काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच बचतमा पुगेको भए पनि कर्जामा भने निकै कम देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार निक्षेप खाता संख्या ५ करोड ११ लाख ७८ हजार पुग्दा कर्जा खाता भने १८ लाख ४५ हजारमात्रै छ। यसअनुसार पनि अझै पनि ७१.८३ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ प्रणालीबाहिर रहेर कर्जाको कारोबार गर्न बाध्य भएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले पुष्ट्याएको छ।
उक्त प्रतिशतका आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न परिवार तथा साथीभाइमा निर्भर रहेको हुनुपर्छ। केन्द्रीय बैंकले गरेको नेपालमा वित्तीय साक्षरताको आधारभूत सर्वेक्षणले ४६.३४ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले कर्जा प्रयोग गरेकोमा १७.६० प्रतिशतले मात्र बैंक कर्जा उपयोग गरेको प्रष्ट्याएको छ।
नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको स्थिति प्रस्तुत गर्ने क्रममा भएको उक्त सर्वेक्षणअनुसार वयस्क जनसंख्या को वित्तीय सेवाको प्रयोगका सूचकहरूमा सर्वाधिक (८६.६४ प्रतिशत)ले बचत, लगानी वा अवकाश उपकरण, ७३.७८ प्रतिशतले भुक्तानी उपकरण, ४६.३४ प्रतिशतले ऋण वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ ‘घ’ उपकरण र ३०.०२ प्रतिशतले मात्र बिमा सेवा प्रयोग गरेको पाइएको छ। यसअघि २०७८ मा गरिएको अध्ययनले नेपालमा वित्तीय पहुँच प्रतिवेदनअनुसार कम्तीमा एक व्यक्ति एक खाताको आधारमा ६७.३ प्रतिशत जनसंख्याको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेको देखाएको थियो।
यद्यपि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा सबै क्षेत्रको पहुँच पुगोस् र सन्तुलित ढंगले कर्जा विस्तार होस् भन्ने उद्देश्यले निर्देशन जारी भई केही तोकिएका क्षेत्रहरूमा न्यूनतम कर्जा विस्तार हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। सोहीबमोजिम ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले २०८४ असार मसान्तसम्म कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यममा कुल कर्जा तथा सापटको क्रमश: १५, १० र १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८४ असार मसान्तसम्ममा क्रमश: २० प्रतिशत र १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ।
अझै वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिवृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले शुक्रबार (जेठ १८ गते) वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ सार्वजनिक गरेको छ। उक्त नीतिले वित्तीय पहुँचको विस्तार, वित्तीय सेवाको प्रयोगमा विस्तार, उद्यमशीलता तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार, वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण, तथ्यांक संकलन र मापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
वित्तीय समावेशीकरण नीतिको कार्यान्वयन पक्ष
केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको सो नीतिले यसपटक गर्ने कार्यान्वयनको दायरा तोकेको छ। जसअन्तर्गत यस वर्ष राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिले तय गरेका कार्ययोजना क्रमश: लागू गरिनेछ। यस नीति र राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिका विषयसमेत मध्यनजर गरी मौद्रिक नीति, वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट तर्जुमा गरिने भएको छ। ‘वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिको लागि इजाजतपत्र तथा अनुमति प्राप्त संस्थाका लागि यस नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग हुने गरी निर्देशनहरू जारी गरिनेछ। यस नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ,’ सार्वजनिक नीतिमा उल्लेख छ। वित्तीय समावेशीकरणको सम्बन्धमा विगतमा तर्जुमा गरिएका योजना तथा कार्यक्रम र त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा जारी गरिएका निर्देशन र अभ्याससमेतका आधारमा वित्तीय समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। जसअन्तर्गत समावेशी वित्तीय पहुँच, वित्तीय साक्षरता वित्तीय शिक्षालाई समयसापेक्ष ढंगले विस्तार गर्ने, डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन, लैंगिक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवद्र्धन, दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्नेछ। त्यसैगरी, वित्तीय पूर्वाधारको विकास वित्तीय साक्षरता र समावेशिता अभिवृद्धि, वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका निभाउने, साझेदारी र सहकार्य वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धि, वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चितता गर्नेलगायत रहेका छन्। यससँगै, लघु साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक क्षमता विकास, पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उपयुक्त किसिमको ऋण तथा न्यून ब्याजको व्यवस्थाका साथै विभिन्न निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई बंैकिङ प्रणालीमा लक्षित ग्राहकको पहुँच वृद्धि गर्नुको साथै प्रक्रियागत सरलीकरण गरी लघु, साना तथा मझौलास्तरका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।
वित्तीय समावेशीकरणका आयाम
समावेशीकरणका विभिन्न आयामलाई मध्यनजर गर्दा समावेशीकरणको उद्देश्यलाई निकै महत्त्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले महसुस गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसका लागि अवलम्बन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरू र जारी गरिने निर्देशन तथा मार्गदर्शनमा तादात्म्य हुनुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि अहिलेसम्मको वित्तीय पहुँचको गतिलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ।
पछिल्लो समय बझाङको साइपालबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा सञ्चालनमा छन्। यससँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार ५ सय ८९ पुगेका छन्। त्यसैगरी, सोही अवधिमा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख ४१ हजार ७ सय ९३, मोबाइल बैंकिङ ग्राहक संख्या २ करोड १३ लाख ६३ हजार ९ सय ८९, इन्टरनेट बंैकिङ ग्राहक संख्या १८ लाख ५६ हजार १ सय ९५ छन्। त्यसैगरी, कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ता संख्या ११ लाख ८ हजार ४ सय ३६ रहेका छन्। सोही अवधिमा एटीएम संख्या ४ हजार ८ सय ५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख ६४ हजार, निक्षेप खाता संख्या ५ करोड ११ लाख ७८ हजार पुगेको र कर्जा खाता संख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
