सडक सपनामा ७७औं जिल्ला

कहिले पाउँछन् हुम्लीले गाडी चढ्न ?

कहिले पाउँछन् हुम्लीले गाडी चढ्न ?
सल्लीसल्लाबाट खार्पुनाथ गाउँपालिका केन्द्र हुँदै सदरमुकाम सिमकोट सामान ढुवानी गर्दै आएका खच्चडहरू। तस्बिर : नरजन तामाङ।

हुम्ला : चिलगाडी यात्रा

जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा विमानस्थल निर्माणको काम २०२८ सालबाट सुरु भएको हो। निर्माणकार्य सुरु भएको ठीक ६ वर्षमै सम्पन्न भएसँगै २०३४ सालबाट जहाज (चिलगाडी) चल्न थाल्यो। ४५ वर्षअघि घरआँगनमै चिलगाडी अवतरण हुँदा सिमकोट गाउँपालिका—६ का ७१ वर्षीय अदानसिंह रावतको खुसीको सीमा थिएन्। रावत खुसी हुनुको एउटै कारण थियो घर र नेपालगन्ज, सुर्खेत जोड्ने माध्यमका रूपमा आँगनमै चिलगाडी आयो। 

२०३८ सालको कात्तिकमा सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल एयरलाइन्सले ३ सय ५ रुपैयाँमा नेपालगन्जको खजुरास्थित राँझा विमानस्थलमा झारेको अनुभव रावतसँग छ।

‘हुनेखाने र बिरामीले मात्रै चिलगाडी चढ्थे गरिबहरू १३ दिन पैदल हिँडेर बर्दियाको राजापुर झर्थे’, उनले थपे, ‘विमानस्थल निर्माणसँगै जहाजहरू आउने र जाने गरेपछि हामी हुम्ली सर्वसाधारणलाई निकै राहत हुँदै आयो।’ तर पछिल्लो समय सुविधा हुनुपर्नेमा चिलगाडीमा चढ्ने यात्रुहरू महँगो भाडा तिरेर उच्च शिक्षा आर्जन गर्न, स्वास्थ्य उपचार गर्न जिल्ला बाहिर देशका विभिन्न ठाउँमा आउजाउ गर्नुपर्ने बाध्यताका सिकार हुँदै गएका छन्। 

कोही बिरामी हँुदा चिलगाडी चल्ने सिमकोट विमानस्थलसम्म पुग्न तीन÷चार दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता चंखेली गाउँपालिका–४ का ७५ वर्षीय साउने रोकायालाई छ। जिल्लाबाट जाने र आउने जहाजको भाडा, उपचार खर्च र खान बस्न लाग्ने रकमको जोहो गरेर सदरमुकाम सिमकोट आउँदै बिरामीको अवस्था निकै नाजुक भइसक्ने बताएका रोकाया सिमकोटमा जहाजको टिकट पाउनु र समयमै झर्नु अर्को ठूलो दुःख हुने अनुभव सुनाउँछन्। 

‘सिमकोटबाट नेपालगन्ज झर्ने चिलगाडीको भाडा २ सय ५ रुपैयाँबाट अहिले १५ हजार ५ सय र सुर्खेत–सिमकोट साढे १२ हजार भाडा पुग्दा पनि सहज रूपमा टिकट नपाउनु हामी हुम्लीका लागि ठूलो विडम्बना हो’ रोकायाले भने, जिल्लाका नेताले प्रदेशको नेतृत्वदेखि केन्द्रका मन्त्रीसम्म बने। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुने नेताहरूका जीवनस्तर फेरिया तर हाम्रा आउँजाउँका कष्ट उस्ताई (उस्तै) रह्या (रहे)।’ 

२४ वर्षमा हुम्लीको सडक सपना अधुरै

कर्णाली करिडोरबाट हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कुरा उठान भएको २४ वर्ष बित्यो। ६ सय ८२ किलोमिटरको दूरीमा रहेको सदरमुकाम सिमकोट अझै पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छैन। सिमकोट हुँदै उत्तरी नाका हिल्सा जोड्ने लक्ष्यका साथ कोरिडोरको शिलान्यास २०५६ मा गरियो। कर्णाली प्रदेशको राजधानीदेखि हिल्सा नाका पुग्न कुल लम्बाइ ४ सय १० किलोमिटर भएको यो सडकको निर्माणको जिम्मा सुरुदेखि २०६६ सम्म सडक विभाग आफंैले लियो। नेपाली सेनाबाहेकको १ सय ४५ किलोमिटर हिल्सा सिमकोट सडकखण्ड ९५ किलोमिटर तथा सिमकोट सल्लीसल्ला सडक खण्डको ट्र्याक खोल्न र चार वटा पुलनिर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म आयोजनाको लागत ४ अर्ब १० करोड लागत रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको तथ्यांकमा उल्लेख रहेको छ। 

