विश्व बैंकद्वारा ४६ लाख अमेरिकी डलरको अनुदान
काठमाडौं : विश्व बैंकद्वारा लैंगिक हिंसाविरुद्ध विकृति हटाउन ४६ लाख अमेरिकी डलर अनुदानको आयोजनाको शुभारम्भ गरिएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले मंगलबार संयुक्त रूपमा संघीय नेपालमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य संस्थागतीकरण आयोजनाको सुरुवात गरेका हुन्।
नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच यस आयोजनाका लागि २०८१ वैशाख १२ मा वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। उक्त त्रिवर्षीय आयोजनाले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका ६ नगरपालिकामा कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र चिकित्सा सहायताजस्ता लैंगिक हिंसाविरुद्धको बहुक्षेत्रीय प्रतिकार्य सेवामा महिला तथा बालिकाको पहुँच बढाउन मद्दत गर्ने भएको छ। यसले लैंगिक हिंसापीडित करिब ४९ हजार महिला तथा बालिकालाई गुणस्तरीय सेवामा राम्रो पहुँचमार्फत लाभान्वित गराउने लक्ष्य लिएको छ।
उक्त आयोजनाका लागि राज्य तथा शान्ति निर्माण कोष (स्टेट एन्ड पिसबिल्डिङ ट्रस्ट फन्ड) ले ४६ लाख अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यस आयोजनाको कार्यान्वयन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा गरिने भएको छ। विश्व बैंककाअनुसार आयोजनाले संस्थागत संरचना र क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरी लैंगिक हिंसाविरुद्धका नवीनतम उपायहरूसम्बन्धी नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। यसैगरी, लैंगिक हिंसाविरुद्धको सुदृढ प्रतिकार्यका लागि पहिलो प्रतिकार्यकर्ता (फस्ट रेस्पोन्डर) र स्थानीय सरोकारवालाको व्यवहार परिवर्तनलाई बढावा दिने भएको छ।
यसैक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी लैंगिक हिंसाको सम्बोधनलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँछिन्। चौधरीका अनुसार नगर, प्रदेश र संघीय तहमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका प्रतिकार्य संयन्त्रहरूलाई आबद्ध गर्ने कार्यमूलक समन्वय प्रणाली स्थापनाका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ।
यस्तै, विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोस यस आयोजनाले विशेषगरी अति दुर्गम र पुग्न कठिन क्षेत्रमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका सेवाहरूमा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न, हिंसाको उजुरी गर्न र यसका लागि सहयोग माग्न महिला तथा बालिकालाई सशक्तीकरण गर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासमा टेवा पु¥याउन यो ज्यादै महŒवपूर्ण छ।’