सुरेन्द्र पाण्डेलाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम ४८ घन्टाभित्र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै सो आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च आदशेपछि ठूलो दलको हैसियतामा नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने भएका छन्।

'गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मिति २०८१।०१।२३ मा गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गर्नु भएको विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेमा धारा १८६ बमोजिम निर्णयार्थ पेश गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेश सभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट मिति २०६१।०१।२३ मा गर्नु भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको नजिरको व्याख्यासमेत गरेको छ। सोही नजिरको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री ४८ घण्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रकृयाबाट नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो। 

पूर्ण पाठ यस्तो छ: