आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत भयो। कार्यकारीले प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले अनुमोदन गर्ने कार्यकारी ढाँचाको बजेट भएकाले त्यहाँ उल्लेखित सबै कुरा पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छन्। बजेट एक वर्षको नीति कार्यक्रम भएकाले नतिजा नदिए यसको सार्थकता रहँदैन। स–साना नतिजाले पनि जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ। तर त्यसलाई कार्यान्वयन सामथ्र्यले समर्थन गर्नुपर्छ।
बजेटले चार उद्देश्य राखेको छ, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, आर्थिक गतिशीलता वृद्धि, मानव साधन विकास र गरिबी न्यूनीकरण। तर, उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिकता धेरै छन्, (क) आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र विकास, (ख) कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार, (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा, (घ) समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र (ङ) सुशासन र सेवा प्रवाह। यसले सरकार धेरै स्थानमा हात हाल्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ, जसबाट स्रोत जताततै छरिने अवस्था त रहन्छ नै। बजेट कार्यान्वयनको रणनीतिमा भने नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम, व्यावसायिक वातावरण, सार्वजनिक वित्त प्रणाली, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई उल्लेख गरिएको छ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको दर्शन अवलम्बन गरेपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम ल्याउन ढिला भएको अवस्थामा यो आशालाग्दो देखिएको छ। बजेटले पहिलोपटक पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र घोषणा गरेको छ। नेपालको बजेट इतिहासमा पहिलोपटक उल्लेख गरिएका रूपान्तरणकारी क्षेत्र नै बजेटका वास्तविक प्राथमिकता हुन्। छुट्टै प्राथमिकता नभनेको भए पनि हुने थियो। यसले बजेट तर्जुमामा रहेको अर्थराजनीतिक असजिलोलाई संकेत गर्छ। जे होस्, रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा समेटिएका कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रबद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास र औद्योगिकीकरण अहिलेका आवश्यकता हुन्। ती एकदमै सान्दर्भिक छन्।
तर, जसरी रूपान्तरणकारी क्षेत्र महत्वका साथ घोषणा गरियो, त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रममा भने शास्त्रीय सोचअनुरूप छन्। कृषिको रूपान्तरणका लागि कृषि लगानी दशक, सय बिघाभन्दा ठूला धानखेतीका सात नमूना परियोजनाबाहेक अन्य नीति कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतामा छन्। कृषि पेसाको मर्यादास्तर उठाउने र व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रमहरू छैनन्। ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बूढीगण्डकीसहित चार आयोजना सञ्चालन र शून्य उत्सर्जनका आधार बनाउन नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम रूपान्तरण गर्ने खालका नभै सामान्य छन्। ‘नेटमेटरिङ’ जस्ता कार्यक्रम आएको भए हुने थियो।
सूचना प्रविधि रूपान्तरणको आधार हुन सक्छ तर सूचना–प्रविधि दशक, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलको सूचना हवले मात्र यस क्षेत्रले निर्वाह गर्नुपर्ने रूपान्तरणको कति सम्भव होला भन्ने प्रश्न छ। ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन विदेशमा रहेका नेपाली शिल्पी र उद्यमीलाई उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको भए हुने थियो। पर्यटन प्रबद्र्धनले रूपान्तरणको सोच राख्ने कार्यक्रम दिएको छैन। जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाउने कार्यक्रमले पर्यटनलाई सोचअनुरूपको उचाइमा पुर्याउन सक्दैन। विश्वभरि फैलिएका नेपाली डायस्पोरा परिचालन, नेपाली पर्यटनको ब्रान्डिङ, लोन्ली प्लानेटलगायत पर्यटन प्रबद्र्धक सञ्चारको उपयोग, योगदर्शन, अनुसन्धान, मेला, छायांकनजस्ता कार्यलाई भुलिएको छ।