सो प्रतिवेदनअनुसार भौतिक प्रगति २२ दशमलव ५ प्रतिशत कुल १ सय ४५ किलोमिटरमध्ये १ सय ३० किलोमिटर ट्र्याक खोलेको देखिन्छ। हिल्सा सिमकोट सडक योजना कार्यालय हुम्लाको तथ्यांक हेर्दा संघबाट ३ अर्ब २३ करोड २३ लाख २३ हजार ७ सय १२ रुपैयाँ १० पैसा बजेट कर्णाली करिडोरको लागि ट्र्याक खोल्ने र ग्राबेलको लागि अर्बौं बजेट आएपछि समयमै काम नहुँदा २ अर्ब २१ करोड २५ लाख ३६ हजार १ सय ६० रुपैयाँ ६५ पैसा खर्च भएको छ भने १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख ७ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ ४५ पैसा फिर्ता गएको हिल्सा सिमकोट सडक योजना हुम्लाले जनाएको छ। राज्यले बजेट खर्च त ग¥यो रकम हुम्लीको सडक सपना पूरा हुन पाएन। 

विभागले गर्ने काममा निकै विलम्ब भयो। स्थानीय स्तरबाट सरकारप्रति चर्को असन्तुष्टि बढ्यो। हरेक वर्षको बजेट भाषणमा सिमकोट सडक सञ्जालमा जोड्ने विषयले प्राथमिकता पायो। तर हरेक साल्तमामको अन्तमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयमा बढेको चर्को दबाबमा सरकारले ९ चैत २०७१ मा सरकारले कालीकोटको लैफु–खुलालुदेखि हुम्लाको सर्केगाडको सलिसल्लासम्मको १ सय २३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो। नेपाली सेनाले जिम्मा पाएपछि कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने कामले तुलनात्मक रूपमा तीव्रता पायो। 

सेनाले ७ वर्षमा १२३ किलोमिटर सडक निर्माण

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाएको कर्णाली कोरिडोरको ट्र्याक खोल्ने कामको जिम्मा पाएपछि नेपाली सेनाले ७ वर्षमा १ सय २३ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ। 

कालीकोटको नरहरीनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि हुम्लाको सल्लीसल्ला खण्डको १ सय २३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणका लागि सरकारको २०७१ चैत ९ गतेको बैठकबाट जिम्मा पाएको सेनाले ७ वर्ष अर्थात् २०७८ साल साउन १ गते उक्त खण्ड निर्माण गरेर हिल्सा सिमकोट सडक योजना कार्यालय प्रमुख विसुन्दास लामा र बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द लामालाई एक कार्यक्रमको बीच हस्तान्तरण गरेको कर्णाली करिडोर सडक निर्माण दलका तत्कालीन प्रमुख मेजर सेनानी इन्जिनियर मिलन कार्कीले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यसपछि हुम्लाका ताजकोट, अदनचुली, चंखेली र सर्केगाड गाउँपालिकाका केन्द्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिए। 

जिल्लाको दक्षिणका स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएसँगै बाँकेको नेपालगन्ज, सुर्खेत वीरेन्द्रनगर, कालीकोट हुँदै हुम्लाको सल्लीसल्लासम्म दैनिक १५ देखि २० बोलेरो जिप र ३० देखि ३५ सम्म मालवाहक ट्रकहरूले आउजाउ गर्न सुरु गरिरहेका छन्। यद्यपि, जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट जोडिन अझै केही महिना कुर्नै पर्नेछ। सिमकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्न खार्पुनाथ गाउँपालिका–१ छारे र सर्केगाड गाउँपालिका–३ को ब्युवार काँधको ७ किलोमिटर कडा चट्टानमा नेपाली सेनामार्फत अहिले धमाधम काम गरेर अन्तिम चरण पुगेको छ। 

कालीकोटको खुलालुदेखि सलिसल्ला–सिमकोट हँुदै हिल्सा नाकासम्मको २ सय ६९ किलोमिटरको दूरी छ। जसमध्ये हुम्लाको सिमकोट–हिल्सा नाकासम्म ९५ किलोमिटर, सिमकोटदेखि लालीबगरसम्म २३ किलोमिटर, सर्केगाड गाउँपालिका–३ को लेप्च्यादेखि सल्लीसल्लासम्म १९ किलोमिटर गरी १ सय ३७ किलोमिटर सडकको ट्र्याक हिल्सा सिमकोट सडक योजना हुम्लाले निर्माण गरे पनि बाँकी सडक नेपाली सेनाले निर्माण गरेको छ। 

