जोमसोम : चार वर्षअघि स्थानीयले सित्तैमा जग्गादान गरेको भए पनि मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले अझै आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माण सुरु गर्न सकेको छैन। २०७७ सालमा थासाङ–२ लार्जुङका स्थानीय केही व्यक्तिले गाउँपालिकाका लागि प्रशासकीय भवन बनाउन करिब ६ रोपनी जग्गा निःशुल्क दान गरेका थिए। तर, स्थानीयले दिएको जग्गामा राजनीतिक असमझदारी र विभिन्न कारणले थासाङ गाउँपालिकाले अझै आफ्नो प्रशासकीय भौतिक संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
थासाङ गाउँपालिकालाई प्रशासकीय भवन तथा कर्मचारी आवास भवन निर्माणका लागि थासाङ–२ का स्थानीय प्रवीण गौचन, दुरेन्द्र शेरचन, विष्णुप्रसाद शेरचन र राम थकालीलगायतले करिब ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गाउँपालिकाका नाममा नामसारी गरी निःशुल्क जग्गा प्रदान गरेका थिए। उनीहरूले बेनी–जोमसोम सडकमार्गअन्तर्गत थासाङ–२ स्थित कोवाङ स्वास्थ्यचौकीको पश्चिम सडकको पछिल्लो साइडमा निःशुल्क जग्गादान गरेका हुन्। संघीयता कार्यान्वयनसँगै कोवाङ खन्तीको भट्टचन समाजघरमा भाडामा कार्यालय सञ्चालन गर्दै आइरहेको थासाङ गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्न सित्तैमा व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गरे पनि चार वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिरहेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाले ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको भए पनि संघीय सरकारले बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्दा प्रशासकीय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश अधिकारीले जानकारी दिए। ‘गाउँपालिकालाई भवन बनाउन पहिले नै जग्गादान भएको रहेछ। गाउँपालिकाले ४० र संघीय अनुदान ६० प्रतिशत साझेदारीमा भवन बनाउने प्रावधान छ। माथिबाट बजेट सुनिश्चित नहुँदा पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकिरहेको छैन’, उनले भने, ‘चालु वर्ष गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट विनियोजन गरेको रकम स्रोत सुनिश्चित नहुँदा फ्रिज हुने पक्का छ। आगामी आर्थिक वर्ष फेरि गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन थपघट गर्न सक्छ।’
यसैगरी थासाङका वडाध्यक्ष गौतम शेरचनले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन स्थानीयवासीबाट निःशुल्क जग्गादान भएको र त्यसको गाउँपालिकालेसमेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत निर्माण गरिसकेको जानकारी दिए। उनले गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन र कर्मचारी आवास भवन बनाउन गापा अध्यक्षसमेतको टोली मन्त्रालय पुगेर माग गरेको भए पनि त्यसको स्रोत सुनिश्चित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए। ‘मन्त्रालयले लागत बढी भयो घटाउनु भनेको थियो, हामीले प्रशासकीय भवनको मात्रै लागत सिफारिस गरेका छौं, अझै पनि बजेट आउने नआउने टुंगो लागेको छैन’, उनले भने।
थासाङका स्थानीय समाजसेवी कृष्णकुमार शेरचनले थासाङको प्रशासकीय भवन बनाउन दुई वर्षअगावै गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको सुनाए। गाउँपालिकाको बैठकमा बजेट गर्ने बेला नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्षसहित पाँच जना वडाध्यक्षहरूले गापाको बजेट विनियोजनप्रति असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट जारी गरेकाले त्यसबेला ठेक्का खुलाउन नसकेको उनले बताए। उनले त्यसबेला गापाको बजेट विनियोजनप्रति दलीय सहमति, सहकार्य र समन्वय हुन नसकेको र संघीय बजेटको सुनिश्चितता नभई गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले त्यसमा असहमति जनाएको स्थानीय शेरचनको भनाइ छ। उनले विगतका कमी, कमजोरीहरूलाई आत्मसात् गर्दै राजनीतिक समझदारी र सहकार्य गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सुरु भएको स्थानीय तहको केन्द्र विवादको समस्याले थासाङको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रभावित बन्दै आइरहेको थियो। थासाङमा एक पक्षले गाउँपालिकाको केन्द्र थासाङ– ३ लेतेमा हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। अर्को पक्षले थासाङको केन्द्र कोवाङमा हुनुपर्ने भनेको थियो। भौगोलिक केन्द्र विवादको रस्साकस्सी विवादले थासाङ गाउँपालिकाको भवन निर्माण ओझेलमा पर्दै आएको छ। भौगोलिक र राजनीतिक उतारचढावले गिजोलिएको थासाङको केन्द्र विवाद अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ।
त्यसबेला थासाङको केन्द्र हेरफेरका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयले ६ महिना समय निर्धारण गरेको थियो। बहुमत पक्षले केन्द्र कोवाङमै हुनुपर्ने भनेका थिए। सोहीअनुसार संघीय सरकारले थासाङको केन्द्र कोवाङमै रहने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। थासाङमा कांग्रेस र एमाले पक्षका जनप्रतिनिधिहरूबीचको टसल अझै कायमै छ। जसका कारण थासाङको प्रशासकीय भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुन सकिरहेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
