काठमाडौं : सहकारी अपचलनमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बन्यो। संसद् अवरोधको गाँठो फुक्यो। बजेट पनि संसद्मै प्रस्तुत भयो। तर, सहकारी अपचलन छानबिनको काम कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने आमचासो छ। किनभने, सरकारले सहकारी छानबिनका लागि पर्याप्त कानुन नभएको यसअघि नै ‘ठहर’ गरिसकेको छ।
वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयअनुसार कानुनको मस्यौदा संसद्मा आइसकेको छैन। सरकारले यही बहानामा संसदीय छानबिन समितिलाई ‘अलमल्याउने’ त होइन भन्ने आशंका पनि उस्तै छन्। कानुनका जानकार भने सहकारी ठगीमा कारबाही गर्न सहकारी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, बैंकिङ कसुर ऐन, संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन–कानुन नै पर्याप्त रहेको बताउँछन्।
गृहमन्त्रीको नाम तोकिएन
सहकारी अपचलनमा संसदीय छानबिन समिति बनेपछि आफ्ना समस्याको समाधान निस्कनेमा सहकारी पीडित आशावादी छन्। एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाको संयोजकत्वमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेकी सरिता भुसाल, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादीका लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका शिशिर खनाल समिति सदस्य छन्।
विपक्षी कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्नै पर्ने थाकुन्जेल माग्यो, अन्त्यमा नराखी पनि स्वीका¥यो। तैपनि लामिछाने जोडिएका सहकारी र मिडिया कम्पनीमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश समितिलाई दिइएको छ। त्यसअघि दलीय कार्यदलले चारबुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति जनाएको थियो।
उक्त कार्यदलले २९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकेको थियो। तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ०७५ असार १८ गतेदेखि ०८० चैत १३ गतेसम्म २० वटा सहकारीलाई मात्रै समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। जसमा ५९ हजार ३ सय २१ जना बचतकर्ताबाट कुल ३५ अर्ब ९८ करोड ८० लाख ७२ हजार ४४१ रुपैयाँ बराबरको साँवा बचत रकमको दाबी परेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
सहकारी विज्ञ केशव बडाल सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता, आचरण, कार्यशैली, कार्यपद्धतिविपरीत कसैले पनि सहकारीको रकम प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछन्। ‘सहकारीमा सदस्य नभएको व्यक्तिले ऋण माग्दैमा दिनु गलत हो,’ बडाल भन्छन, ‘सहकारी ऐनले सदस्य बनेकाले रकम जम्मा गर्न पाए पनि ३ महिनासम्म ऋण लिन पाउँदैनन र लगानी गर्नुहुँदैन।’
कुन ऐनमा के व्यवस्था छ, सहकारी ऐनमा के छ ?
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३० मा सहकारीको सदस्य बन्न कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गररिहेको, सहकारी विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय गुठी, सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सदस्यताका लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेको, कम्तीमा एक सेयर खरिद गरेको, विनियममा उल्लिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गरेको, जिम्मेवारी पालना गर्न मञ्जुर भएको, संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगरेको हुनुपर्छ।
ऐनको दफा ५० मा सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने छ। यसको उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सो को परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान
गर्न सक्नेछ।’
दफा १ सय २२ उपदफा ‘त’ मा सहकारी संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन वा गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा कसुर गरेको मानिने छ।
दफा १२४ (१) (घ) (४) बमोजिम १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद, (५) दश करोड रुपैयाँदेखि माथि ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद तोकिएको छ।
सहकारी हिनामिनामा जरिवानादेखि कैद व्यवस्था
सहकारी ऐनको दफा १२४– मा सहकारीको सम्पत्ति, बचत र सेयर हिनामिना गरेका सजायको व्यवस्था छ।
उपदफा (१) को खण्ड (क)– दर्ता नभएको वा खारेज भएको सहकारी सञ्चालन गरेमा– एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
उपदफा (१) को खण्ड (ख)– सहकारी सदस्यको बचत यस ऐन र ऐनअनुसार बनेको विनियमबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग भएमा– बिगो बराबरको रकम जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद।
उपदफा (१) को खण्ड (ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण दिएमा– एक वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
उपदफा (१) को खण्ड (घ)–समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा रकम हिनामिना गरेमा– बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना र कैदको व्यवस्था। जस अनुसार– १० लाख विगो भए १ वर्षसम्म कैद। १ करोडभन्दा बढी बिगो भए ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद।
सहकारीमा कसुर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत पु¥याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
(३) दफा १२२ को कसुर गर्ने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत पु¥याउने कुनै निकाय वा संघसंस्था भए त्यस्तो निकाय वा संघसंस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेका नियमविपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा, सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने वचत र ऋणको व्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा, सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने व्याजलाई मूल कर्जामा पुँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा, कुनै सदस्यलाई आफ्नो पुँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा, संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्यबाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा, प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा, सेयर पुँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लाभांश वितरण गरेमा, सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैरसदस्यसँग कारोबार गरेमा, सहकारी संस्थाले यो ऐनविपरीत कृत्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा बाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति हेरेर व्यक्तिलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
रोक्का राख्ने : (१) रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई दफा १२५ वमोजिम जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो सहकारी संस्थाको कारोबार, सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राखे तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ।
दोब्बर जरिवाना हुने : ७.... दफा १२५ बमोजिम जरिवाना भएको व्यक्ति वा सहकारी संस्थाले पुनः सोही कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकका लागि दोब्बर जरिवाना गर्ने छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सजाय गर्न सक्ने
सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने
अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउन सक्ने
के भन्छ सहकारी नियमावली ?
