काठमाडौं : गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको नियुक्ति र विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति र लिएको विश्वासको मत संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखको समेत समर्थनमा विश्वासको मत लिएका थिए।
उनीविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ठूलो दलको हैसियतमा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले पाएको विश्वासको मत बदर गरी आफूलाई ठूलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेश सभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत र विपक्षमा २७ मत खसेको थियो। मतदानपछि सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले संविधान र सर्वोच्चको फैसला अनुसार आफूले पक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै अधिकारीको पक्षमा बहुमत प्राप्त भएको घोषणा गरेका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखसहित ६० सदस्य रहेकोमा बहुमतका लागि ३१ मत आवश्यक थियो। तर,सभामुखले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिइ बहुमत प्राप्त गरेको घोषणा गरेपछि कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो।
यसअघि अधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै गण्डकी कांग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तर, अदालतले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