११ किलोमिटर कडा चट्टानमा सेनालाई

देशका ७७ जिल्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी हुम्लाको सिमकोट मात्र रहेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काको संयोजकमा २०७८ कात्तिक ११, १२ र १३ गते स्थलगत अनुगमन ग¥यो। समितिले स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने भनी समितिको २०७७ चैत २२ गते बसेको बैठकले निर्णय गरेको थियो। समितिको स्थलगत रिपोर्टसहितको सिफारिसपछि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्तकुमार नेम्बाङले निर्माणाधीन कर्णाली कोरिडोरको हवाई अनुगमन गरे। सिमकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्न बाँकी रहेको कडा चट्टान छिचोल्ने काम सेनाको विकल्प नहुने राय जिल्लाका राजनीतिक दल र नागरिक अगुवाबाट मन्त्री नेम्बाङले पाए। अवलोकन पछि बाँकी ११ किलोमिटर लेप्च्यादेखि छारे–सुनाखाडा–लालीबगर खण्डको कडा चट्टान भएको ११ किलोमिटर खण्डमा नेपाली सेनाले धमाधम काम गरिरहेको छ। सेनाले जिम्मा पाएको काम सम्पन्न गरेर हिल्सा सिमकोट सडक योजनालाई बुझाउन अन्तिम तयारी गरेको छ। सो खण्डको सडकमा फाटफुट गाडी चल्न थालेका छन्। 

पुल निर्माणमा पनि उस्तै

कालीकोट जिल्लाको नहरीनाथ गाउँपालिकादेखि बाजुरा हुँदै हुम्ला जिल्लाको सल्लीसल्लासम्म नौवटा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का भइसकेका छन्। विभिन्न निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिए पनि समय पुल निर्माणकार्य ढिलासुस्ती गरेपछि गाडी गुड्ने पुल अलपत्र छन।

​​​​​​​कालीकोटको खुलालु, सन्नीघाट, फुघाटखोलाको पुल निर्माणका लागि २०७९ असार २८ गते बीकेओ आई बिल्डससँग १८ करोड २५ लाखमा सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएको ४९ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने हिल्सा सिमकोट सडक योजना कार्यालय हुम्लाले जानएको छ। बाजुरामा पर्ने जुड्डीखोला, बड्डीखोला, हुम्ला र बाजुरा जिल्लाको सिमाना कबाडीखोला, हुम्लाको गल्फागाड खोला, सल्लीसल्ला नदी र सर्केगाडखोलामा पुल निर्माण गर्न लुम्बनी सिंह जेबी धनगढीसँग ०७९ साल असार २८ गते ४५ करोड ३१ लाख लागतमा निर्माण सम्झौता भएको छ। पुल निर्माण नहुँदा सुर्खेत नेपालगन्ज आउजाउ गर्न गाडी खोला तरेर आउजाउ गर्न बाध्य छन्।

काठको पुलमा जोखिम यात्रा गर्दै सवारीसाधन

कोरिडोरअन्तर्गतका विभिन्न खोलाका पुल समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन काठको पुलमा जोखिपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। 

पुल निर्माण नभएपछि सधैं काठेपुलमा आफूले बाध्य भएर गाडी चल्ने गरेको नाम्खा गाउँपालिका–५ की छोइजुम लामाले बताइन्। ‘काठेपुल कतिबेला भत्किन्छ भन्ने डरैडरमा गाडी चढ्नुपर्छ। सिमकोटदेखि यारीसम्म चारवटा खोलामा पुल बनेको छैनन्, कहिले बन्ला र ढुक्क हुन पाइएला ’ लामाले भनिन्, ‘धेरै वर्ष पहिलेदेखि पुल निर्माण हुन्छ भन्ने सुनेका थियौं तर आजसम्म पुल निर्माण नभएपछि अहिले त हामीले आशा पनि मारिसक्यौं।’

