काठमाडौं : मुलुकको बाह्य स्थितिमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अवस्था कमजोर भइरहेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै केही आशा जगाउन खोजेका छन्। उनले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुलुकको आर्थिक र सामाजिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।
चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा मागमा संकुचन आएको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री पुनले अधिकांश समष्टिगत आर्थिक– सामाजिक परिसूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको बताए। अर्थमन्त्री पुन भन्छन्, ‘उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा आएको संकुचनको बाबजुद कृषि र सेवा क्षेत्रमा भएको विस्तारको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ३.८७ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ। गत आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च रहेको इन्धनको मूल्य क्रमशः घट्दै गएको र विश्व आपूर्ति शृंखलामा हुँदै गएको सहजताको कारण चालु आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रही मूल्य स्थायित्व कायम भएको छ।’
यसै क्रममा राजस्व परिचालन क्रमशः सुधार हुँदै गएको भए पनि लक्ष्यभन्दा संकलन न्यून भएको उनले स्विकारे। ‘पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। तथापि समग्र खर्च बढेको छ। राजस्व, अनुदान र अन्य प्राप्तिको तुलनामा समग्र खर्च उच्च रहेको छ। फलस्वरूप, सार्वजनिक ऋण माथिको निर्भरता बढ्दै जाने हुँदा वित्त घाटालाई उपयुक्त आकारमा राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले थप्दै भने, ‘वित्तीय क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको छ।
निक्षेप एवं कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको छ। लगानीसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा गरिएको सुधारको फलस्वरूप लगानीको समग्र वातावरणमा सुधार भएको छ। वस्तु पैठारीमा आएको कमी, विप्रेषण आयमा भएको उल्लेख्य वृद्धिलगायतका कारण मुलुकको शोधनान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च बचतमा रही बाह्य क्षेत्र थप सुदृढ बन्दै गएको छ।’
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पर्यटन क्षेत्र कोभिडपूर्वकै अवस्थामा पुगेको, जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गएसँगै भारततर्फको विद्युत् निकासी बढेको, औसत आयु बढेको छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको छ।
मानव विकास सूचकांक ०.६०१ रहेको छ। जनसंख्या वृद्धिदर घट्दै गएको र औसत प्रजनन दर प्रतिस्थापन दरभन्दा न्यून रहेकाले भविष्यमा जनसांखिक सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ जनसंख्या नीति केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत एवम् समृद्ध बनाउँदै लैजान सरकार अग्रसर रहेको छ।
वार्षिक बजेट पेस गर्नुअगावै संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको आर्थिक सर्वेक्षण मुलुकको आर्थिक सामाजिक अवस्था चित्रण गर्ने दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ। प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणमा गत आर्थिक वर्षको पूर्ण अवधिको आर्थिक सामाजिक स्थिति र चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्मको समष्टिगत तथा क्षेत्रगत उपलब्धिलाई तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गरिएको दस्तावेज हो।
जोखिमका बाबजुद लगानी बढ्ने आशा
सरकारले चालु खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै लगिएको भए पनि राजस्व संकलनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा वित्त घाटा बढ्न सक्ने जोखिम रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले औंल्याएका छन्। यससँगै, विभिन्न मुलुकबीच जारी तनाव कायम रहेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य बढ्न गई समग्र मूल्यस्तरमा चाप पर्न सक्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनजन्य घटनामा हुने वृद्धिले सरकारको आकस्मिक दायित्व बढ्नेसमेत देखिएको छ।
यस्ता जोखिमका बाबजुद पनि अब लगानीसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण सिर्जना भई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी अभिवृद्धि हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ। कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएकाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बढ्ने, लगानीको वातावरण बन्दै गएको तथा पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिएकोले लगानी र उपभोग बढ्न गई वस्तु पैठारीमा सामान्य वृद्धि हुने आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
यससँगै, पर्यटक आगमन र विप्रेषण आप्रवाहमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जाने देखिएकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहिरहने र विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहने आशा गरिएको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणले समेटेका मुख्य बुँदाहरू
- चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा सुधार हुने र गैरकृषि क्षेत्रतर्फ उत्पादनमूलक उद्योग र निर्माणबाहेक अन्य क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने अनुमान छ। फलस्वरूप, चालु आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.०५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादन ३.७५ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ।
- सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान कमशः २४.०९ प्रतिशत. १३.० प्रतिशत र ६२.९० प्रतिशत रहने अनुमान छ।
- कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल उपभोगको अंश उच्च अर्थात् ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
- संघीय खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन ९.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ३९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा बाँडफाँटपछिको संघीय राजस्व १०.२४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ६० अर्थ ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- सहुलियतपूर्ण कर्जा १ लाख ३० हजार ८ सय ४४ ऋणीलाई प्रवाह भई १ खर्ब ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ। यस्तो कर्जा सबैभन्दा बढी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ १ खर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानीमा छ।
- बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा छ। शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड र चालु खाता १ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ।
- वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको संख्या ५९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाह २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
- २०८० फागुनसम्म १८ हजार ७ सय ५५ रोजगारदाता प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका छन्। यस अवधिसम्म देशभित्रका श्रमिक र विदेशमा रोजगारी गर्ने नेपालीसहित ११ लाख ९९ हजार ७ सय ११ श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
