फास्ट ट्र्याकमा सेनाको बदमासी, पर्यटक भिसामा आएकालाई कानुनविपरीत करोड बढी बाँडियो

काठमाडौं : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले कानुन विपरीत करोडौं रकम बाँडेको खुलेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सेनाले पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिकलाई ७६ हजार बढी अमेरिकी डलर (एक करोड बढी रुपैयाँ)  बाँडेको उल्लेख गरेको छ। 

नेपालमा पर्यटक भिसामा आएका विदेशी नागरिकले पारिश्रमिक लिएर काम गर्न नपाउने प्रावधान छ। तर, त्यसविपरीत सेनाले दक्षिण कोरियाबाट आएका नागरिकलाई करोडौं रकम बाँडेको हो।

'पर्यटक भिसा पाउने विदेशी नागरिकले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिएर काम गर्न नपाउने व्यस्था छ। तर, त्यसविपरीत दक्षिण कोरियाको पर्यटक भिसामा आएका सिनियर जिओलोजिष्ट, स्लोप स्टेपलाइजेसन स्पेसलिष्टलगायतका विज्ञ टोलीले मासिक पारिश्रमिक लिएका छन्। उनीहरूले क्रमशः अमेरिकी डलर २९ हजार ६६३, २३ हजार ६१५ र २२ हजार ८३६ लिएको महालेपरीक्षकको तथ्यांकमा देखिएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न सुझाव दिएको छ। 

त्यस्तै सेनाले करिब ८ करोड बराबारको बेली ब्रिजको सामान अलपत्र पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सेनाले १४ सेट किनेको बेली ब्रिजमध्ये ८ सेट जडान गरे पनि ६ सेटमध्ये ३ खोकनामा अलपत्र रहेको र उक्त सामग्रीमा खिया लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

'आयोजनाले ५१ मिटर लम्बाइका १४ सेट बेली ब्रिजका लागि  ४१ करोड ४० लाख २३ हजारको सामग्री खरिद गरेको छ। सम्झौताअनुसार १४ सेट बेली ब्रिज र सोको लागि आवश्यक पार्ट्स आपूर्ति गरेकोमा ८ सेटमात्र जडान गरेको देखिन्छ। बाँकी रहेका ६ सेटमध्ये ३ सेट ब्रिजिङ महाशाखाबाट जडान भएको तथा ७ करोड ८५ लाख १३ हजारका ३ सेट खोकना साइटमा मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'खरिद भएका सामग्रीहरू प्रयोगविहीन हुँदा खिया लाग्ने तथा सामग्रीको आयु घट्ने अवस्था देखिएकाले यसतर्फ आयोजनाले ध्यान दिनुपर्दछ,' प्रतिवदेनमा भनिएको छ।

त्यस्तै निर्माण क्षेत्रबाट निस्कने ढुंगा, गिट्टी, अन्य निर्माण सामग्रीको दस्तुर सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयलाई बुझाई प्रचलित कानुनबमोजिम प्रयोग गर्न सक्ने, सडकमा प्रयोग नहुने भएमा प्राप्त भएका निर्माण सामग्री डिभिजन वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा स्टक पाइलिङ गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा प्राप्त भएका निर्माण सामग्रीको अभिलेख तयार गरेको छैन । आयोजनाले सोको अभिलेख राख्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले परामर्श सेवामा मात्रै २ अर्ब २ करोड ७ लाख खर्च भएको बताएका छन्। जुन निर्माण खर्चको ४.८५ प्रतिशत र कूल खर्चको ४.१० प्रतिशत रहेको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि थपिँदै गर्दा परामर्श सेवाको लागत पनि बढ्ने हुँदा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै परामर्शदाताको कार्यक्षेत्रगत शर्त तयार गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६९ (च१ ) मा सम्झौता पश्चात् काम गर्न नसक्ने गरी बिरामी भएको, दुर्घटनामा परेको वा मृत्यु भएको बाहेक मुख्य जनशक्तिको रूपमा प्रस्तावित व्यक्तिलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ। तर, सम्झौतापछि २ पटक टिम लिडरसमेत गुणस्तर नियन्त्रण इन्जिनियर, पुल डिजाइन इन्जिनियर, सुरुङ डिजाइन इन्जिनियर तथा स्लोप स्टेबलाइजेसनलगायतका वैदेशिक विज्ञ एवं नेपाली विज्ञसमेत परिवर्तन गरेको र यसरी योजनामा पटक-पटक विज्ञ फेरबदल गर्ने कार्यले गुणस्तरमा असर पर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यस्तै आयोजनाको प्याकेज नं ११ अन्तर्गत ललितपुर खोकनामा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण उक्त क्षेत्रको डिजाइन तयार भएको छैन। त्यस्तै ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा ३४४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न अझै बाँकी छ। उक्त जग्गाहरू ललितपुरको खोकना क्षेत्रकै रहेको बताइएको छ। खोकनामा भएको जग्गा विवादको समाधानको लागि रक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको छ। ' यसरी आयोजनाको प्याकेजहरूको काम समयमा सुरु नहुँदा डिजाइन र सुपरभिजन कार्यको लागि थप लागत र समय अवधि वृद्धि हुने अवस्था छ। लक्षित अवधिभित्र आयोजना पूरा गर्ने गरी विवादको निरूपण र डिजाइनसम्बन्धी कार्य पूरा गर्नुपर्दछ,' महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

काठमाडौंदेखि बाराको निजगढसम्म ७२.५ किलोमिटर द्रूतमार्ग निर्माण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ को निर्णयअनुसार २०७४ साउन २७ मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण भएको थियो। निर्माण कार्य २०८०।८१ सम्म कार्यसम्पन्न गर्ने गरी प्रारम्भ भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को २०८० वैशाख ५ को निर्णयबाट आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी २०८३ चैतसम्म अवधि थप गरिएको छ।

आयोजनाको सुरु लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड (कन्टिन्जेन्सीसमेत) रहेकोमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संशोधन पश्चात् द्रूत मार्गको कूल लम्बाई ७०.९७७ किलोमिटर, ८९ पुल, ६ सुरुङ मार्ग र लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ। आयोजनालाई विभिन्न ११ क्लष्टरमा विभाजन गरी कार्यान्वयनको लागि १३ प्याकेज बनाइएको छ। 

आयोजनाको १३ प्याकेजमध्ये ७ प्याकेजको खरिद व्यवस्थापन सम्पन्न भई यस वर्षसम्म ४९ अर्ब २४ करोड २ लाख खर्च भएको देखिन्छ। अन्य प्याकेजमध्ये ३ प्याकेजको बोलपत्र आह्वान भएकोमा अदालतमा विचाराधीन रहेको, २ प्याकेजको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा रहेको अवस्था छ। प्याकेज नं ११ अन्तर्गत ललितपुरको खोकना क्षेत्र मा ६.४ किलोमिटर सडकको रेखाङ्कन र जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी विवादका कारण डिजाइन तयार भएको छैन।