पक्की पुल नबन्दा काठेपुलमा जोखिम मोल्दै गाडी गुडाउनु परेको गुनासो सदरमुकाम सिमकोटदेखि विभिन्न क्षेत्रमा गाडी चलाउँदै आएका गाडीचालकको गुनासो छ। खोलामा काठको पुलको यात्रा निकै जोखिम भएको बताएका सिमकोट गाउँपालिका– २ का चाल जोर बोहराले भने ‘सडक पनि जताततै खोल्साखोल्सी छन्। बेलाबेलामा गाडी फस्छन्। खोलामा लगाएका काठमा पुलको काठ पनि घामपानीले छिट्टै कुहिन्छ। कुहिएको काठको पुलमा गाडी गुडाउँदा कतिखेर खोलामा परिन्छ भन्ने डरले हाम्रो सातो जान्छ। तर विकल्प पनि त हामीसँग छैन।’

अकालमा ज्यान गुमाउँदै बिरामी

हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको र हवाई यात्राको टिकट सहज नभएपछि यहाँका दर्जनौैंले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्। 

निमोनिया झाडापखाला र रुघाखोकीबाट पीडित सिमकोट गाउँपालिका–६ माथिल्लो गाउँका ६ महिने बालक इमरन सुनारको जहाज कुर्दाकुर्दै २०७९ साल साउन २६ गते अकालमा ज्यान गयो। 

चङ्खेली गाउँपालिका– ५ नेप्का गाउँकी ३७ वर्षकी बेलकु तामाङको २९ चैत २०७७ मा उपचारको अभावमा अकालमै मृत्यु भयो। सुत्केरी हुने व्यथा बढ्दै गएपछि सुरक्षित सुत्केरी गराउन जिल्ला अस्पताल हुम्लासम्म लैजान सडक यातायात नभएको र हवाई सुविधा सम्भव नभएपछि गाउँमा उनको अकालमै ज्यान गयो। 

सर्केगाड गाउँपालिका–४ की १८ वर्षीय अनुरूपा विक सुत्केरी व्यथा लागेको सात दिनमा पनि जिल्ला अस्पताल सिमकोट र अन्य सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा लिने यातायातको व्यवस्था नहुँदा गएको कात्तिक १५ गते घरमै ज्यान गयो।

चार दिनदेखि सुत्केरी व्यथाले छटपटाइरहेकी सर्केगाड गाउँपालिका—७ की २४ वर्षीय पवित्रा शाही र अदानचुली गाउँपालिका– ५ काँखे गाउँकी २० वर्षीया रंगिता शाहीले पनि गएको वर्ष थप उपचारका लागि हेलिकोप्टर आउने आसमा आकाश हेर्दाहेर्दै ज्यान गुमाउनु प¥यो।

सयमा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिँदा अकालमा ज्यान गुमाउने हुम्लाका सुनार, तामाङ त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन। उनीहरू जस्तै सामान्य रोग लाग्दा पनि यातायात अभावमा अस्पताल लिन नपाएर घरमै ज्यान गुमाउने हुम्लीहरूको संख्या अधिक छ। सडक यातायात नजोडिएको र जिल्लाबाट बाहिर जाने एक मात्र विकल्पका रूपमा रहेको हवाई सेवाको टिकट सर्वसाधारणले नपाउने भएपछि हुम्लाका बिरामीलाई मृत्युवरण गर्नुको विकल्प नभएको श्रीमती गुमाएका अदानचुली—५ का बलबहादुर शाहीले बताए। 

महँगी चौबर वा कति ?

सडक सञ्जालमा जिल्ला नजोडिए पछि गाउँमा पनि महँगी उस्तै छ। सडक बनाएर गाडी गुडाउने नेताका कुरा नौ वर्षदेखि सुन्दै आएकी सर्केगाड गाउँपालिका–२ उनापानीकी ६१ वर्षीया हैता रावतका अनुसार गएका ९ वर्षदेखि गाउँमा नेता र कुरामात्रै आउँछन् गाडी आउँदैनन्। नेपालगन्ज सुर्खेतमा सस्तोमा पाइने ३० रुपैयाँ साबुन हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा ५० रुपैयाँ मूल्यमा किन्नुको विकल्प छैन।

कर्णाली कोरिडोरको बाटो नबनेपछि जिल्लाका व्यापारी प्रतिकेजी दुई सय भाडा तिरेर व्यापारिक सामान ढुवानी गर्नु परेको छ। महँगो भाडाकै कारण कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा ७५ देखि ८० रुपैयाँ पर्ने चामल हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा १ सय ८० देखि २ सय ५० रुपैयाँमा पर्ने नाम्खा गाउँपालिका—२ का छिरिङदोजाम लामाले बताए। ‘नेपालगन्जमा सुर्खेतजस्ता सहरमा प्रतिकेजी ८० रुपैयाँमा पाइने चिनीको हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा दुई सय तिर्न हामी हुम्ली बाध्य छौं’, लामाले भने ‘यदि समयमा सडक सञ्जालमा जिल्ला जोडिएको भए यति बिध्न महँगो सामग्री किन्न बाध्य हामी हुने थिएनौं।’

