नेपाली जनता लामो समयदेखि लोकतन्त्रका लागि लड्दै आएका हुन्। झन्डै एक शताब्दी लामो अनेक खाले जनसंघर्षहरू ती जुनसुकै पार्टी अथवा समूहहरूले आह्वान गरेका भए पनि सबै निरंकुशता विरोधी संघर्ष र लडाइँहरू थिए। इतिहासको लामो कालखण्डमा ती कति सफल भए कति आंशिक सफल भए। पटकपटक प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तŒवहरूको निशानामा प्राप्त उपलब्धिहरू पनि खोसिए।
विश्वमा चलेको स्वतन्त्रताको हावा, नेपाली जनताको बढ्दो चेतना र हाम्रै शासकहरूको स्वेच्छाचारिता र अदूरदर्शिताका कारण नेपालमा २००७, २०४६ र २०६३ सालमा ठूला परिवर्तनहरू भए। प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र स्थापित गर्न भएका यी परिवर्तनमध्ये पछिल्लो २०६३ सालको स्थापित लोकतन्त्रले २०६५ मा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्रसम्म स्थापना ग¥यो। हामी अहिले गणतान्त्रिक अभ्यासको डेढ दशक लामो अवधिमा यात्रारत छौं। अझ पहिलोपल्ट नेपालकै इतिहासमा जननिर्वाचित संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते जनताद्वारा निर्मित भनिएको संविधान जारी गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो। सँगसँगै एकात्मक राज्य प्रणालीलाई तोड्दै संघीय पद्धतिलाई अँगाल्यो र सात प्रदेशसहितको नयाँ नेपालको खाका को¥यो।
नेपालको संविधान, २०७२ ले स्पष्टसँग तीन तहको राज्य संरचनाको व्यवस्था गरेको छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। संविधान निर्माणको क्रममा राज्यका अनेक तह, तप्का, वर्ग र समुदायबाट नयाँ नेपालमा सबैजना अटाउने व्यवस्था हुनुपर्ने मात्रहरू राखे, आन्दोलन गरे, आवाज उठाए। मानिसका यी आकांक्षा अनौठा र अर्घेला होइनन्। बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुभौगोलिक विविधताले युक्त सानो देश नेपालमा लामो समयदेखि सबैका आवाजहरू सम्बोधन हुन सकेका थिएनन्। हुन त बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकहरू छ्यासमिस रूपमा बसोबास गर्ने ठाउँमा बहुसंख्यामा रहेका अल्पसंख्यकहरू सधैं शासन सत्ताको मूलप्रवाहबाट वञ्चित रहे अनि सीमान्तकृत हुन पुगे। सबै खालका मानिसहरूको पहिचानको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्दा र सीमान्तकृत र सुविधा वञ्चितहरूलाई सुविधा र सेवा प्रवाहको मूल धारमा ल्याउनु पर्दा प्रशस्त विवाद र द्वन्द्वहरू उत्पन्न भए। फलतः मतैक्यताको अभावमा संविधानसभामार्फत संविधान जारी हुन पनि लामो समय लाग्यो। यी सबै पक्षहरूलाई समेट्न सन्दर्भमा यसरी तीन तहको राज्य संरचना निर्माण हुन पुगेको हो।
संविधान आफैंमा साध्य होइन तर साधनमात्र हो। त्यसो त वर्तमान संविधान पनि आममानिसहरूको दीर्घ प्रतीक्षा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न धेरै पक्षहरूबीच भएको सहमतिको दस्ताबेज हो। यो आफैंमा पूर्ण छैन। हुन सक्छ धेरै चराहरूको प्वाँख जोडेर बनेको नक्कली चराको झल्को पनि लाग्ला कतिलाई। यद्यपि हाम्रा जिम्मेवारी यसैलाई कसरी उपयोग गर्ने र सर्वहिताय कार्य गर्ने भन्ने रहनुपर्छ। विद्यमान संरचनामा स्थानीय तह र संघ बढी अधिकार सम्पन्न र कार्यमुखी देखिएका छन् भने प्रदेश संरचना कम अधिकार भएको र निकम्मा जस्तो देखिएको छ। मानिसहरू प्रदेशलाई सेतो हात्ती र मध्यम तहका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ मानिरहेका छन्। धेरै हदसम्म यो सत्य पनि देखिन्छ। स्वयम् संविधानमा उल्लेखित अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तर नगरिँदा यसले जनतालाई अपेक्षित डेलिभरी दिन सकेको छैन।
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। सुशासनको अभाव छ। कमिसनखोरी र कालोबजारी व्याप्त छ। प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा सामान्यतर्फको खर्च अधिक बढिरहेको छ। राजनीतिलाई जागिर खाने थलो ठान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। निस्वार्थ सेवा गर्नुपर्ने प्रतिनिधिहरूले राज्य स्रोतको बेप्रवाह दोहन गरिरहेका छन्। विकासको गति कछुवाको चालमा देखिन्छ। त्यहाँ पनि प्रशस्त चुहावट सामान्य छ। जनतामा सेवाप्रवाहको अवस्था दिक्दारलाग्दो र असन्तोषपूर्ण छ। अर्थतन्त्र मन्द छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र एकदमै उत्साहहीन छ। आयात बढ्दो र निर्यात घट्दो छ। वर्षैपिच्छे जनतामाथिको ऋणको भार थपिँदो छ। सबै प्रकारका उत्पादनसँग जोडिएका मानिसहरूमा निराशा छ। देशमा भविष्य नदेखेर बिदेसिनेहरूको लर्को दिनदिनै बढिरहेको छ। भविष्यका कर्णाधार र वर्तमानका देश थाम्ने खम्बा मानिएका युवाहरू बिदेसिँदा कतै नेपाल असफल राष्ट्र बन्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्दो छ। केही सीमित मानिसहरूलाई बाहेक आम जनताहरूलाई पीडैपीडाको पहाडले थिचेको छ।
देशमा विद्यमान यी सबै बेथितिहरूको जिम्मेवार यो संविधान र यसको संरचनामात्रै हैन। यसको पछाडि हामी आफैँ पनि दोषी छौं। हाम्रो खबरदारी र सचेतनाको अभाव पनि हो। हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्नअघि सर्ने राजनीतिकर्मीहरूलाई इमान्दार र जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेल्नै पर्छ। उनीहरूका सेवा सुविधालाई कटौती गर्ने नीति नियम बनाउन दबाब दिनैपर्छ। ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भनियो कुनै बेला। देश संघीयतामा गइसकेपछि पनि वास्तविक सिंहदरबार जनताले महसुस गर्ने गरी उनीहरूको घरमा पुग्नै सकेन। राणाकालदेखिकै अभ्यास हाम्रा राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रमा विद्यमान राख्न अब हुँदैन। संविधानमा लेखिएका अधिकारहरू सबै तहमा विकेन्द्रित गरिनुपर्छ। फोहोरले भरिएको सिंहदरबारलाई अब घरघरमा पठाउँदा सफा पारेर पठाउनुपर्छ। ता कि विकास र सुशासन जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकून्। जनतालाई उत्पादनसँग जोड्ने कार्यक्रम सरकारले ढिला नगरी ल्याओस्। हामीमा पनि एक्काइसौं शताब्दीको चेतना बनोस् न कि दोष जति अरूलाई थोपरौं। तर ढिला हुनु हुँदैन किनभने गणतन्त्र र संघीयतालाई असफल पार्ने छुट कसैलाई छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
