बीपीसी महसुल वृद्धि फिर्ताको माग

बीपीसी महसुल वृद्धि फिर्ताको माग
सुन्नुहोस्

स्याङ्जा : बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)द्वारा उत्पादित विद्युत्को महसुल रकम बढाएकोमा स्याङ्जाका बिजुली उपभोक्तासहित राजनीतिक दलका नेतृत्वले आपत्ति जनाएका छन्।

कम्पनीले गरेको महसुल वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै स्याङ्जामा एक साताअघिदेखि उपभोक्ताले चरणबद्ध आन्दोलन जारी राखेका हुन्। बीपीसी आँधीखोला वितरण केन्द्रले बिजुली महसुल वृद्धि गरेपछि स्याङ्जामा दिनहँुजसो विरोधस्वरूप धर्ना र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने काम जारी छ। 

अर्कोतर्फ, राजनीतिक दलका नेतृत्व, उपभोक्ता र जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदसहितको स्याङ्जाली जम्बो समूहले विद्युत् नियमन आयोग र प्रधानमन्त्रीलाई भेटगरी मूल्यबृद्धि फिर्ताका माग गरेका छन्। आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत विद्युत् महसुल बढाएको जानकारी भएसँगै उपभोक्ता आन्दोलित भएका हुन्। नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले समेत ऐक्यबद्धता जनाउँदै संयुक्त रूपमा धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्।

लामो समयदेखि मूल्यवृद्धि नगरेको र मर्मतलगायतका काम गर्नुपर्ने जनाउँदै बीपीसीले हाल कायम रहेको मूल्यमा ७५ प्रतिशत वृद्धि गर्नेगरी प्रस्ताव आयोगमा गरेको थियो। तर, आयोगले जेठ महिनादेखि लागू गर्नेगरी ४५ प्रतिशत बढाउन सक्नेगरी स्वीकृत गरेको कम्पनीले जनाएको छ।

गल्याङ्मा मुख्य कार्यालय स्थापना गरी २०४८/४९ देखि बीपीसीले आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्रबाट बिजुली उत्पादनसहित बिक्री गर्दै आएको छ। यहाँबाट हाल ९.४ मेगावाट क्षमताको बिजुली बिक्री वितरण हुन्छ। केन्द्रबाट उत्पादित बिजुली ६ नगरपालिकासहित ४ गाउँपालिकावासीले उपभोग गरेका छन्। स्याङ्जा र पाल्पागरी ४० हजार ४१ ग्राहक रहेको केन्द्रले जनाएको छ। स्याङ्जाका वालिङ, गल्याङ चापाकोट, भीरकोट नगरपालिका र कालीगण्डकी गाउँपालिकासहित पाल्पाको रामपुर नगरपालिका र रम्भादेवी गाउँपालिकावासीले बीपीसीको बिजुली उपभोग गर्दै आएका छन्।

यसअघि बीपीसीले प्रतियुनिट 

६ रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्दै आएको थियो। मूल्यवृद्धिसँगै उपभोक्ताले अब प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ थप वृद्धि भएकोे महसुल बुझाउँदा  १० रुपैयाँ ३० पैसा महसुल लाग्ने भएको छ। वृद्धि गर्नेगरी प्रस्तावको जानकारी गराउन बीपीसीले सम्बन्धित क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी काठमाडौंमा र पुतलीबजारमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेकोेमा पनि उपभोक्ता आक्रोशित छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.