अमेरिकी हतियार प्रयोग गरेर रुसभित्र आक्रमण गर्न राष्ट्रपति बाइडेनको अनुमति

अमेरिकी हतियार प्रयोग गरेर रुसभित्र आक्रमण गर्न राष्ट्रपति बाइडेनको अनुमति
फाइल तस्बिर।

लामो समयको नीति परिवर्तन गर्दै राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई अमेरिकी हतियार प्रयोग गरेर रुसी भूभागभित्र लक्षित आक्रमण गर्न अधिकार दिएका छन्। 

रूसी सेनाले रूसी सीमा नजिक उत्तरपूर्वी युक्रेनको खार्किभ सहर आक्रमण बढाएपछि बढ्दो तनावका बीच यो निर्णय लिएको दुई अमेरिकी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । युक्रेनलाई रूसी सेना वा खार्किभ नजिकैको हमलाविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले आपूर्ति गरेको हतियार प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको उनले बताए । 

'राष्ट्रपतिले भर्खरै आफ्नो टोलीलाई युक्रेनले खार्किवमा रूसी सेनाहरूमाथि प्रतिआक्रमणका लागि अमेरिकाले आपूर्ति गरेको हतियारहरू प्रयोग गर्न सक्षम छ भनेर सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,' एक अमेरिकी अधिकारीले बताए । 

यो नीति अनुमति दिइएको क्षेत्र खार्किभमा कडाईका साथ सीमित रहेको अधिकारीले बताए । युक्रेनी अधिकारीहरूले यस क्षेत्रभन्दा बाहिर आक्रमणका लागि अमेरिकी हतियार प्रयोगको अनुमति मागेका छैनन् । 

हालैका हप्ताहरूमा बढिरहेको रूसी सेनाको प्रतिक्रियामा किएभले यो नीति परिवर्तनको लागि अनुरोध गरेको अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् । युक्रेनी सेनाहरूलाई अब खार्किभबाट सीमापार रूसी सैन्य प्रतिष्ठानण्, गोला बारुद भण्डारण क्षेत्र र रसद केन्द्रहरूलाई लक्षित गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

नीतिमा आएको परिवर्तनप्रति फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँ र जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जलगायत युरोपेली नेताहरूले समर्थन जनाएका छन् । म्याक्रोँले युक्रेनी क्षेत्रमा खतरा उत्पन्न गर्ने रुसभित्रका सैन्य स्थलहरूलाई युक्रेनले निष्क्रिय पार्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिए। 

'हामीलाई लाग्छ कि युक्रेनमा आक्रमण गर्ने रूसी सैन्य स्थलहरूलाई निष्क्रिय पार्ने अनुमति दिनुपर्छ,' म्याक्रोँले भने। चान्सलर स्कोल्जले म्याक्रोँको भावनालाई प्रतिध्वनित गर्दै युक्रेनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार र हतियार आपूर्ति गर्ने देशहरूले तय गरेको मापदण्डभित्र रही आफ्नो रक्षा गर्ने अधिकार रहेको बताए। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.