काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्षबीच संसदीय छानबिन समितिको टीओआरमा दुवै तर्फबाट अधिकतम लचकता अपनाउने भएका छन्। यत्तिका दिनसम्म प्रतिष्ठाको लडाइँमा टसमस नभएका दुवै पक्षले शुक्रबारको बैठकमा केही हदसम्मको लचकता देखाएका छन्।
शुक्रबारको बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहभागी थिएन। कांग्रेसले सुप्रिम, सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता देखिएको भन्दै छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने अडान राखेको छ।
तर सत्तापक्षले भने संसदीय समिति बनाउनुपूर्व नै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न नहुने अडान राखेको छ। यही अडानका कारण शुक्रबार बिहानको कार्यदलको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन।
बैठकका भएका विषयमा जानकारी गराउँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति बनाउन सत्तापक्ष कहिल्यै तयार नभएको स्पष्ट पार्दै त्यसमा प्रतिपक्षले लचकता देखाएको बताए। उनले भने ‘व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति बन्दैन भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भन्दै आएका छौं। संसदीय छानबिन समितिको मर्म र गरिमालाई कायम राख्ने गरी कार्यादेश बनाउने हाम्रो प्रस्ताव हो। हाउसलाई सहज सञ्चालनका लागि उहाँहरूले पनि भूमिका खेल्छु भन्नु भएको छ।’
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सम्पूर्ण बल कांग्रेसको कोटमा दिएको बताए। उनले अगाडि भने, ‘कांग्रेस जसरी प्रस्तुत हुन्छ, सत्तापक्ष त्यसरी नै प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ। सरकारले अधिकतम लचकता अपनाएकै छ। संसदीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा सहमति गरेकै छ। हाउसलाई सहज स्थितिमा लैजान छोडेर कांग्रेसले केन्द्रीय कमिटीबाट आन्दोलन घोषणा गर्नु राम्रो भएन। त्यसका बाबजुद हामीले कांग्रेसको कोटमा बल राखेका छौं। उहाँहरू जे चाहनुहुन्छ, त्यही हुन्छ।’ गर्तौलाले भने।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि छलफल सकारात्मक भएको दाबी गरेका थिए। उनले व्यक्ति वा संस्थाभन्दा पनि सहकारीको रकम हिनामिना भएको र निजी कम्पनीमा रकम अपचलन भएकाले त्यसको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए। उनले भने, ‘छलफल सकारात्मक छ। छानबिन समिति बनाउनेतर्फ नै बैठक गइरहेको छ। व्यक्ति वा सहकारीभन्दा पनि मूलभूत जे कुरा उठेको छ त्यो कुरा हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो अडान हो।’
लेखकले भने, ‘सहकारीमा लाखौं बचतकर्ताको करोडौं रकम अपचलन भएको र निजी कम्पनीमा समेत रकम अपचलन भएकाले त्यसमाथि छानबिन हुनुपर्छ हाम्रो अडान प्रस्ट छ। सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन भएको छ। उक्त रकम निजी कम्पनीमा गएको छ। गोरखा मिडियामा आएको छ। गोरखा मिडियाका सञ्चालक नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ। त्यसमाथि छानबिन
गरौं भनेका हौं। अब भाषा के राख्ने हो त्यो मिलाऔं’ उनले भने।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रियसभाका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए।
कांग्रेसको अवरोधको कारण शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भएको थियो। जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएकाले सरकारलाई सदन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ।
प्रमुख सचेतक लेखकले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्को रोस्टमबाट कांग्रेस नेतामाथि लगाएको लाञ्छनाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग त्यसको जवाफसमेत मागेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
