बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता ठीकै छन्। सर्सती हेर्दा बजेट मध्यम खालको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि प्रस्तुत बजेट सर्सती हेर्दा मध्यम खालको छ। औसत किसिमको देखिएको छ।
चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड (६१ दशमलव ३१ प्रतिशत) रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेट न्यून छ। पुँजीगत खर्च जति गर्ने भनिएको छ, त्यतिभन्दा बढी असुल गर्ने भनिएको छ। आन्तरिक ऋण ३ सय ३० अर्ब लिने भनिएको छ। त्यसले निजी क्षेत्रको साधन परिचालन, लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्छ कि भन्ने छ। यही बजेट पनि करिब एक खर्ब जति ठूलो आकारको भएको छ। १५ खर्ब ३० अर्बमात्र चालु वर्षमा खर्च हुने भनिएको छ। त्यसबाट २१ प्रतिशतले बढाएर राखेको छ। हाम्रो खर्च गर्ने क्षमतालाई हेर्ने हो भने २१ प्रतिशत बढ्दैन। झन्डै १५ प्रतिशतसम्म मात्र बढाउन सक्छ। यो दृष्टिकोणबाट भन्नु पर्दा बजेटको आकार अझैं पनि अलिकति ठूलो भएको छ। चालु खर्चमा घटाउनुपर्ने ठाउँमा पनि घटाउन सकिएन। पुँजीगत खर्चको अंश न्यून भएको छ।
बजेटको संरचना हेर्दा कार्यान्वयनमा अलि गाह्रो अर्थात् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
राजस्व र अनुदानबाट रकम जोडेपछि बाँकी ऋण लिनु परेको अवस्थालाई घाटा बजेट भनिन्छ। २ सय १८ अर्ब वैदेशिक ऋण र सरकारले बजेटमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। ५ सय ७८ अर्ब जति बजेट घाटा हो। अहिलेको अवस्थामा यो रकम अलि बढी नै हो। तर पनि हामीले वैदेशिक सहायता अझैं परिचालन गर्न सकिएको छैन। पुँजीगत खर्च परिचालन नगरेको हुनाले वैदेशिक सहायता परिचालन नहुने र आन्तरिक ऋण उठ्ने हुँदा ब्याजदर चर्को हुन पुग्छ।
भोलि वित्तीय क्षेत्रमा जाने रकम अझ बढेर आउने र तिर्नुपर्ने ब्याज बढ्ने अवस्था छ। बजेटले अपेक्षा गरेको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको छ। सामान्य मौसम ठीक भए ६ प्रतिशतको लक्ष्य भेटाउन सकिन्छ। तर, मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने र दिगो विकास लक्ष्य २०३० सम्म पूरा गर्ने भनिएको छ। यो बजेटको कार्यान्वयन शतप्रतिशत हुँदाखेरि पनि यसले योगदान गर्दैन। बजेट कार्यान्वयनको समस्या अहिले पनि ज्यूँका त्यूँ छ। अहिलेको संसद्को चरित्र र सरकारको कार्य चरित्र हेर्दा कार्यान्वयनमा धेरै सुधार होला भन्ने अपेक्षा गर्न अलि गर्न सकिँदैन। यसपालि पनि बजेटमा सुधार गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बजेट पर्याप्त दिने, जग्गा प्राप्ति ऐन, भूमिसुधारसम्बन्धी र खरिद ऐनमा सुधार गर्ने एवम् नयाँ ऐन बनाउने भन्ने उल्लेख थियो। तर, पूरा भएनन्। बजेटमा उल्लेख गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने बानी रहेको छ। यसले गर्दा समस्या बजेटको कार्यान्वयनमै छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा केही पनि उल्लेख भएको पाइएन। बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता हेर्ने हो भने ठीकै छन्। बजेटको संरचना हेर्दा कार्यान्वयनमा अलि गाह्रो अर्थात् चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। किनभने बजेटमा धेरै कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। कार्यक्रमहरू धेरै राखेकोले कार्यान्वयनमा गाह्रो पर्ने हो कि भन्ने आशंका गर्नु सकिन्छ।
- डा.अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
