काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटका लागि स्रोतको जोहो गर्न आयातीत विलासिताका वस्तुमा करको दायरा बढाएको छ। र, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ। आर्थिक विधेयकमार्फत सिगर, फिल्टर नभएको चुरोट, फिल्टर भएको चुरोट, बिँडी, खैनी तथा गुट्खामा कर बढाएको छ। जसमा अब बिँडीमा प्रतिमिटर ९६ रुपैयाँ, खैनी र गुट्खामा प्रतिकिलो ४ सय ८० रुपैयाँ अन्त:शुल्क बढाइएको छ।
यसैगरी, सिगरको प्रतिखिल्ली ३१ रुपैयाँ, फिल्टर नभएको चुरोटमा प्रतिमिटर ७ सय ५५ रुपैयाँ, फिल्ट भएको चुरोटमा न्यूनतम १ हजार ७ सय ४० देखि ४ हजार २ सय रुपैयाँसम्म अन्त:शुल्क लाग्ने भएको छ। भेपमा ४० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने छ। जबकी अहिलेसम्म प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ अन्त:शुल्क लाग्दै आएको थियो। यसैगरी आयातमा लाग्ने शुल्कअन्तर्गत साविकको आर्थिक ऐन २०८० को भन्सारसम्बन्धी अनुुसूची १ को दफा ३ को भारतबाट हुने पैठारीमा महसुल छुट खारेज गरिएको छ। यसकै अनुुसूची १ को दफा ४ को चीनको तिब्बतबाट हुने पैठारी महसुल छुट खारेज भएको छ। एलपी ग्यास, ढुवानी गरी ल्याउने बुलेट–ट्रकलाई गन्तव्य स्थलमा अनलोड गर्न वस्तु जाँचपास भएको ९६ घन्टासम्म १ हजार ५ सय लाग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
निर्यात महसुल दरमा परिवर्तन भएको छ। जसमा पोलिप्रोपलिन, पोलिआईसोब्युटलिन जस्तामा प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ लाग्ने वयवस्था थप गरिएको छ। मुसुरोको दाल प्रतिकेजी १ लाग्ने व्यवस्था हटाइएको छ। कोणधारी, गैरकोणधारी, सल्ला, देवदारु, टीका, भोजपत्र, लहरे पीपल, मसला, देवदारु लगायतको निकासीमा २०० को व्यवस्था घटेर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ। काठका वस्तुको निर्यातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत कर हटेको छ।
यता आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आलु, प्याज र स्याउमा भ्याट हटाएको छ भने भन्सार दर बढाएको छ। यसमा गत वर्ष भ्याट लगाउँदा चौतर्फी विरोध आएको थियो। अर्कोतर्फ औषधि उपचार तथा यस्तै स्वास्थ्य सेवाहरूमा भने भ्याट लगाइएको छ। यस्ता सामग्रीहरूको आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको छ। यसअघि ब्यान्डेजमा प्रतिकिलोग्राम सार्क मुलुकबाट ६ र अन्य देशबाट १० रुपैयाँ लाग्ने गरेको थियो तर अहिले अतिरिक्त १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको हो।
यसैक्रममा तयारी वस्तुको भन्सार दरमा १ तहमाथी लगाउनेबारे पहिलादेखि भन्दै आएको तर लागू नभएको बताउछन् अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी। उनकाअनुसार अर्कोतर्फ कर थपिने व्यवस्थाले आम उपभोक्तालाई मार पर्ने र परियोजनाको खर्च बढने देखिन्छ। ‘मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सूची घटाउने भनियो तर पुनरावलोकन गर्ने नभनेकाले यसको प्रभाव कता पर्छ भन्ने पनि छ,’ उनले भने।
यता अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले २०८१/८२ को बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले अब भने नयाँ व्यवस्था गरेको दाबी गरेका छन्। सरकारले अब भ्याट हटाएर १५ प्रतिशतले भन्सार शुल्क लगाएको छ। यसअघि १० प्रतिशतमात्रै भन्सार दर लगाएको भए पनि भारत तथा तिब्बतबाट स्थालमार्ग हुँदै आउँदा भने भन्सार शुल्क छुट दिएको थियो। सरकारले खबटासहितको काजुमा भन्सार दर घटाएको छ। यसअघि १५ प्रतिशत रहेको भन्सार अब १० प्रतिशत मात्रै हुने भएको छ। मसलामा भने २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याएको छ।
यसले गर्दा भन्सार शुल्कका कारण काजु, पेस्ता बदामसहितमा भने १० प्रतिशतले भन्सार दर बढेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्याइएको अर्थमन्त्री पुन बताउँछन्।
आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने छ। यस्तै, कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको छ। गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिनेछ। गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने भएको छ।
छुट सहुलियत, व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धन
उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तीमा एकतह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने उद्योग लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्त:शुल्क घटाएको छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महसुल र अन्त:शुल्कमा वृद्धि गरेको छ। उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छ। वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ।
लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह वृद्धि गर्न दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिने भएको छ। सो नमुनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता सुरु गरिने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिवद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने छ।
