ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा

ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन अन्तिम चरणमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : ढल्केबर–इनरुवा चार सय किलोभोल्ट प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालगायत अन्य आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देशका पूर्वी भेगमा प्रवाह गर्ने हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका प्रमुख श्याम यादवले बताए।

‘पूर्वी खण्डको काम सम्पन्न हुने चरणमा छ। ढल्केबर पश्चिम खण्डमा भने विभिन्न स्थानमा अझै पनि अवरोध छ। अवरोध हटाएर आयोजना सम्पन्न गर्न हामी लागिपरेका छौँ,’ उनले भने। देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना सुरु गरिए पनि स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगलगायत समस्याका कारण रुग्ण बन्दै आएको छ।

पूर्वी खण्डको काम सम्पन्न भएपछि माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाको बिजुली पूर्वी भागका औद्योगिक क्षेत्रमा मागअनुसार आपूर्ति गर्न सहज हुनेछ। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभर्‍याङबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ दुई सय ८८ किलोमिटर छ। 

पूर्वी खण्डको काम प्रायः पूरा भएकाले उद्घाटनको तयारी भएको तथा त्यसनिम्ति ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर एक सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा एक सय ५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी विगत ११ वर्षदेखि काम जारी  छ।

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ। धेरै जसो टावरको काम भए पनि स्थानीयवासीले प्रसारण लाइनको मार्ग स्थानान्तरण गरिदिन माग  गर्दै  अवरोध गरेका कारण बाँकी ३५ वटा टावरको काम नै रोकिएको छ।

मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वी नेपालको माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात तथा वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा प्राधिकरण छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले रणनीतिक महत्वका हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो ठूलो विपत् आउनसक्ने बताए। कूल ४००/२२० केभी क्षमताका तीनवटा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडाहरु १५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब ६ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ। हटिया क्षेत्रमा १४, हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्‍याङमा दुई र जियाजोर क्षेत्रमा आठवटा टावर निर्माणमा अवरोध छ। थानाभर्‍याङमा रहेको सबस्टेसनमा लाइन जडानका लागि दुईवटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुनेछन्।

स्थानीयको अवरोध अन्त्य गर्न प्राधिकरणको निरन्तर प्रयास जारी छ। यद्यपि यसमा सफलता प्राप्त भएको छैन। प्रसारण लाइन मकवानपुरबाट बारा–रौतहट, सर्लाही–महोत्तरी–धनुषा–सिराहा–उदयपुर–सप्तरीहुँदै सुनसरीको इनरुवासम्म निर्माण हुनेछ। प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रूख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत उल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायत कारणले निर्माण प्रभावित भएको छ। कूल ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ सालको माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय ४० केभी प्रसारण लाइन विद्यमान एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ। प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २३ मिटर हुनेछ। आयोजनाले पाँच सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रूखहरु काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिम अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। मार्गाधिकारमा चार सय ७५ हेक्टर निजी जग्गा र एक सय ७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन्।

कूल १७ करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागतको आयोजनामा नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी छ। यसअघि सो आयोजनाका लागि विश्व बैंकले सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको थियो। विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिकेपछिको ऋण प्रवाह रोकिएसँगै बाँकी काम सरकार र प्राधिकरणले पूरा गर्नुपर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.