पर्यटनको परम्परागत ढाँचा धार्मिक ट्रयाक र पूर्वाधारमा अल्झिएको छ। निर्माण संरचनाको सौन्दर्यीकरण कम खर्चमा धेरै पर्यटक तान्न सक्ने, आन्तरिक पर्यटनको विस्तार हुने क्षेत्र हो। यसतर्फ ध्यान गएको छैन। विदेशमा रहेका नेपालीलाई पुख्र्यौली थलोमा भ्रमण गर्न गरिएको अनुरोध प्रशंसनीय छ। उद्यमशीलता विकास र औद्योगिकीकरणमा ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमहरू खासै छैन। केवल गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, केही ग्रोथ कोरिडोर र घरेलु मदिरा लगायतका घरेलु उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने अवधारणा छ। पुँजी, प्रविधिको लगानीमा उद्यमीहरूलाई उत्साहित हुने कार्यक्रमहरू अपेक्षित थिए।
केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएका छन्, केही अभियानकारी अभिव्यक्ति पनि छन्। ‘ग्रामीण विकास अभियान’, ‘एक पालिका: एक डाउनटाउन’, ‘एक वडा, एक पार्क’ आफैंमा राम्रा छन्, तर घरपरिवार तहदेखि उद्यमशीलता विकास गरी आर्थिक संरचनाको स्थानीय जग मजबुत बनाउने अपेक्षा पूरा गर्न सकिएको भए यी अभियान सार्थक हुने थिए। ‘विदेशको आम्दानी स्वदेशको लगानी’ले आर्थिक विप्रेषणको महत्व र नेपाली अर्थतन्त्रका चाहनालाई समेटेको छ। यसका साथै सामाजिक विप्रेषण, नेपाली डायस्पोरा उपयोग गर्ने कार्यक्रम आएको भए नेपाली मनको माया मातृभूमिमा समेटिने थियो।
विदेशमा सिकेको सीप, जानेको कुरा, रहेको सम्बन्ध र सञ्जाललाई उपयोग गर्ने नीति कार्यक्रमले नेपाली समृद्धिलाई परिपूरण गर्ने थियो। त्यस्तै ‘घटेको कार्बन उत्सर्जन बढेको कार्बन सञ्चिती’लाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बिक्री गर्ने कुराले कार्बन वित्तको नयाँ पाटो उघार्न खोजेको छ तर कार्बन एकाउन्टिङ, क्षमता विकास र जलवायु संवादको सामथ्र्यले समर्थन गरेपछि मात्र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन सकिन्छ। शिक्षा बिग्रिए सबै बिग्रन्छ, शिक्षा बिग्रेर सबै बिग्रिएको हो। यसलाई सम्बोधन गर्न ठूलै शल्यक्रिया आवश्यक छ।
व्यक्तिलाई जीवन निर्वाहको सीप, समालाई असल संस्कार, राष्ट्रलाई मानव पुँजी र त्यसपछि विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक बढाउने शिक्षाको आवश्यकता छ। ‘जीवनोपयोगी शिक्षा’ भने पनि यसको जग प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रमलाई सवल बनाउने, विद्यालय शिक्षालाई सीपमुखी बनाउने र उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने दृष्टिकोण दिएको भए हुने थियो। साथीबाट ‘सिकांै साथीलाई सिकाऔं’, ‘विद्यालय नक्सांकन’, छात्रवृत्ति र अनुदानमूलक सामान्य कार्यक्रमहरूमा जोड दिइएको छ। विश्वविद्यालय विस्तार होइन, स्तरीकरण चाहिन्छ। विद्यालय शिक्षा ऐन, एउटैमात्र उच्च शिक्षा ऐन, एउटै सेवा आयोगका साथ व्यापक शिक्षक तयारी, सान्दर्भिक पाठ्यक्रम र प्राध्यापन विधिमा सुधार आवश्यक छ। प्राज्ञिक सिद्धान्त र मूल्यका लागि पनि मन्त्रालयपिच्छे विश्वविद्यालय खोल्नु ठीक होइन, तर बजेटमा बोलिएन।
भरपर्दो स्वास्थ्य प्रणालीको सख्त आवश्यकता रहेको कुरा कोभिड विपद्का समयमा मुलुकले अनुभव गर्यो। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाइजस्ता सामाजिक वस्तुमा राष्ट्रिय मानक घोषणा सहितको कार्यक्रम अहिलेको आवश्यकता थियो। ‘सामाजिक बैंकिङ’को नवीन अवधारणा आएको छ। तर, सहकारी पनि यही अवधारणामा चलेको अभियान थियो, मूल्यसिद्धान्तबाट विषयान्तर हुँदा वित्तीय उच्छृंखलता आएको छ। ‘सामाजिक बैकिङ’ त्यसो हुन नदिन निर्भिक नियमन चाहिन्छ।
बजेटमा धेरै कुरा क्रमागत निरन्तरता छ, केही महत्वाकांक्षी र लोकप्रियताका कुरा छन्, केही नयाँ अवधारणा पनि छ। जे भए पनि बजेटको सफलता कार्यान्वयन तत्परता, प्रशासकीय प्रणालीको जागरुक समर्थन र सबल राष्ट्रिय अनुगमनको सापेक्षमा रहन्छ। आर्थिक बर्षको शुरु दिनदेखि नै कार्यान्वयन सक्रियता चाहिन्छ।
मैनाली नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
