विराटनगर : प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले देशका प्रमुख अंगहरू एकले अर्कालाई छल्ने गरेको बताएका छन्।
उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरुको प्रयोगमा देखिएको समस्या तथा समाधानको सम्बन्ध’मा शनिबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रमुख अंगहरूकै कारण कानुनका क्षेत्रमा अप्ठेरा झेल्नुपरिरहेको बताए।
‘कानुनका क्षेत्रमा खासगरी ३ वटा अप्ठेरा हामीले झेलिरहेका छौं। देशका प्रमुख अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एकले अर्कालाई कसरी छल्न सकिन्छ भनेर लागेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘सहयोगी, सहयोगात्मक र एकअर्कामा मिलेर कसरी देशको अर्थात् विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्ने थियो। तर, त्यस्तो हुन नसक्दा नहुनुपर्ने कुराहरू भइरहेको छ।’
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र ‘पावर मेनेज’को आधारमा गरिएका ‘प्राक्टिस’बाट प्रजातान्त्रिक ढंगले देशको शासन सञ्चालन गर्नु परिरहे पनि यसबीचमा समन्वयको अभाव रहेको उनको भनाइ छ। ‘कार्यपालिका सम्भव भएसम्म व्यवस्थापिकालाई छलेर अगाडि जान पाए सजिलो हुने थियोभन्ने ठान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायपालिका सम्भव भएसम्म अरुका अधिकारलाई आफूतिर तानेर आफ्ना निर्णयहरू गरेर जान चाहन्छ।’
अहिले सबै कुराहरू न्यायपालिकामा जाने र न्यायपालिकाले के कुरा हेर्ने तथा के कुरा नहेर्ने एवं त्यसको असर के हुन्छ भन्ने नहेरिकन भटाभट निर्णय गरिदिँदा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा समस्या देखा पर्न थालेको घिमिरेले बताए। ‘मैले छोटो अवधिमा पनि यो अनुभूति गरेको छु। यो कुराको अन्त्य गर्नका लागि कानुन व्यवसायीबाट बहस र छलफल हुन सकोस् र सल्लाह एवं सुझाव आओस्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अभावमा रहेका कुरालाई ३ वटै अंगको समन्वयकारी भूमिकाबाट व्यवहारमा लागू गरेर जान सकियोस्,’ उनले भने।
विशेष गरेर संसदको काम कानुन बनाउने भएपनि संसदले कानुन बनाउने कुरामा लाग्न नपाएको सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। संसद कानुन बनाउने विषयभन्दा पनि अन्य कुरामा गइरहेको उनले बताए। संसदले सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र कार्यान्वयन गर्ने काम पनि गर्न नसकेको घिमिरेले स्वीकार गरे।
कानुन कार्यान्वयनको अवस्था लेखाजोखा गरेर सच्याउनुपर्ने, संशोधन वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्नेतर्फ राज्यको ध्यान जान नसकेको उनको भनाइ छ। ‘संविधानका आधारमा बन्नुपर्ने कैयौं कानुनहरू बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ संघीयता नेपालका लागि उपयुक्त छैन र खारेजीका लागि बहस एवं छलफल गर्नुपर्छ भनेर बौद्धिक क्षेत्रबाट कुराहरू आइरहेका छन्।’ आवश्यक कानुनका अभावमा धेरै समस्याहरू आइरहेको सभामुख घिमिरेले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
