रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको अवस्था बुझ्न कार्यदल बनाउने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको अवस्था बुझ्न कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले रूसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको अवस्था बुझ्न र तिनका परिवारजनलाई बिचौलियाबाट भएको आर्थिक शोषणलगायतका समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका एक-एक जना सदस्य रहनेछन्। 

परराष्ट्र मन्त्रालयको युरोप अमेरिका महाशाखा प्रमुखले कार्यदलको नेतृत्व लिने स्रोतले अन्नपूर्णसँग बतायो। कार्यदलले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेस गर्नेछ। 

रुसी सेनामा भर्ती भएका हालसम्म ३९ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। धादिङका पूर्णबहादुर गुरुङ, जाजरकोटका नवीन शाही, उदयपुरका पदमबहादुर घिमिरे, झापाका गंगाराम अधिकारी, बाग्लुङका जितबहादुर विक, बाँकेका संजय केसी, रसुवाका सुन्दर मोक्तान,  दोलखाका राजकुमार रोका, काठमाडौंका शुक्रबहादुर तामाङ, दोलखाका भरतबहादुर शाह, कास्कीका देवन रार्इ, स्याङ्जाका  प्रितम कार्की, इलामका गंगराज मोक्तान, कपिलवस्तुका रुपक कार्की, गोरखाका सन्दीप थापलिया, दार्चुलाका कुन्दनसिंग नागल, स्याङ्जाका हरिप्रसाद अर्याल, धादिङका राजकुमार गिरी, रोल्पाका धनसिंह पुन, महोत्तरीका अनितकुमार शाह, धनकुटाका खगेन्द्र राइका र प्युठानका सोमेश सुनारको मृत्यु भएको सरकारले पराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिकरूपमा पुष्टि गरेको छ। 

त्यसबाहेक रुसी सेनामा भर्ती भई ज्यान गुमाएका १७ जनाको काजकिरिया गरिएको छ। परिवारले आफन्त र साथीभाइमार्फत मृत्युको पुष्टि गरेर काजकिरिया गरेका हुन्। मृत्यु पुष्टि गरेर काजकरिया गर्नेमा मकवानपुरका रामकुमार प्रधान, उदयपुरका ओमबहादुर मगर, म्याग्दीका भुवन पुन मगर, कञ्चनपुरका विराजन विष्ट, प्युठानका लालबहादुर घर्ती मगर, सल्यानका सन्तोष विष्ट, जिल्ला नखुलेको  पूर्वा शेर्पा, लमजुङका साजन गुरुङ, लमजुङकै सन्तोष गुरुङ, दाङका जितबहादुर पुन, ओखलढुंगाका खोमबहादुर भुजेल, रुपेन्देहीका लालबहादुर बुढा, रुपन्देहीका नेत्रबहादुर घर्ती, रोल्पाका घनश्यामका पुन, दैलेखका तेजबहादुर शाही,  संखुवासभाका विरवल राई र तेह्रथुमका टीका राना छन्।

त्यस्तै रुसी सेनामा कार्यरत अवस्थामा बर्दियाका विवेक खत्री, काभ्रेपलाञ्चोकका सिद्धार्थ ढकाल, मोरङका विकास राई र रोल्पाका प्रतिक पुनलाई युक्रेनी सेनाले बन्दी बनाएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

गत फागुन १६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रुसी सेनामा भर्ति भएका नेपाली नागरिकका बारेमा विवरण उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको बताएका थिए। राष्ट्रियसभाको सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसहरूले सोधेको जवाफ दिँदै उनले रुसी सरकारले सेनामा भर्ति भएका नेपाली नागरिकका विषयमा सूचना दिने र मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा पनि समझदारी बनेको बताएका थिए। तर, हालसम्म एकिन विवरण सरकारसँग उपलब्ध छैन। न, मृतक परिवारले हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति नै पाएका छन्।

रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीको जीवनरक्षार्थ अभियानले भने सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ। रुसी सेनामा आबद्ध नेपालीहरूको जीवनरक्षा, घाइतेहरूको उपचार तथा क्षतिपूर्ति, बेपत्ताहरूको खोजी, युक्रेन कब्जामा रहेका नेपाली युद्धबन्दीहरूको सकुसल रिहाई र मानव तस्करहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै पीडित परिवारले १३ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्।

अभियानकी संयोजक कृतु भण्डारी नेतृत्वको टोलीले २५ वैशाखमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेरै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो। पीडित परिवारहरूले आफूहरू मर्नु न बाँच्नुको संघारमा पुगेको भन्दै बिलौना गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले लगातार कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताएका थिए। 

संयोजक भण्डारीका अनुसार रुसी सेनामा भर्ती भएका थप ४० जना नेपालीको मृत्यु भएको खबर पाएको बताइन्। 'हालसम्म हामीले ६९१ जनाको विवरण संकलन गरेका छौं। जसमध्ये ३९ जना मृतक, अन्य ४० जना मृत्यु भयो भनिएका तर पुष्टि हुन बाँकी, ५ जना युक्रेनको कब्जामा, ११७ जना घाइते, २७२ जना सम्पर्कविहीन, १५ जना करार सम्झौता रद्द गरेकाहरू, ११ जना रुसी राहदानीका लागि आवेदन दिएका र ३१ जना रुसी राहदानी नलिने कागजातमा हस्ताक्षर गरेका व्यक्तिहरु हाम्रो सम्पर्कमा छन्,' उनले भनिन्।

पीडित परिवारहरूले भयावह तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैगर्दा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने एकिन विवरण अझै प्राप्त नभएको बताउँदै आएका छन्। गत वैशाख २४ गते राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमाउनले रुसमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गरिरहेको र रुसी सेनामा रहेका नेपालीको संख्या रुस सरकारसँग माग गरिएको बताएका थिए। रुसमा मृत्यु भएका नेपालीहरूको शव नेपाली पठाउने र क्षतिपूर्तिसमेत माग गरेको भन्दै उनले क्षतिपूर्तिको विषयमा रुस सरकारले सहमत जनाएको उनको भनाइ छ। समिति सदस्यहरूले रुसमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए।