साढे २ महिनादेखि किसान बिमाबाट बञ्चित

काठमाडौं : किसानहरूको उत्पादनमा गरिँदै आएको बिमा रोकिएको करिब साढे २ महिना भइसकेको छ। सरकारले बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान रकम ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नगरेकाले सञ्चालनमा रहेका १४ ओटै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमालेख नै बन्द गरेका हुन्।

निर्जीवन कम्पनीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चैत्र १ गतेदेखि उक्त बिमालेख नगर्ने घोषणा गरेका थिए। यसबीच लामो समय बितिसक्दा पनि सम्बद्ध निकायले कुनै पनि निकासा निकालेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि तथा पशुपन्छीको बिमा प्रिमियममा अनुदानवापत ७१ करोड ७६ लाख ७४ हजार कम्पनीहरूलाई दिइएको छ। तर चालु आवको हालसम्म भने करीब ३ अर्ब बिमा प्रिमियमको अनुदानवापतको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकासका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले जानकारी दिइन्। 

चालु आवको फागुनसम्म कृषि तथा पशुपन्छी बिमालेख १ लाख १२ हजार ७ सय १२ जारी भएको छ। जसमा ३० अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बिमांक रकम संकलन भएको थियो। तर यसअवधिमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा २५ हजार ३८२ जना किसानबाट १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख दाबी रकम परेको थियो। यसमध्ये २४ हजार ७ सय ६३लाई १ अर्ब १६ करोड २९ लाख रुपैयाँ भुक्तनी गरेको छ। यसबाहेक अझै ७ हजार ५ सय ६६ जनाको ४० करोड ३८ लख ३२ हजार ७२२ रूपैयाँ दाबी भुक्तानी दिन बाँकी छ।

सरकारबाट अनुदानबापतको अर्बौं रकम निकासाका लागि अनुरोध गर्न कृषि मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा थाकिसकेको बताउँछन् नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री। सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका क्षेत्री सरकारले कृषि बिमाको पैसादिन ढिलाइ गर्दा समग्रमा बिमा व्यवसायमा नै असर परेको बताउँछन्। यता बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणका सूचना अधिकृत नीर्मल अधिकारी बिमालेख रोकिँदा किसानहरू प्रभावित भएको स्विकार्दै यसलाई खुलाउन पहल भइरहेको बताउँछन्। 

‘बिमा रोकिँदा समस्या त पर्ने नै भयो। किसानहरूले बिमा गर्न पाएनन्। यता अनुदान बापतको रकम कम्पनीले नपाउँदा दाबी भुक्तानी गर्न पाएका छैनन््। सरकारले समयमै पैसा नदिँदा बिमा कम्पनीहरूको काष व्यवस्थापन हुन सक्दैन,’ अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने। यस्ता समस्या समाधान गर्न हामीले कृषि मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरिरहेका उनले जनाए। ‘यो मन्त्रालयले पनि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिरहेको छ। सरकारले भुक्तानी गर्ने अघिल्लो आवदेखिकै हो, बजेट कुर्नुपर्दैन। बरु अन्य स्रोतबाट व्यवस्थापन गरेर रकमान्तर गरेर दिए पनि हुन्थ्यो,’ उनले थपे। 

यद्यपि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटकै पर्खाइमा छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी तत्काललाई सरकारले बिमा प्रिमियमको अनुदानबापतको रकम दिन स्रोत नभएको तर यसको निकासा खोजिरहेको जनाइन्। उनका अनुसार बिमाको कार्यान्वनको प्रभाव तथा समग्र नीतिको समीक्षा मूल्यांकन नभएकोले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अध्ययनका लागि अनुरोध भएको छ। 

यसैक्रममा उनी भन्छिन्, ‘बिमा अनुदानको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपाल सरकारबाट पाउनु पर्ने कम्पनीहरूको अनुदान रकम यथासक्य छिटो उपलब्ध गराइ बिमा लाई सुचारु गर्नु पर्ने देखिन्छ। बिमामा हाल दिइँदै आएको अनुदानको दर, प्रिमियमको दरहरू अध्ययनसहित पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

