प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने, यस्तो छ कार्यसूची

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने, यस्तो छ कार्यसूची
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : संघीय संसदअन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठक आज बस्दैछ। शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्नेगरी बैठक डाकिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ।  
 

सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ। 
आज सदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्' भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत गर्ने र सम्बोधनमाथि छलफल गरिने पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने छन्। सभामुख घिमिरेले प्राप्त संशोधनहरुको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ पेश गर्ने पनि  कार्यसूची रहेको छ।
 
आजै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले 'सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०' पेश गर्ने जनाइएको छ।

मन्त्री दामोदर भण्डारीले 'लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ।

साथै आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले 'संघीय निजामति सेवा विधयेक,२०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको 'विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्' भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत पनि गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.