काठमाडौं : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच सदन सुचारु गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ। यत्तिका समयसम्म अस्तव्यस्त भएको संसद् सञ्चालन गर्न अन्ततः मंगलबारदेखि एउटा कार्यदेशमा सहमति हुने भएको छ।
बालुवाटार छलफलमा सहभागी भएका एक नेताका अनुसार ७ सदस्यीय छानबिन समिति बन्ने भएको छ। जसमा कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २, माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक/एक सदस्य समितिमा रहनेछन्।
उक्त समितिले छानबिन गर्दा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम समावेश गरिने छैन। ती नेताले भने, ‘गोर्खा मिडिया र सहकारीको नाम उल्लेख गरिने विषयमा कांग्रेस सहमतिमा आएको छ।’ उक्त समितिलाई छानबिनका लागि ३ महिनाको समय दिइने पनि सहमति भएको छ। कानुनमन्त्री पदम गिरीले मंगलबारदेखि संसद् चल्ने विषयमा पनि सहमति भएको बताए। उनले भने, ‘दलहरूबीच सहकारीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्ने र त्यसको पूर्णता दिन मंगलबार बिहान ११ बजे कानुन मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बस्ने भएको छ। उक्त बैठकले नै सबै निर्णय गर्छ।’
मन्त्री गिरीले प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग भएको सहमतिका विषयमा थप जानकारी दिँदै भने, ‘सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीको नाम लेख्ने र दोषी देखिए कम्पनीको पदमा बसेकाहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति बनाउने विषयमा हाम्रो विमति थियो।
त्यसको सार र मर्मलाई कुनै न कुनै हिसाबले मस्यौदामा राख्ने विषयमा कांग्रेस सहमत भएको हो। अब सहकारीको रकम अपचलन गर्ने कम्पनीका नाम उल्लेख हुन्छ। पदमा रहेका जोकोही कारबाहीका भागिदार बन्नेछन्।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफल निष्कर्ष उन्मुख तथा सकारात्मक रहेको बताए। ‘मंगलबार बिहान कार्यदल बसेर टुंगिन्छ। बाँकी कुरा त्यही बैठकले निष्कर्ष दिन्छ।’
संसदीय छानबिन समितिमा व्यक्तिगत नाम राख्ने विषयमा कांग्रेसपछि हटेको हो भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘सहकारीमा भएको हिनामिना र अपचलनका बारेमा छानबिन हुन्छ, त्यसलाई भोलिको कार्यदलको बैठकले अन्तिमरूप दिन्छ।’
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने वा नराख्ने विषयमा भने उनले जवाफ दिएनन्। यसअघि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्नै पर्ने अडान लिँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
