अन्ततः गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न गोरखा मिडिया छानबिनको दायरामा
जेठ १५, २०८१ मंगलबार १५:२:४८
काठमाडौं : संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबची ११ दिनको रस्साकस्सीपछि कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति भएको छ। गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेरै संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछिसमेत हटेको छ। सत्तापक्षको दाबीअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले 'फेस सेभिङ' पाएको छ।
गत बिहीबार (१५ जेठ)मा सिंहदरवारस्थित कानुन मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठक पनि कांग्रेसको 'सेफ ल्यान्डिङ' कसरी गराउनेमै केन्द्रित थियो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पहिलोपटक कांग्रेस लचक भएर प्रस्तुत भएको र 'फेस सेभिङ' गराउने विषयमा सत्तापक्षसँग प्रस्ताव राखेको दाबी गरेका थिए। बर्तौलाको दाबीलाई कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले भने नकारेका थिए। उनले लामिछानेको नाम नराखेसम्म सदन अवरोध जारी रहने बताएका थिए। यद्यपि, यसबीचमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दुवैको 'फेस सेभिङ' कसरी गराउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
चौथो बुँदामा भनिएको छ, 'सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची-२ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनीरूपमा प्रवाह भए-नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।'
गोरखा मिडिया प्रालिमा विभिन्न ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको कांग्रेसको दाबी छ। सोहीअनुसार ती ९ वटै सहकारीका विषयमा छुट्टै छानबिन हुने सहमति पत्रमा उल्लेख छ। गोरखा मिडियामा अपचलन हुने सहकारीहरू आइडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सहारा बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू बचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी छन्।
त्यसो त सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमतिसमेत भएको छ। त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची-१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने सहमति समेत भएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारीमा २० सहकारीको नाम उल्लेख छ। जसमा ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था,कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को-अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, लु:निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड छन्।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद तीन महिना तोकिएको छ। कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीका अनुसार समितिलाई सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिसको अधिकार दिइएको छ। कार्यदलले ७ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। तर, कुन दलबाट को सदस्य रहने भन्ने खुलाइएको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
