काठमाडौं : १५ औं आवधिक योजनाले वन घनत्वसम्बन्धी निर्धारण गरेका ११ सूचकमध्ये छमा न्यून र चारमा शून्य प्रगति देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा सूचकमध्ये एउटामा मात्रै उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जंगल घनत्वमा ९७ दशमलव ७२ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ भने छ सूचकमा प्रगति सातदेखि ५० प्रतिशत प्रगति भएको छ। त्यसैगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल, दर्ता भएका निजी वन विकास, प्लाष्टिक पुनः प्रशोधन गरी तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र बायो इन्जिनियरिङ गरेको क्षेत्रफल सूचकमा भने प्रगति शून्य देखिएको छ।
आव २०७९/८० मा लिएको लक्ष्यमध्ये वृक्षारोपण गरिएको क्षेत्रफलको प्रगति १० दशमलव १२ प्रतिशत, विरुवा उत्पादन सात दशमलव शून्य तीन प्रतिशत, बस्ती तथा बजार बजार संरक्षण केन्द्र २६ दशमलव ६६ प्रतिशत, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन योजना तयारी र कार्यान्वयन भएका स्थानीय तह ४० दशमलव १६ प्रतिशत पुगेको छ। वायुमा ‘सस्पेन्सन पार्टिकुलेट’को गाढापनको प्रगति ४९ दशमलव ९७ प्रतिशत छ।
आव २०७९/८० को वार्षिक बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका क्रियाकलापमध्ये तीन स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कार्यान्वयन नभएको, एक हजार चार सय ४५ हेक्टरमा घाँसे मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एक हजार दुई सय हेक्टरमा भएको, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि २८ किलोमिटर मेसजालीसहित तारबार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो।
ती लक्ष्य तालिका बमोजिम आवधिक योजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल हुने गरी प्रगति हुन नसकेको भन्दै लक्ष्यअनुसारको कार्यान्वयन हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत प्रतिवेदनले आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ताल, सिमसार र पोखरी संरक्षणमा एक सय नौ दशमलव ७४ र औसत रुख सङ्ख्यामा ८१ दशमलव १३ प्रतिशत प्रगति हासिल भए पनि अन्य चार लक्ष्यको न्यून र एक लक्ष्यको शून्य प्रगति छ। निर्धारित लक्ष्य बमोजिमका कार्यहरू कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याई दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ।
वनस्रोत उपयोग वन नीति २०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। वन क्षेत्रमा ढलापडर, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बुढो तथा उमेर पुगेका रुख बढ्दो क्रममा छन्।
आवश्यकतानुसार आन्तरिक उत्पादनबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेका कारण आव २०७७/७८ मा दुई अर्ब २३ करोड, आव २०७८/७९ मा सात अर्ब ९९ करोड र आव २०७९/८० मा छ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौ रकम बराबरको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिँदा ढलापडा, सुखड खड़ा रुखहरूको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले प्रविधि हस्तान्तरण वनस्पति विभागले गरेको अध्ययन अनुसन्धानबाट हालसम्म १८ प्रकारका जडीबुटी एवं वानस्पतिक औषधीय गुण एवं त्यसको उपयोग सम्बन्धमा सूत्र (फर्मुला) विकास गरेको उल्लेख गरेको छ। यस्ता फर्मुलाहरूको पेटेन्ट लिन सोको संरक्षण गरी निजी तथा सार्वजनिक संस्थालाई हस्तान्तरण गरी राज्यले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवसर देखिए तापनि यस सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख जनाइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार ठूलो लगानी एवं लामो समयदेखिको निरन्तर प्रयासबाट प्राप्त नतिजाको उपयोग गरी अनुसन्धानात्मक कार्यका लागि थप उत्प्रेरणा प्रदान गर्न, दीर्घकालीन रूपमा लाभ लिन तथा प्रविधि हस्तान्तरण, नवप्रवर्तन एवं नयाँ खोजको व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। कूल ६५ जिल्लामा एक लाख ४ हजार हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार चुरे उत्थानशीत आयोक्साको ४२ प्रतिशत अवधि व्यतीत हुँदा एक दशमलव ३१ प्रतिशत र एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजनाको अवधि ६० प्रतिशत समाप्त हुँदा नौ दशमलव दुई प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। आयोजनाको समयावधिको तुलनामा खर्च न्यून हुँदा बायोक्सको समय र लागत बढ्दै जाने र प्रतिफल प्रासिमा ढिलाइ हुने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत हुन एक सय ३६ दिनदेखि एक हजार दुई ४५ दिनसम्म लागेको देखिएको उल्लेख छ। सोमध्ये प्रमाण संकलन गर्न दुई सय ३८, परिमार्जनका लागि प्रस्ताव फिर्ता पठाएकोमा मन्त्रालयमा पुनः पेस हुन एक हजार १० र सचिवबाट सिफारिस हुन औसतमा दुई सय ६७ दिनसम्म लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस भएका प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि कागजातको पूर्णता बेगर सिफारिस हुने, परिमार्जनका लागि पठाएकोमा ढिला गरी स्वीकृत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय परिमार्जन प्रतिवेदन प्राप्त हुने, आयोजना प्रभावित स्थानीय तहमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमबाट प्राप्त राय सुझाव प्रतिवेदनमा संलग्न नगरी पेस हुने, आयोजनाले अति भएका वन क्षेत्र रुख कटान गर्नुपर्ने संख्या यकिन नगरी पेस गर्ने लगायतका कारणले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न बढी समय लाग्ने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
