आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट घोषणाप्रति निजी क्षेत्रको के छ धारणा ?

अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट नेपालमा उत्पादन बढ्ने, लगानी आउने परिवेश देखिएको छैन 
डा. प्रकाशशरण महत,नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वअर्थमन्त्री

छरपष्ट किसिमको बजेट आएको छ। धेरै पुराना आयोजना अलपत्र हुने किसिमले बजेट आएको छ। विनियोजनको कुरा गर्दा प्राथमिकताको कुरा छुट्ट्याइएको छैन। 

अत्यावश्यक ठाउँमा, अत्यावश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र गैरप्राथमिकताका पूर्वाधार क्षेत्रमा ड्रप गर्ने कुराहरू छैन। आफ्ना समर्थकहरूको ठाउँमा बजेट यथेष्ठ विनियोजन भएको देखियो। अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट नेपालमा उत्पादन बढ्ने, लगानी आउने परिवेश देखिएको छैन। 
करका कस्ता–कस्ता प्रावधान छन्, के–के ठाउँमा हटाइएको छ वा थपिएको छ। त्यसलाई समग्ररूपमा हेरिसकेपछि निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। तर, समग्रमा विनियोजनको कुरा गर्दा उहाँहरूले प्राथमिकताको कुरा गर्नुभएको छैन। 

धेरै सुधारका कार्यक्रम र बजेटरी सिस्टमलाई अनुशासनमा ल्याउने बाटोलाई अवरुद्ध गरेको देखिन्छ। अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीबाट यहाँ उत्पादन बढ्ने, लगानी आउने परिवेश देखिरहेको छैन। बजेटमा धेरै विषयवस्तु छुने कोसिस गरिएको छ तर निश्चित रूपमा त्यसबाट परिणाम आउने देख्दिन।अत्यावश्यक ठाउँमा, अत्यावश्यक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र गैरप्राथमिकताका पूर्वाधार क्षेत्रमा ड्रप गर्ने, यी कुनै पनि कुरा देखिएको छैन।  

हाम्रो जस्तो राजनीतिक परिस्थिति भएको देशमा यस्तो छरिएको बजेटले जनताले महसुुस गर्नै पाउँदैनन्
चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर

बजेट जुन रूपमा आएको महत्वकांक्षी ढंगको ठूलो आकारको आउँछ कि भन्ने थियो त्यसरी भने आएन। समग्रमा सन्तुलित तरिकाले ल्याउन खोजिएको देखिन्छ। राजस्वको टार्गेट ठीकै देखिन्छ। राजस्वको दर बढाएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने देखिन्छ।

आर्थिक सुधारका जुन ५ रणनीतिको कुरा गरिएको छ। संरचनागत राम्रो सुधार हुँदै गयो भने राम्रो हुन्छ। बजेटमा ल्याइएका कुरा नराम्रा छैनन्। नेपालमा सधैं अस्थिर सरकार भएको देखिन्छ। हाम्रो जस्तो राजनीतिक परिस्थिति भएको देशमा यस्तो छरिएको बजेटले जनताले महसुुस गर्नै पाउँदैनन्। 

निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, तर कार्यान्वयन हेर्न बाँकी
चन्द्रकुमार ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)

महासंघले दिएका कतिपय सुझावहरू समेटिएको देखियो। खासगरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिएको छ। प्राथमिकतामा परेका पाँचै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजान खोजेको छ।

निजी क्षेत्र बजेटअनुसारको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्‍यो। प्रायः बजेटमा राम्रै समेटेको देखिन्छ पछि कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ। यसो हुनु भएन। साथै, अब आर्थिक ऐन विस्तृतमा आएपछि मात्रै हेरेर समग्र के कस्तो भन्न सकिन्छ।

‘सुधारको वर्ष’ घोषणा गर्नु एकदमै आवश्यक थियो
राजेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)

सरकारले सुधारको वर्ष भनेर घोषणा गरेको छ। यो एकदमै आवश्यक थियो। आर्थिक सुधारको लागि पनि आयोग बनाउने कुरा भइरहेको थियो। यसैले दोस्रो चरणको सुधारको आवश्यकता छ।

स्रोतको संकलन अन्योलताले उधारोमा लिएर खाने प्रवृत्ति भयो 
राजेन्द्र मल्ल, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आवको भन्दा ठूलो बजेट आएको छ। समग्रमा चालु आवमै चाहे जति राजस्व उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा स्रोतको संकलन के हुने भन्ने अझै अन्योलमा देखिन्छ। कतिपय स्रोत जोहो आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट लिने भनिएको छ।

सरकारले उधारोमा लिएर खाने प्रवृत्ति भयो। आर्थिक स्थायित्व दिनेमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। कतिपय व्यवस्था समग्र रूपमा गोलमोटल भएर आएको छ। विस्तृत रूपमा भन्सारका दर, करका दरहरूको अध्ययन गर्न पाएको छैन। यो सबैको अध्ययन गरेर चेम्बर्स अफ कमर्सले अफिसियल सार्वजनिक गर्नेछ।

समग्रमा चुनौतीपूर्ण तर कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ
सुनील केसी, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ 
आगामी आवको बजेट यतिबेला समस्यैसमस्या भएको बेला आएकोले चुनौतीपूर्ण छ। बजेटको आकार बढेको छ। अब सोअनुसार स्रोत परिचालन कस्तो हुन्छ ? यो चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत राखेको र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनेकोले यो चुनौती पूर्ण देखिन्छ। यसबाहेकका क्षेत्रलाई समेटेर गरेको कार्यक्रमहरू सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मुख्य केन्द्रित गरिएको छ।

यस्तै, १६ लाख पर्यटकलाई भित्र्याउने, ट्रान्समिसन लाइन निजी क्षेत्रलाई दिने पनि राम्रै हो। कार्यक्रम राम्रो भए पनि स्रोतको जोहो कसरी हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठ्छ। अलि बढी आन्तरिक ऋणमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्ने हो भने धितोेमा कर्जा दिने सबालमा सरकारी कार्यालयहरूसँग डिजिटली कनेक्ट गरेर दिने भन्ने नीतिले सकारात्मक सन्देश दिन्छ। विदेशबाट ल्याउने ऋणको ब्याजमा लाग्ने करलाई घटाउँदा राम्रो सन्देश गएको छ। अब विदेशबाट पैसा ल्याउ“दा केही सहज हुने देख्छौं। समग्रमा चुनौतीपूर्ण भएकाले कार्यान्वयनको पाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।