काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत परिवर्तन गरेको भन्सार दरमा स्टिल व्यवसायी दुई धारमा विभाजित भएका छन्। नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले परिवर्तित भन्सार दरले नोक्सानी व्यहोर्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। डन्डी उत्पादनको बिलेट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगीले विरोध जनाएका छैनन् भने स्पन्ज कच्चा पदार्थ आयात गर्नेले भार बढी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
फलामे छड उत्पादक संघमा आबद्ध व्यवसायीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने स्पन्ज कच्चा पदार्थमा रहेको १ प्रतिशत भन्सार दरलाई बढाएर साढे २ प्रतिशत लगाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। यतिमात्रै होइन उक्त कच्चा पदार्थमा यसअघि शून्य भन्सार रहेकोमा हाल ३ प्रतिशत भन्सार लगाएको भन्दै यसले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्ने उनीहरूको गुनासो छ। व्यवसायीका अनुसार यो व्यवस्थाले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी धराशायी भएको छ। जबकि यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ उद्योगमा आवश्यक केही कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशतमा भन्सार दर सीमित गरेका थिए भने केहीमा भन्सार शून्यमै झारेका थिए। त्यतिबेला आफैं बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरू अर्थात् फलामे छड उत्पादक संघमा संलग्न व्यवसायी खुसी थिए। तर यसबाहेकका व्यवसायी विरोधमा उत्रेका थिए।
अहिले असन्तुष्टि जनाउने संघबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट बाहिरिसकेका किरण साख भने अहिलेको व्यवस्थाले ती उद्योगीलाई प्रतिकिलोग्राममा ७२ पैसा मात्रै बढी पर्ने भएकाले खासै प्रभाव नपर्ने दाबी गर्छन्। ‘यसअघि आफूहरूलाई मर्का परेकोबारे कसैको ध्यानाकर्षण नहँुदा पनि आफूहरूले सहेरै बस्न परेको बताए। यसै क्रममा बिलेट कच्चा पदार्थका ५ उद्योग बन्द भइसकेका छन्। मेरै ६ वर्षदेखि चलाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामी सहेरै बस्यौं। अहिले सरकारले स्पन्ज कच्चा पदार्थमा भन्सार दर बढाउँदा रुवावासी गर्नु पर्दैन,’ उनले भने।
यता मेल्टिङ उद्योग लगायतका व्यवसायीले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन्। संघका अनुसार कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन ग¥यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ।बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ,’ संघको भनाइ छ। संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ मेल्टिङ उद्योग थिए। सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै बिलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महसुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरू समस्यामा थिए। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउँदा थप मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ।
तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पोस्ट बजेटको पे्रस सम्मेलनमा यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्टिलको कच्चा पदार्थमा ल्याएको नीतिलाई परिवर्तन गरेर सच्याउन खोजेको तर्क गरेका छन्। यसै क्रममा उनले तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पोन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
