जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा औद्योगिक युगको सुरुआत हुनुअगाडि र अहिलेको वर्तमान अवस्था दुवैलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। १७औं शताब्दीमा स्टिम इन्जिनको विकाससँगै वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा बढ्न थालेको हो। त्यसबेला वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा २ सय ८० पार्ट्स पर मिलियन थियो अहिले आएर ४ सय ५० पार्टस पर मिलियन पुगेको छ। वायुमण्डलमा असाध्यै प्रदूषण बढ्यो। २ सय ५० वर्षअगाडि जति कार्बन निकाल्थ्यो अहिले त्योभन्दा बढी मानवीय कारणबाट निस्कन थाल्यो। यसमा पेट्रो केमिकल, खनिज इन्धनलगायतको अधिक प्रयोगले गर्दा पृथ्वीको प्राकृतिक जलवायुलाई असर गर्दा प्रभावहरू देखिन थालेका छन्।
मानवीय गतिविधिका कारण उपभोग गरिने यस्ता खनिज इन्धनबाट हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन बढी भयो। जसका कारण पृथ्वीमा कृत्रिम हरित गृह प्रभाव बढेर तापक्रम पनि बढ्न पुगेको छ। हरित गृह ग्यासले सूर्यको प्रकाशसँग आउने ताप पृथ्वीबाट परावर्तन (रिप्लेक्ट) हुने क्रममा तापलाई सोसेर राख्ने गर्छ जसका कारण तापमान वृद्धि भएको छ। हरित गृह ग्यासहरूमा कार्बनडाई अक्साइड, मिथेन, ओजोन, नाइट्रस अक्साइड, क्लोरोफोरोन कार्बन र वाटर भ्यापर (बाफ) पर्छ। सामान्य अवस्थामा सूर्यबाट प्रकाशसँगै आउने ताप पृथ्वीमा ठोक्किएर केही ताप पृथ्वीमै सोसिएर बाँकी परावर्तन भएर पृथ्वीबाहिर जान्थ्यो। तर हरित गृह ग्यासले त्यसरी परावर्तन भएको प्रकाशसँगै रहने तापलाई पनि सोसेर राख्दा हरित गृह प्रभावलाई बढाउँदा तापमान वृद्धि भएको पाउन सकिन्छ।
तापक्रम यसरी बढिरहँदा मानव जातिलाई पनि असर गर्छ। यो प्रक्रिया आजको भोलि मात्रै हैन, विस्तारै सर्छ। जसरी डाइबेटिजले मानिसलाई विस्तारै सताउँछ त्यसरी नै जलवायु परिवर्तनले पनि पृथ्वीलाई असर गर्दै लैजान्छ। हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान कम छ। तर अन्य ठूला उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रका कारण जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा देखिन थालेको छ। चाहे त्यो मेलम्चीको विपद् होस् या मुस्ताङमा गएको आकस्मिक बाढीका घटना। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विषम मौसमी घटनाले नेपाललाई प्रभाव पारेको छ। अघिल्लो वर्षमात्रै कोसी प्रदेशमा आएको आकस्मिक बाढीले जलविद्युत्मा धेरै क्षति पुर्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमनदी र हिमताल विस्फोटनको खतरालाई पनि बढाएको छ। खुम्बुमा ३० वर्ष पहिले २८ हजार ७ सय ५५ वर्गमिटर रहेका तालहरूको क्षेत्रफल सन् २०१५ मा बढेर १ लाख ३९ हजार १५ वर्गमिटरमा फैलिएको अनुसन्धानहरूमा देखिएको छ। हिउँ पग्लेर तालको आकार बढ्दा क्षेत्रफल बढ्छ। हिमताल फैलँदै गर्दा फुट्ने जोखिम पनि बढ्ने गर्छ। इसिमोडले सन् २०२० मा निकालेको प्रतिवेदनमा हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रका ४७ वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको र तीमध्ये २१ वटा नेपालमा रहेको औंल्याएको थियो। इम्जा र च्छो रोल्पालाई सबैभन्दा जोखिमपूर्ण भनेको छ।
तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्र अझ बढी प्रभावित हुने निश्चित छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सन् १९७१ देखि २०१४ सम्म हिमालको तापक्रम बर्सेनि ०.०५६ डिग्रीले बढेको देखाएको छ। जबकि विश्वको प्रतिवर्ष तापमान वृद्धि ०.०३ पाइएको थियो। सन् २०१७ को अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रमा यो दर ०.०८६ डिग्रीसम्म छ। त्यसैले पनि नेपालको हिमाली क्षेत्र उच्च जोखिममा परेको हो। हाम्रा अहिलेका जलविद्युत् आयोजना नदीमा प्रणालीमा आधारित छन्। तापमान वृद्धिका कारण पानीको स्रोत कम हुँदा रन अफ रिभर परियोजनामा आधरित जलविद्युत् आयोजनाहरू ड्याम परियोजनामा जानुको विकल्प देखिँदैन। तराईको भूमिगत पानीको स्रोत पनि सक्दै जानुले असर देखिन थालेको भान हुन्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति र हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न अनुकूलनका कार्यक्रम सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। नेपालले स्थानीय स्तरमा हुने अनुकूलनका कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयन चरणमा छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मात्रै हरित जलवायु कोषमार्फत अनुकूलन हुने किसिमका धानका बिउ प्रवद्र्धनमा काम गरिरहेको छ। गण्डकी नदी प्रणाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलनको पाँचवर्षे कार्यक्रम कोषले सञ्चालन गरिरहेको छ।