खच्चडको भरमा ढुवानी

हवाई सेवा अत्यधिक महँगो र सडक सञ्जाल नजोडिएका कारण हुम्लाका लागि निर्माण र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीको जिम्मा खच्चडहरूले पाएका छन्। जुम्लाको खलंगाबजार र मुगुको गमगढीदेखि सिमकोटसम्मा दैनिक उपभोग्य वस्तु र निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्न कर्णाली करिडोर सडक खण्डमा दैनिक ७ देखि ८ सयसम्म खच्चड दैनिक उपभोग्य सामग्री बोकेर आवतजावत गर्छन्। 

देशका अन्य जिल्लामा गाडीबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी हुने गर्छ। तर, कर्णाली करिडोर खण्डमा दैनिक खच्चडकै सहायताबाट सामानको ढुवानी धानेका छन्। खच्चडले नै हुम्ली नागरिकलाई सहजता बनाएको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विकास निर्माणका सामग्री खच्चडबाट नै ढुवानी हुँदै आएको छ।

तीन वर्षपहिले जुम्लादेखि खच्चड ल्याएर हुम्ला पुगेका जुम्लाका २२ वर्षीय युवा सिंह रावलले खच्चडबाट दैनिक सामान ढुवानी गर्दै आएको बताए। दैनिक २० वटा खच्चडबाट व्यापारिक तथा विकास निर्माणका सामग्रीहरू ढुवानी गर्दै आएको सिंह रावल बताउँछन्।

दैनिक मुगु, बाजुराका सडकबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्दै आएका सिंहले भने लामो हिँडाइले गर्दा कहिले खच्चड थकित त कहिले म आफैं, तै पनि मेरो यात्रा रोकिएको छैन। खच्चडबाट सामान ढुवानी गर्दा महिनामा कम्तीमा एक लाख कमाइ हुने उनले बताए। 

कर्णालीको हुम्ला, जुम्ला र मुगुका बेरोजगार झन्डै दुई सय जना युवा पुस्ता खच्चड व्यवसायमा लागेका छन्। कहिले चार हजार मिटरभन्दा अग्लो चंखेली हिमालको बाटोबाट चिसो हावा खाँदै त कहिले बाजुराको कोल्टी हुँदै गर्मीमा खेल्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको खच्चडबाट ढुवानी गर्न बाध्य छन् युवा। 

कर्णालीका अधिकांश बेरोजगार युवापुस्ता दैनिक खच्चडसँगै दिन बिताउँदै आएका छन्। मुगु–हुम्ला र बाजुरा–हुम्लाका सडकमा दैनिक सयौंको संख्यामा खच्चडले सामान ढुवानी गर्दै आएका छन्। मुगु जिल्लाको गमगडीदेखि हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोटसम्म सामान ढुवानी गर्न आठ दिन लाग्ने खच्चड व्यवसायीहरू बताउँछन्।

मुगुको गमगढीदेखि हुम्लाको सातवटै स्थानीय तहमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विकास निर्माणका सामान खच्चडबाट नै ढुवानी हुँदै आएको छ। नुन, तेल, चामल, सिमेन्ट, डिजेल, पेट्रोलदेखि विकास निर्माणका आवश्यक सामान दैनिक रूपमा खच्चडबाट नै हुम्ला पुग्ने गरेको हो। यतिमात्र नभई निजी घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जस्तापातासमेत खच्चडबाट नै ढुवानी हुने गरेको खच्चड व्यवसायी बताउँछन्। 

मुगुबाट सिमकोटम्म प्रतिकेजी ८० देखि ९० रुपैयाँसम्ममा खच्चडबाट सामान ढुवानी हुने गरेको छ। दैनिक ६ हजारदेखि १५ हजार केजीसम्मको सामान खच्चडले नै बोकेर ल्याउने गरेको खच्चड व्यवसायी चंखेली गाउँपालिका–६ का पाल्दन बुढाले जानकारी दिए। मुगुको भट्टेचौरदेखि हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको सुनाखाडासम्म करिब आठ दर्जन होटेलको व्यवसाय पनि खच्चडले नै धानेको छ। हुम्लामा करिब आठ सयको संख्यामा खच्चड रहेको खच्चड व्यवसायीले बताएका छन्।​​​​​​​
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.