सुर्तीजन्य पदार्थमा कर : सरकार फेरि चुक्यो
![सुर्तीजन्य पदार्थमा कर : सरकार फेरि चुक्यो](https://annapurnapost.prixacdn.net/media/albums/surti-Cigarettes-churot_20220407112048_1xNPjvUH5n_Okm2qyzKwm.jpg)
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको महत्वाकांक्षी विनियोजित बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। बजेटको ३३० अनुच्छेदमा ‘सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्तःशुल्कदरमा वृद्धि गरेको छ’ भनेर स्पष्टरूपमा लेखिएको छ। जसलाई अर्थमन्त्री पुनले भाषण गरेर सुनाए।
अर्थमन्त्री पुनले संसद्को दुवै सदनसमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्दै सुर्ती र चुरोटमा अन्तशुल्क वृद्धि गरेको शाब्दिक उच्चारण गर्नेबित्तिकै सांसदहरूले स्वागत गरे। लामो समयसम्म टेबल बजाएको देखियो, सुनियो। तर, आर्थिक विधेयकबाट गणना गर्दा कर नबढे सरह जम्मा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्रान्ड ७५–८५ एमएमको चुरोटमा १ हजार खिल्लीको लागि ९० रुपैयाँ बढाइएको छ। यो चलाखी हेर्दा सरकारले रणनीतिक खेल खेलेको कुरा प्रस्ट हुन्छ। उता माननीय सांसदहरू र सर्वसाधारण जनतालगायतको लागि कर दर वृद्धि भएको जस्तो देखाउन बजेट भाषणमा सो वाक्य राखिएको छ। तर वास्तवमा भने सरकारले चुरोट उद्योगहरूको पक्षमा निर्णय गरेको छ। जसले जनस्वास्थ्यमा मात्र असर गर्दैन यसले सरकारको राजस्वमा पनि उत्तिकै असर पार्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक बर्षका लागि सरकारले चुरोटमा ३ प्रतिशतमात्रै अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको थियो। नगन्य प्रतिशतले मात्र अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेर ३८.०७ अर्ब संकलन गर्ने अविश्वासिलो आकलन गरेको थियो जुन महŒवाकांक्षी मात्र होइन असम्भव नै थियो र सरकार त्यसमा फेल पनि भयो। संशोधित बजेट अनुमानअनुसार जम्मा ३१ अर्ब संकलन गर्ने भनिएको छ। त्यो पनि संकलन हुने परिस्थिति देखिँदैन। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि पनि फेरि सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कमा वृद्धि नगन्य प्रतिशतमा गर्दा जम्मा ३५ अर्ब ४२ करोड संकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ तर त्यो पनि संकलन हुन् मुस्किल हुने देखिन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट प्रतिवर्ष ३७ हजार ५ सय २९ जनाको ज्यान गइरहेको छ। करिब ६० अर्बको आर्थिक नोक्सानी गरिरहेको हानिकारक सुर्तीजन्य पदार्थमा कर दर वृद्धि गर्न सरकार किन चुकिरहेको छ भन्ने भन्ने कुरा प्रश्नयोग्य छ। सुर्तीजन्य पदार्थको खुद्रा मूल्यमा ७५ प्रतिशत अंश कर हुनुपर्ने मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ। नेपाल सो संगठनको सदस्य राष्ट्र भएर पनि सो सिफारिसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। तर नेपालमा सबै दक्षिण एसियाली देशहरूमा भन्दा पनि कम कर लगाइएको छ र अहिलेको ३ प्रतिशत वृद्धिले कुल करमा कुनै पनि योगदान गर्दैन। सरकारले मानिसहरूको निरोगी भई बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ। मानवअधिकारको हनन्मा मद्दत गरेको छ।
बजेटको मुखैमा करिब दुई हप्ता अगाडि सुर्तीजन्य वस्तुका उत्पादकहरूको संगठनले पूर्ण भ्रामक र कृत्रिम तथ्यांकसहितको एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरेका थिए। जसमा भनिएको थियो, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा कर विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक ३३ प्रतिशत नभएर कथित ७१ प्रतिशत छ, जुन सरासरी झुटो कपोलकल्पित तथ्यांक थियो। स्मरणरहोस, विश्व स्वास्थ्य संगठनले धूमपानजन्य वस्तुमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत कर लगाउन सिफारिस गरेको छ र धेरै मुलुकहरूले यसैको आधारमा आ–आफ्नो लक्ष्य राखी काम गर्दछन्।
सो विज्ञप्तिका सबै तथ्यांक कृत्रिम हुन। र सरकारलाई बजेटको तयारीमा रहेका सरकारी अधिकारीहरूलाई अल्मल्याउन खोजिएको भनेर सुर्तीजन्य पदार्थको विरुद्ध अभियानमा काम गर्ने संघसंस्था तथा अभियन्ताहरूले अर्को प्रेस विज्ञप्ति पनि प्रकाशन गरेका थियौं। जसलाई धेरै सक्रिय सञ्चारकर्मी तथा समाचार संस्थाहरूले प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण गरेका थिए।
यो विज्ञप्तिसहितको सन्देश बजेट निमार्णकर्ताहरू समक्ष पुर्याउने काम भयो। तर, उनीहरू कानमा तेल हालेर बसे र आज बजेट भाषणमा मदिरा, बियर आदिसँग मिलाएर समग्रमा कर वृद्धि गरिएको भनी छलकपट पूर्ण उद्घोष गरी सारा दुवै सदनका नीति निर्माताहरूको आँखा छल्ने षड्यन्त्र गरियो। जनतामा भ्रम छर्ने काम सरकारले गरेको छ।
यो बजेट भाषणबाट सुर्तीजन्य पदार्थ जस्तो जनस्वास्थ्यलाई र देशकै अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने वस्तुमा सरकार र राज्य गम्भीर नभएको देखाउँछ। यस विषयमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बजेट निर्माता, बजेट निर्माण परामर्श समितिदेखि सरोकारवालाहरू एवम् विधायिकाहरू सबैको मिलेमतोमा यस्तो गलत निर्णयहरू भइरहेको भन्ने सन्देह उत्पन्न गर्ने हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ।
सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर दर वृद्धि नगर्दा ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ भने सुर्ती उद्योगलाई धेरै नाफा कमाउने ठाउँ दिइरहेको छ। तमाम आधारहरूलाई हेर्दा सरकारमा सुर्ती उद्योगको प्रभाव र दबाब राम्रै छ भनी शंका गर्ने ठाउँ छ। नत्र भने प्रमुख जनस्वास्थ्य र वातावरणीय समस्याको रूपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थलाई निरुत्साहित गर्न सरकार किन चुकिरहेको छ ?
- डा. गुरुङ, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रमका संयोजक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
![Unity](https://annapurnapost.prixacdn.net/static/assets/images/unity-logo.png)