रुसले तालिबानलाई ‘आतङ्कवादी’ सूचीबाट हटाउने

रुसले तालिबानलाई ‘आतङ्कवादी’ सूचीबाट हटाउने
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

अफगानिस्तानमा सत्तामा फर्किएको तीन वर्षपछि रुसले तालिबानलाई प्रतिबन्धित आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाउने भएको सरकारी आरआइए नोभोस्ती समाचार एजेन्सीले बताएको छ। 


मस्कोले वर्षौंदेखि तालिबानसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिएको छ, धेरै चरणको वार्ता गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बावजुद अफगानिस्तानसँगको व्यापारलाई बढावा दिएको छ। 

'कजाकिस्तानले हालै तालिबानलाई आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ, यस्तै निर्णय हामी पनि गर्न गइरहेका छौँ', विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई उद्धृत गर्दै आरआईए नोभोस्तीले भनेको छ। कजाकिस्तानले सन् २०२३ को अन्त्यमा तालिबानलाई प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाएको थियो। 

यो कदमले रुस र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सक्छ तर तालिबान सरकार र यसलाई ‘इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान’ भनिने आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्ने छैन। 

तालिबानले सन् २०२१ मा अमेरिका समर्थित सरकारबाट सत्ता हत्याएको थियो। उनीहरूले इस्लामिक कानूनको चरम रूप लागु गरेका छन्। उक्त कानूनले महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनबाट प्रभावकारीरूपमा प्रतिबन्धित गर्दछ। 

लाभरोभले रुसको निर्णय वास्तविक धरातललाई मान्यता दिनेबारे भएको बताए। 'उनीहरू वास्तविक शक्ति हुन्, हामी अफगानिस्तानप्रति उदासीन छैनौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्य एसियामा हाम्रा सहयोगीहरू उदासीन छैनन्', उनले भने। 

रुसले तालिबान प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो प्रमुख सेन्ट पिटसबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा पनि आमन्त्रित गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। यस घटनालाई कुनै समय पश्चिमसँग रुसको आर्थिक सम्बन्धको आधारशीलाका रूपमा हेरिएको थियो। रुसले वर्षौंदेखि तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ। 

सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाप्रमुखले मस्कोले अफगानिस्तानमा हतियार प्रदान गरिरहेको आरोप लगाएका थिए। उक्त आरोपलाई मस्कोले उक्त समयमा अस्वीकार गरेको थियो। 

तालिबानलाई सन् २००३ मा रुसमा आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरिएको थियो। मस्कोको अफगानिस्तानसँग जटिल इतिहास छ। सोभियत सङ्घले सन् १९८० को दशकमा क्रेमलिन समर्थित सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि छापामार मुजाहिद्दीन लडाकूविरुद्ध एक दशक लामो युद्ध लडेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.