कार्यदलमा ४ बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं : संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज बिहान कानुन मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेपछि कार्यदलका सदस्यहरुले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेपछि सार्वजनिक भएको हो।

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार संसदको गतिरोध अन्त गर्नका लागि राजनैतिक सहमति निर्माण र संसदीय समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

कार्यदलमा ४ बुँदे सहमति भएको छ। सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद तीन महिना रहने छ। समितिमा ७ सदस्य रहनेछन्। कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ। कार्यदलले २९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकिएको छ।

सहमति पत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, सांसदहरु जीवन परियार, महेशकुमार बर्तौला, शिशिर खनाल, हितराज पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
 

यी हुन् सहमतिका बुँदा 

सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम “सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ।

कार्यक्षेत्र:

• १. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन,  सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
• २. समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने। 
• ३. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका  संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन  विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने ।
• ४. सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका  सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको,  र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित  कार्यमा कोही  संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र  संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
• 
•