसको प्रत्यक्ष कारणले गर्दा श्रीमान् श्रीमती, दाजु भाइ, बुवा छोरा तथा नजिकका मित्रहरूको बीच मनमुटावका साथै विभिन्न समयमा सम्बन्धमै बिग्रह आउने किसिमका समस्या आएको कुरा हामीहरूले देख्दै वा सुन्दै आइरहेका छौं। 

विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत एउटा व्यक्तिले लामो समयसम्म एउटै पदमा काम गरिरहेमा उस्को उत्पादकत्व तथा सिर्जनशीलतामा नकारात्मक असर पर्ने कुरा देखाइरहेको छ। त्यसकारण पुस्तान्तरण अत्यन्त आवश्यक हो तर पुस्तान्तरणको नाममा गलत व्यक्तिहरू संवेदनशील स्थानमा पुग्ने कुरामा सचेत हुनु पर्दछ। नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सचिवको निश्चित समयावधिपछि उमेर नपुगे पनि उनीहरू अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्दछ।  राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूको पदावधि अधिकतम कति हुने भन्ने तोकेको छ र सैनिक तथा प्रहरीमा समेत त्यस प्रकारको उदाहरण रहेको छ तर मानिसहरू त्यसलाई कसरी गलत व्याख्या गरेर फाइदा लिने भन्ने कुरामा केन्द्रित छन्। पुस्तान्तरणलाई केवल उमेर समूहसँग मात्र नजोडी मानिसको भिजन तथा दूरदर्शितासँग समेत जोडेर हेरिनु पर्दछ। पुस्तान्तरणलाई हाम्रो धरातलीय यथार्थताको आधारमा देशलाई सकारात्मक परिणाम दिने हिसाबले कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ। र, म बाहेक अरू सबै पुस्तान्तरणको लागि तयार हुनुपर्दछ भन्ने भावना त्यागेमात्र पुस्तान्तरणको एजेन्डा सफल हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.