यस्तै, सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने भएको छ। व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने छ। यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास छ। दैनिक एक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फर्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टिल मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाइ १ प्रतिशतमात्र कायम गरेको छ।
निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेस गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजातपछि पेस गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साविकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर २५ हजार पुर्याएको छ। यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासी कर्ता उद्योग लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। वनमारा, पात पतिंगरलगायत खेरजाने सामग्रीबाट बन्ने पिलेटको निकासीमा लाग्ने महसुल हटाएको छ। कर विवादका कारण भोग्नु परेका समस्या एवं मर्काका सम्बन्धमा करदाताबाट गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधान गरिने भएको छ। अपांगता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कुटरमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार विन्दुमा नै छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
कर प्रणालीमा सुधार
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमश: अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ।
उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सवै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिने भएको छ। स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करका विवरण संकलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदान प्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने छ।
साढे ५ खर्ब रुपैयाँको घाटाको बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि झन्डै साढे ५ खर्ब रुपैयाँको घाटाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। बजेटको स्रोत सुनिश्चितता राजस्व र वैदेशिक अनुदानले मात्रै नभ्याएपछि ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य र आन्तरिक ऋणकै साहारा लिनुपर्ने भएको छ। जसले गर्दा विगतका ४ वर्ष झैं आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ ले पनि घाटाको बजेटलाई पछ्याएको हो। आगामी आवको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्बका लागि राजस्व अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बेहोर्दा ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने भएको हो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सरकारले उक्त स्रोतको पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख गरेका छन्। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने छ।
छुट सम्बन्धित व्यवस्था
आयकर : यदि कुनै व्यक्तिले बिगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेको तर स्थायी लेखा नम्बर नलिएको भए, त्यस्तो व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर लिई आर्थिक वर्ष २०७८–७९ र २०७९–८० को बुझाउनुपर्ने आय विवरण र यसमा लाग्ने कर २०८१ साल फागुन मसान्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने छ। र, यसरी आय विवरण र सोबमोजिम लाग्ने कर बुझाएमा सोभन्दा अघिका आय वर्षहरूको आय विवरण र सोमा लाग्ने कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनु पर्ने छैन।
आयकर : स्थायी लेखा नम्बर लिएको तर आय विवरण बुझाउन बाँकी रहेको कर दाताले आय विवरण, सो आय विवरणअनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको २५ प्रतिशत हुने रकम २०८१ सम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुने छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर : वि.सं २०८० साल असार मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको तर कर विवरण पेस नगरेको करदाताले आफूले बुझाउनुपर्ने कर विवरण, सो विवरण अनुसारको कर र सोमा लाग्ने ५० प्रतिशत हुने रकम संवत २०८१ साल फाल्गुन भित्र बुझाएमा सोमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर तथा बाँकी ब्याज मिनाहा हुनेछ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर : मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वा नभएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक व्यक्तिले वि.सं २०८० जेठ १५ गतेदेखि २०८० असोज मसान्त सम्म हवाई सेवा प्रदान गरेबापत संकलन गर्नुपर्ने संकलन नगरेको वा सरकारको खातामा दाखिला नगरेको भएमा त्यसमा लाग्ने कर, जरिवाना, थप दस्तुर तथा ब्याज मिनाहा हुने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
