नागरिकलाई गाउँमै टिकाउने योजना खै ?

नागरिकलाई गाउँमै टिकाउने योजना खै ?
फाइल तस्बिर।
सुन्नुहोस्

गाउँमा भौतिक रूपमा विकासका संरचना त बने तर त्यसको उपभोग गर्ने नागरिक अहिले भेटिन छाडेका छन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले संरचना निर्माणमा मात्र ध्यान दिए। उनीहरूले जनतालाई कसरी गाउँमै रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने नीति तथा कार्यक्रमप्रति खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। भौतिक विकास मात्र ठूलो कुरा होइन। त्यसको उपभोग महत्वपूर्ण कुरा हो। 

मानिस गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अभावमा आफ्नो थातथलो छाडेर सहर पस्न बाध्य छन्। आफू बसेकै ठाउँमा यी कुराको परिपूर्ति हुनसक्ने हो भने उनीहरू गाउँमै बस्न रुचाउँछन्। गाउँको हावापानी र अर्गानिक उत्पादन सहरमा जति गरे पनि पाइँदैन। 

मानिस किन आफ्नो जन्म ठाउँ छाडेर सहर पस्न बाध्य छन् ? भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारले गहन रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसैअनुरूप केन्द्रित गर्नुपर्छ। 

गाउँमा शिक्षा क्षेत्रको अवस्था अत्यन्तै भयावह छ। विद्यालयका भवन छन्, पढ्ने विद्यार्थी छैनन्। धेरैजसो विद्यालय मर्ज गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्यचौकीका बडेमानका भवन छन्, उपचार गर्न जाने बिरामी छैनन्। घरदैलोमा आएको सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तो कुरामा ध्यान दिएको देखिँदैन। जनसंख्या वृद्धिदर विस्तारै ओरालो लागेको अवस्था छ। भौतिक संरचना बनाएर मात्र भएन। त्यसको सञ्चालनका लागि जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। 

गाउँमा आएको बजेट कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउँदैमा ठिक्क छ। प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन। ५/६ लाखका टुक्रे योजना प्रदेश सरकारले ल्याएर त्यसले प्रतिफल दिँदैन। यस्ता कार्यक्रम स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ। कम्तीमा पनि तीन÷चारवटा जिल्लालाई समेटेर ठूला योजनाहरू प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ। दिगो र संस्थागत विकासका लागि सरकार तथा निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। 

(श्रेष्ठ गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा प्यूठानका अध्यक्ष हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.