काठमाडौं : कोरोना महामारी फैलिएको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सरकारले दायित्वमा रहेको सर्वसाधारणको कोरोना बिमा रकम फिर्ता दिएको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले यसपटक पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा नराखेकोे जनाइएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भन्दै उक्त दायित्वलाई पन्छ्याइँदै
यसका लागि स्रोत जोहो गर्न नसक्दा लामो समयसम्म पनि अझै टुंगो नलागेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत अम्बिका भट्टराई तत्काललाई कोरोना बिमाका भुक्तानीको प्रक्रिया अघि नबढाएको बताउँछन्। उनका अनुसार पहिल्यैदेखिका फाइलहरू बजेट शाखाको सहमति लिएर पठाइसकेको थियो। तर राज्यको बजेटको अवस्था कमजोर रहेकाले अहिले दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। ‘अहिले राजस्वको स्थिति ऋणात्मक रहेकाले पनि दाबी भुक्तानी अहिले नगर्नेमा अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ। बरु यसको दायित्व ढुकुटीको अवस्था सकारात्मक आएको बखतमा मात्रै गर्ने निर्णय भएको छ,’ शाखा अधिकृत भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने। छलफलबाट अहिले स्थगन गर्ने भनिएकाले यसको प्रक्रिया ठप्प रहेको उनले जनाए। राजस्व घाटा भएकाले पनि अब परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म कोरोना बिमाको भुक्तानी नसल्टिने उनको भनाइ छ। यद्यपि यसैक्रममा उनले आफूले समेत कोरोना बिमाको पैसा नपाएको बताउँछन्।
विश्वभर नै महामारीको बिमा गर्ने प्रवृत्ति नभएको बताउँदै अर्का एक कर्मचारीले भने नेपालमा कोभिड देखिएकै भरमा बिमा गर्नु गलत भएको औंल्याए। तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कोरोना बिमालाई निरन्तरता दिन प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदानदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँमाथिको दाबी भुक्तानी भएमा सरकारले दिने उद्घोष गरेका थिए। तर पछिल्लो समयसम्म कोरोना बिमा मापदण्डबमोजिम सरकारले भुक्तानी गर्ने कुल बाँकी रकम ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ हाराहारी छ। सरकारले बाँकी रहेको अर्बौंको कोरोना बिमाको भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको दुई वर्ष बितिसकेको तर अझै नगरेको बिमा कम्पनीहरूको पनि गुनासो छ।
सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री कोरोना बिमा सुरुमा आफूहरूले गर्न नसकेपछि रोक्दा सरकारले व्यहोर्छु भनेर पुनः गर्न लगायो तर यत्ति धेरै समय बितिसक्दा पनि चुक्ता नहुँदा बजारमा समग्र बिमा कारोबरमै असर परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका अध्यक्ष क्षेत्री पछिल्लो समय कोरोनाबाहेक सम्पत्ति सुरक्षाबापतका बिमा आएको दाबी निर्जीवन कम्पनीहरूले १५–१६ अर्ब रुपैयाँ गरिसकेको बताउँछन्। उनी अन्नपूर्णसँग भन्छन्, ‘सरकारले पुरानो भुक्तानीको दायित्व लिएर नदिँदा कम्पनीहरूलाई गरेको कामहरू बालुवामा पानी हाले समान भयो। यसबारे अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवलाई सातैपिच्छे र महिनैपिच्छे भन्दा पनि थाकिसकें। सांसदले जति सिंहदरबार धाइसकें तर सुनुवाइ भएन।’ ‘पटकपटक अर्थ मन्त्रालय धाउँदा आएको प्रतिउत्तरको जवाफ दिँदै अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन्, ‘यो बिमालेख सरकारले निरन्तर गर्न नहुने, गरिहालियो तर जे भए पनि दिनुपर्ने त हो तर सरकारसँग पैसा छैन। हामी हाम्रो कमजोरी स्विकार गर्छौं।’ सम्बद्ध निकाय, जिम्मेवारी नेतृत्वबाट सधैं यही रेडिमेट उत्तर आउने उनले बताए। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले पूर्वघोषणा गरेर गत असार मसान्तदेखि दाबीको निवेदन लिन छाडेका थिए। पछिल्लो समयसम्म कुल कोरोना बिमालेखअन्तर्गत जारी बिमति १७ लाख ५८ हजार ३ सय ३४ जना पुगेका थिए। यसमध्ये कोरोना बिमा अनुदानअन्तर्गत जारी बिमित ९ लाख ५८ हजार १ सय ९८ जना थिए। कुल बिमा गरेकामध्येबाट १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले कोरोना भएको भन्दै दाबी भुक्तानी माग गरेका थिए। उक्त बिमितबाट ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हाराहारीको माग परेको थियो। जसमध्ये कम्पनीहरूले पुलबाट साढे ३ अर्ब भुक्तानी भयो। अब सरकारले बिमाशुल्क अनुदानतर्फ २ करोड ३ लाख ६४ हजार १ सय १६ र दाबी भुक्तानीतर्फ ११ अर्ब ३२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५ सय ५४ रुपैयाँ गरेर कुल ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
कोरोना बिमा सुरुमा बिमा कम्पनीहरूले हौसिएर काम गरे तर यसमा घाटा लाग्ने देखिएपछि स्थगित गरे। तर यसलाई सरकारले नै निरन्तरता दिन र दायित्व पनि बाँडफाँड गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएरै सम्झौता भएपछि फेरि सञ्चालनमा ल्याइयो। यसअनुसार नेपाल सरकारले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व व्यहोर्ने लिखित कार्यविधिमार्फत ल्याएको थियो। तर अहिलेको नेतृत्वले यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सकेको छैन र कार्यविधि नै पास गरेको होइन भन्न पनि सकेको छैन। यद्यपि अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार उक्त कार्यविधि मन्त्रीस्तरीय नभई सचिवस्तरीय मात्रै भएको भेटिएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती भएको पनि बताइन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