यस्ता कार्यक्रमका बाबजुद पनि कार्बन उत्सर्जन बढिरहेको छ। सन् २०२३ देखि विभिन्न मुलुक हरित ऊर्जातर्फ अघि बढेका छन्। खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युत् र सौर्य ऊर्जातर्फ मुलुकहरू अघि बढेका छन्। नेपालले पनि सौर्य ऊर्जातर्फ लम्कँदै छ। यस्तै सरकारले इलेक्ट्रिक इन्जिनबाट चल्ने सवारीमा जोड दिँदै तीनको संख्या बढाउन थालेको छ। इलेक्ट्रिक स्टोभलाई प्रवद्र्धन गर्दै पेट्रो केमिकलको खपतलाई कम गराउन नेपाल सरकारले काम गरेको छ।
वैज्ञानिकहरूले अहिलेको तापक्रम वृद्धिदरलाई १.५ डिग्रीमा रोक्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। पेरिस सम्झौतामा सन् २१०० भित्र पृथ्वीको तापक्रम २ डिग्रीभन्दा कम राख्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि आईपीसीको प्रतिवेदनले १.५ डिग्रीको तापक्रम वृद्धिदर आउँदो सन् २०४० मै पुग्ने जनाएको छ। इसिमोडको अध्ययनले पनि पृथ्वीको भन्दा नेपालको हिमाल क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिदर धेरै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्वको तापक्रम वृद्धिदर १.५ डिग्रीमा रोक्न सके पनि नेपालका हिमालमा त्यसको तुलनामा ०.३ डिग्री उच्च तापक्रम रहने अनुमान छ। यस्ता समस्याका बाबजुत पनि नेपाल जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर समायनुकूल ऐनहरूलाई परिमार्जित गर्दै लगेको छ। बाघ, हात्ती, गैंडाको संख्यासँगै वनको क्षेत्रफल बढाउन भूमिका खेलेको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्ता संस्था निरन्तर रूपमा लागेका छन्।
प्राकृतिक स्रोत तथा खनिज इन्धनको अधिक प्रयोग हुँदै जाने हो पृथ्वीका स्रोतहरू विनाशतर्फ जाने निष्कर्ष निकाल्दै सन् १९७२ मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। स्विडेनमा विश्वका नेताहरू सहभागी भएको उक्त सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्र वातावरणीय कार्यक्रम (युनेप)को स्थापना गर्दै २६ बुँदे घोषणा जारी गर्दै दिगो विकासतर्फ जानुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। नेपाल पनि त्यसको पक्ष राष्ट्र भयो। पृथ्वी जोगाउन भने विभिन्न किसिमका सम्मेलन भए। सन् १९८८ मा विश्व मौसम संगठन (डब्लूएमओ) र युनेपले सरकारहरूलाई जलवायु विज्ञानसम्बन्धी नयाँ विषयबारे जानकारी गराउने र जलवायु परिवर्तनले आगामी दशकहरूमा विश्वमा के कस्तो असर पार्न सक्छ भन्नेबारे व्याख्या गर्ने उद्देश्यका साथ इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) अर्थात् जलवायु परिवर्तनबारे अन्तरसरकारी समूहको स्थापना भयो। यो समूहमा १ सय ९५ सदस्य राष्ट्र आबद्ध छन्।
सन् १९९२ मा ब्राजिलमा भएको पृथ्वी सम्मेलनले अधिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण गर्न विभिन्न प्रयास गरे। नेपाल पनि जैविक विविधता महासन्धिदेखि यूएनएफसीसी र आईपीसीसीको पनि सदस्य बनेको छ। उत्सर्जन घटाउन विभिन्न किसिमका सन्धि–सम्झौता पनि भएका छन्। क्युटो प्रोटोकल हुँदै अहिले हामी सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा तय गरेका मार्गमा छौं। विभिन्न किसिमका छलफल तथा योजना हुँदै आएका छन्।
जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न विभिन्न किसिमका उत्सर्जन घटाउने योजनाहरू पनि अघि सारिएको छ। अहिले तापक्रम वृद्धि रोक्न ढिला भइसक्यो भन्दै उत्सर्जन घटाउन पहल गर्नुपर्ने भन्दै पेरिस सम्झौतामा उल्लेख प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता गरेका छन्। चरणबद्ध बैठकमा भएका छलफलपछि धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकले कार्बन न्युट्रल बस्ने योजनाहरू ल्याएका छन्। दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि उत्सर्जन घटाउने महŒवाकांक्षी योजना सार्दै सन् २०६० सम्म कार्बन न्युट्रल हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल पनि सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने भनेको छ। तसर्थ जलवायु परिवर्तनका समस्यालाई सम्बोधन गर्न जलवायुजन्य कार्य गर्नुको विकल्प छैन। नेपालले मात्रै पनि गरेर केही हुन सकिरहेको छैन यसमा सिंगो विश्व लाग्नु जरुरी छ। त्यसैले तापक्रम घटाउन धनी राष्ट्रहरू पनि एक ठाउँमा आउन जरुरी छ।
ओली, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
