धानको बेर्ना सुकेपछि कालीकोटका किसान चिन्तित

धानको बेर्ना सुकेपछि कालीकोटका किसान चिन्तित
सुन्नुहोस्

कालीकोट : कालीकोटका किसान यतिबेला चिन्तामा छन्। खेतमा रोपेको धानको बेर्ना सुक्दै गएपछि किसान चिन्तित भएका हुन्। लामो समय खडेरी परेका कारण खोला, मुहानबाट ल्याएको कुलो सुकेपछि धानको बेर्ना पनि सुक्दै गएको हो। एकातिर हिउँदे गँहुबाली पनि पानि नपरेका कारण सुकेको थियो। 

राष्कोट नगरपालिका-९ की अगुवा किसान बाटुल्ली उपाध्यायले गएका वर्षहरूमा नियमित वर्षा भएका कारण धानका बेर्नाहरू नसुकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो वर्ष खोलामा पानी छैन। धानका बेर्नाहरू सुक्दै गएका छन्। धानका बेर्ना जोगाउनका लागि स्थानीय सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ।’

जिल्लाको सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र राष्कोट नगरपालिका हो। तर धान, गहुँ उत्पादनमा आएको कमिले त्यहाँका किसानहरू दिन प्रतिदिन पलायन हुँदै गएका छन्। फुकोट-९ का किसान अनिलराज बरालले धानको बेर्ना सुकेपछि असारमा खेती गर्न नसकिने बताए। जवान परिवार पाल्न विदेश जानुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। 

यस्तै जिल्लाको अलि बढी धान उत्पादन हुने क्षेत्र तिलागुफा नगरपालिकाको चिल्खाया हो। चिल्खायाका किसानहरू पनि निक्कै चिन्तित छन्। केही दिनअघि आएको सामान्य वर्षाका कारण किसानले खेतमा धानका बेर्ना राखे पनि पानी नपरेपछि धानका बेर्ना सुकेको चिल्खायाका स्थानीय धर्मराज शाहीले बताए।  

उनले भने, ‘खडेरीका कारण धानबाली राम्रो हुने देखिएको छैन। यसका लागि स्थानीय सरकारले समयमै भोकमरी समस्या समाधान गर्न केही  सोच्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख भरत बस्नेतले पानी जम्मा गर्ने पोखरी बनाएको ठाउँमा किसानलाई राहत पुगे पनि बाँकी ठाउँका किसानहरूलाई गाह्रो भएको बताए। 

उनले भने, ‘आगामी दिनमा धान उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रका किसानहरूका लागि सिँचाइ पोखरी निर्माण गर्न कार्यालयको तर्फबाट बजेट केन्द्रित गर्नेछौं।’ 

पलाँता गाउँपालिका-७ का किसान टोपबहादुर बमले पलाँता सिँचाइ क्षेत्र नभएकाले सरकारले समयमै विकल्प सोच्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बाह्रै महिना खडेरी हुने पलाँतामा भोकमरी भइसकेको छ। अब कसरी बाँच्ने होला।’ जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुख धनजित बहादुर शाहीले जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई बोलाएर खडेरीका विषयमा बैठक बस्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.