बूढानीलकण्ठ बैठक

मधेसमा उपेन्द्रले खोजे कांग्रेसको साथ, केन्द्रमा पनि विकल्प खोज्दै देउवा

मधेसमा उपेन्द्रले खोजे कांग्रेसको साथ, केन्द्रमा पनि विकल्प खोज्दै देउवा

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित मधेसी दलका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सम्भावित समीकरणबारे छलफल भएको छ।

मूलतः मधेस प्रदेशमा सरकार गठनबारे छलफल गर्न उनीहरू भेला भएको भनिए पनि केन्द्रीय सरकारको काम कारबाहीका बारेमा समेत बैठकमा छलफल भएको स्रोतले बताएको छ।

बैठकमा अध्यक्ष नेपालसहित जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सहभागी थिए। यादवले मधेस सरकार गठनका लागि कांग्रेस सभापति देउवाको सहयोग मागेका थिए। यसअघि पनि यादवले लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई भेटेर मधेस सरकार जोगाउन सहयोग मागेका थिए। मधेस सरकार गठनमा किचलो हुँदै गएपछि यादवले आफ्नो शाख जोगाउन कांग्रेस र लोसपाको साथ खोजेको हो। 

वर्तमान सत्ता गठबन्धन फोडेर माधव नेपालको सहयोगमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न चलखेल गरेको आरोप लागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यादव नेतृत्वको पार्टी फुटाइदिएका थिए। त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका यादव गठबन्धनबाट बाहिरिएका थिए। उनको पार्टी फुटको विषय अहिले अदालतमा पुगेको छ।

देउवा निवासमा भएको बैठकमा सहभागी भएका एक नेताका अनुसार मधेस प्रदेश सरकारको मात्र नभएर एमाले-माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनको विकल्प खोज्नेबारे समेत छलफल भएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको सहभागितामा देउवाले वर्तमान गठबन्धनको विकल्पका विषयमा छलफल गरेका हुन्।

माधव नेपाल अहिलेको गठबन्धनबाट असन्तुष्ट छन्। सत्तारुढ दल नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनमा खेलिरहेको भूमिकाप्रति उनी असन्तुष्ट बनेका हुन्। सुदरपश्चिममा एकीकृत समाजवदीबाट दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका छन्। तर, एमालेकै कारण मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सकेका छैनन्। सुदूरपश्चिम सरकार माधव नेपालका लागि निल्नु न ओकल्नुको भएपछि देउवासँग केन्द्र र प्रदेशको समेत सम्भावित समीकरणबारे छलफल गरेको ती स्रोतको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.