कृषि तथा पशुपन्छी बिमाका विकृति 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले अनुगमनका क्रममा थुप्रै विकृति देखिएको बताउँछिन्। उनका अनुसार बिमाशुल्क बढी लिई बिमालेख जारी गर्ने गरेको, प्राप्त गरेपछि मात्र बिमालेख अन्तर्गतको दाबी भुक्तानी गर्ने भनी बिमालेखमा लेख्ने गरेको देखियो। ‘एकै पशुको एक वर्ष कम अर्को वर्ष बढी बिमांक राखी बिमा गर्ने गरेको, बिमालेखमा उल्लिखित प्राविधिक व्यवस्था एंव शर्तविपरीत बिमालेख जारी गर्ने गरेको, नेपाल सरकारबाट सिफारिस नभएको जात एंव पशुहरूको समेत बिमालेख जारी भएको छ। बैंक कर्जा भएको फर्महरूको बढी बिमांक राखी बिमा गर्ने गरेको, जोखिम प्रारम्भ मिति र बिमालेख जारी मिति फरक पारी बिमालेख जारी गर्ने गरेको, दुर्घटना बिमा एकजनाको मात्र गरी सामुहिक बिमालेख जारी गर्ने गरेको देखियो।’

कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी गरी हालसम्म ३२ वटा बिमालेख जारी भएको देखिन्छ। बिमांक रकमको आधारमा विश्लेषण गर्दा पशुपन्छी बीमा, माछासमेत ९५.५ र कृषि बिमा ४.५ प्रतिशतले भइरहेको छ। प्रिमियम दर १.५ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म रहेको (निश्चित आधार, वैज्ञानिक नभएको–केरा बिमामा प्रिमियम दर पुनरावलोकन गरेको ) छ। हाल दलहन बाली, आँपखेती, ओखरखेती, घाँसेबाली बिमालेख नयाँ बिमालेख संशोधित तथा पन्छी बिमालेख जारी छ। 

साथै, कृषि पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा निर्देशिका, २०७९ संशोधन भै जारी भएको छ। यस्तै, सुन्तला, जुनार र कागति बिमालेख, कफी बिमालेख, अलैंचीखेती बिमालेख, चिया खेती बिमालेख, च्याउ खेती, मौरी, बिउलागायतका बिमालेखलगायत अन्य पुराना बिमालेखहरूको संशोधनको कार्य भइरहेको छ। केही बिमालेख संशोधन भई जारी भइसकेको छ। बंगुर बिमालेख, घोडावर्ग बिमालेख, स्ट्रबेरी खेती, मौरी बिमालेखको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको समेत उनले जानकारी दिइन।

माछा बिमाअन्तर्गत अनुदान रकम सिफारिसमा देखिएका समस्या समाधान सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार भई बाली तथा पशुधन बिमा कोष व्यवस्थापन समितिमा पेस भएको प्रवक्ता शिवाकोटीले जनाइन्। 

बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्देशिका, २०७० मा जारी भै २०७० साउन १ बाट लागू भएको थियो। कृषिको बिमा नेपाल सरकारले कृषि तथा पशुपन्छीको बिमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। जस्तैः एउटा किसानले १ लाखको गाईको बिमा गरेमा त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार प्रिमियम लाग्छ। उक्त प्रिमियममा ८० प्रतिशत अर्थात् ४ हजार सरकारले र २० प्रतिशत अर्थात् १ हजार किसानले तिर्नुपर्छ। 

यो सुरुमा बिमा गर्नेबेला बिमा कम्पनीहरूले किसानले तिर्ने २० प्रतिशत लिन्छन् बाँकी ८० प्रतिशत भने सरकारले अनुदानवापतको रकम बिमा गरेपछि तथ्यांक मासिक रूपमा बिमा प्राधिकरणमा पठाउँछन्। यसपछि प्राधिकरणले सम्बन्धित बिमालाई हेरेर कृषि सेवा विभाग वा पशु सेवा विभाग र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पठाउने गर्छ। उक्त निकायले तथ्यांक हेरेर सही ठह¥याएपछि अनुदानका लागि गठित समितिमार्फत पारित भएपछि कम्पनीहरूलाई अनुदानवापतको रकम वितरण गरिन्छ।