‘नयाँ चरण सुधारका लागि आयोग गठनको प्रतिबद्धता सकारात्मक’
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धतालाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। महासंघले बजेटअघि आयोग गठनको माग गरेको थियो।
महासंघले २०८० असोज २५ गते बृहत् आर्थिक बहस आयोजना गरी पहिलोपटक विद्यमान आर्थिक सुधार एवम् दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठन गर्न माग गर्दै यसका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहेको थियो। उक्त आयोगमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता भई नीतिगत सुधार र स्थायित्वका लागि विशेष योजना बन्ने विश्वास महासंघले लिएको छ।
यसैगरी महासंघको प्रवर्द्धनमा साना व्यवसायीसमेतको बचत संकलन गरी लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि भइरहेको पहललाई बजेटले समर्थन गर्दै सरकारले पनि प्रवद्र्धन गर्ने विषय समेटिएको छ। यसले लगानीको वातारण नबनिरहेका बेला साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्दै ठूला परियोजना निर्माण र रुग्ण उद्योग समेतको पुनर्उत्थानमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
महासंघले लगानी दशकको माग गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरेको छ। पहाडमा फलफूल खेती, राजमार्ग केन्द्रित व्यवसायलगायतका विषय समेटिएको छ। तर कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त छैन।
पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विवाह र सभा समारोहका लागि नेपाललाई विशेष हबका रूपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग बजेटमा समेटिएको छ। यसैगरी भारतीय सीमा नजिक हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्न गरिएको माग सम्बोधन भएको छ। यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यलगायतका पर्यटनसमेत जोडेर सरकारले पहुँचमार्ग, बिजुली र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको राय छ।
स्टार्ट अपका लागि कोषको रकम यसपटक बढाइएको छ। महासंघको पहलमा बनेको स्टार्ट अप नीतिअनुसार काम अगाडि बढ्ने विश्वास छ।
सूचना प्रविधि हब निर्माणको पहल सकारात्मक छ।
उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई सरकारले ध्यान दिन सकेन। अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि ठोस कार्यक्रम आउन सकेका छैनन्। बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम हो। महासंघले आर्थिक रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन विशेष कार्यक्रम माग गरेको थियो। सोहीअनुसार पहिलो प्राथमिकता पाएको छ।