जाजरकोट : जाजरकोटका भूकम्पपीडितको अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्न स्थानीय प्रशासनले सोमबार पालिकाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले सातवटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै विपद् पोर्टलमा कागजात इन्ट्री गरी दोस्रो किस्ता रकम माग गरेर पीडितलाई वितरण गर्न अनुरोध गरेको प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माले बताए।
भूकम्प गएको सात महिना पुग्न लाग्दा पनि पीडितले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन्। अस्थायी आवास कार्यविधि २०८० अनुसार पीडितले घर भत्काउनुपर्ने प्रावधानका कारण स्थानीय तहलाई दोस्रो किस्ता रकम दिन समस्या भएको छ। भूकम्पले चर्किएका तर भत्किनसकेका घरमा पीडितहरूले मालसामान, पशुचौपायासमेत राख्ने गरेका छन्। टिनको अस्थायी आवासमा पोल्न थालेपछि केही पीडित चर्किएकै घरमा बसिरहेका छन्। उनीहरू घर भत्काउन चाहाँदैनन्। घर नभत्काउँदा वडाले आफू फस्ने डरले सिफारिस दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। जसका कारण दोस्रो किस्ता रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण समितिको खातामा थन्किएको छ भने पीडितले अस्थायी आवास बनाइसक्दा पनि पाउन सकेका छैनन्। लामो समयदेखि दोस्रो किस्ता रकमका लागि पीडितहरू कुरिरहेका छन्।
झन्झटिलो कार्यविधि र स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण पीडितले लामो समयदेखि रकम पाउन नसकेका हुन्। नेताहरूले अस्थायी आवासका लागि घर भत्काउनु नपर्ने बताउने तर स्थानीय तहका कर्मचारीले कार्यविधि अनुसार भत्काउनै पर्ने बताएपछि समस्या देखिएको हो। धेरै पीडितले घर भत्काउन मानिरहेका छैनन्। ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री शक्ति बस्नेत र पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले पीडितहरूकै घरमा पुगेर चर्किएका घर भत्काउनु पर्दैन, हामी कार्यविधि संशोधन गर्छौं भनेकै महिनौं बितिसक्यो तर अहिलेसम्म कार्यविधि संसोधन भएको छैन।
‘कार्यविधि संशोधन नभए कर्मचारी मान्दैनन्’, भेरी नगरपालिका २ का भूकम्पपीडित टेकबहादुर कार्कीले भने, ‘जताबाट पनि पीडितलाई दुःख दिने मात्र काम भयो। नेताले एउटा भन्छन् कर्मचारी अर्को गर्छन्। टिनको टहरामा दिन काट्न मुस्किल भइसक्यो। पुनर्निर्माण कहिले हुने हो केही टुंगो छैन।’
४२ हजार लाभग्राहीमध्ये चार/पाँच हजार घर मात्र भत्किएका छन्। अन्य सबै घर चर्किएका छन्। मानिसले त्यही घर अहिले पनि प्रयोग गरिरहेका छन्। अस्थायी आवास कार्यविधि २०८० मा जोखिमयुक्त घर स्थानीय तहले भत्काउन लगाउने छ भनि उल्लेख गरिएका कारण समस्या देखिएको हो। भत्काउने र नभत्काउनेकाबीच दोस्रो किस्ता रकम वितरणमा समस्या देखिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कालीबहादुर खत्रीले बताए। ‘कार्यविधि संसोधन नगरिए र सग्ला घर पनि भत्काइए बर्खामा झन समस्या हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यही भएर पीडित मैत्री कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ।’
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराज आचार्यले घर भत्काउनुपर्ने लगायतका केही कार्यप्रक्रिया संशोधनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाइएको तर हालसम्म सुनुवाइ नभएको बताए।
‘हामीले तत्काल रकम लिएर वितरण गर्न स्थानीय सरकारलाई भनिरहेका छौं तर केही प्रक्रियागत समस्याका कारण ढिलाइ भइरहेको छ। हामीले ताकेता गरिरहेका छौं’, उनले भने।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको सात महिना पुग्न लाग्दा पनि भूकम्पपीडितले अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको अनुदान पाउन सकेका छैनन्। भूकम्पले घरबारविहीन भएका जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका बासिन्दाले यतिबेलासम्म पुर्ननिर्माण भएर स्थायी घरमा सरिसक्ने योजना बनाएका थिए। तर, सरकारले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको अस्थायी आवासकै दोस्रो किस्ता उनीहरूले पाउन सकेका छैनन्। एकातिर उनीहरूले दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर टिनले बनाएको अस्थायी घरमा बस्न निकै समस्या परिरहेको पीडितको गुनासो छ।
‘गर्मी बढ्दै छ। टिन तातेर घरभित्र बस्नै सकिँदैन’, भेरी नगरपालिका ४ का शान्ता चन्दले भनिन्। जाजरकोटमा कुल ४२ हजार ५ सय २४ लाभग्राही कायम भएका छन्। पहिलो किस्ताका लागि ४० हजार ३ सय ८४ भूकम्पपीडितले पालिकासँग सम्झौता गरेर २५ हजार अनुदान लिएका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूले दोस्रो किस्ताको रकम एक जनाले पनि पाउन सकेका छैनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