संस्था गठन, दर्ता तथा सञ्चालनमा विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीले गठन हुने एकै प्रकृतिको कुनै एकमात्र संस्थामा सदस्यता लिन सक्नेछ।
सदस्यहरूबाट तोकिएको सीमासम्मको मासिक बचत संकलन गर्ने, रकम जम्मा गरेका सदस्यहरूलाई मात्रै ऋण तथा सापटीको रूपमा परिचालन गर्ने
जुन उद्देश्यका लागि सहकारी गठन भएको हो सोही कार्य मात्र गर्नुपर्ने
विषयगत सहकारीमा सदस्यता लिँदा एकै तहको विषयगत संघमा दोहोरिन नपाउने
सदस्यको रकम फिर्ता ः सदस्यले सदस्यता त्याग गरेमा ऐनमा तोकेअनुसार आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने
ऋण तथा बाँकी बक्यौता असुली ः ऐनलको दफा ७९ र दफा ८३ बमोजिम सहकारी संस्थाको ऋण, बाँकी बक्यौता व्यक्तिको जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असुलउपर गर्नुपर्ने
कालोसूचीसम्बन्धी वयवस्था ः कर्जा सूचना केन्द्रले सदस्य रहेका सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको साँवा, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको उैनको दफा ८० को उपदफा (१) अनुसार नामनामेसीसहित कालोसूची प्रकाशन गर्नुपर्ने।
कर्जा असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिने र यसले काम कारबाही अगाडि बढाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले निरीक्षण तथा हिसाबकिताब जाँच गर्न सक्ने
मुलुकी अपराध संहिता
दफा ३०– संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउनेको आपराधिक दायित्व हुने–
कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले यस संहिता वा कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रवन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व बेहोर्नुपर्नेछ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन
सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेर हिनामिना भएको ठहरिएमा र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनसमेत लाग्छ। अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने व्यवस्था छ। कसैले पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा वा दिँदा गलत, झुट्टा भएको वित्तीय विवरण पेस गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिएमा अवस्थाअनुसार कारबाही सवरूप कर्जाको दुरुपयोग गरेमा जरविाना, बिगो दाबी र कैदको सजाय हुनेछ।
संगठित अपराध निवारण ऐन
कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन हँुदैन। कसैले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवानादेखि कैदसम्म हुने व्यवस्था छ।
सहकारी प्रतिवेदन, तर भएन कार्यान्वयन
करोडौं रुपैयाँ निक्षेप सहकारीले डुबाएको भन्दै सहकारी पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गरेका थिए। फागुन ६ गतेदेखि बानेश्वर सहकारी विभागमा पीडितहरू अनिश्चितकालीन धर्नामा पनि बसे। गत साउन १८ गते हजारौंको संख्यामा सहकारी पीडितहरू माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म सडकमा उत्रिएका थिए। यसपछि सरकारले सहमतिको प्रस्ताव राखेको थियो। सोही दिन सरकारले ७ बुँदे सम्झौता गरेको थियो। जसमा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने, ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने सहमति भएको थियो। सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर, अझै सम्बोधन भएको छैन।
विज्ञ के भन्छन् ?
सहकारी जुन उद्देश्यबाट स्थापना भएको थियो, त्यसको क्षेत्राधिकारअनुसार ग्रामीण भेगका साना–साना आम्दानी हुनेको पैसा जम्मा गरेर एकआपसमा सहयोग गर्ने, ऋण लिने–दिने जस्ता गतिविधि भन्ने हो। तर सहकारीले बहुउद्देश्य राखेर अरूको ऋण लिने, ठूला–ठूला लगानी गर्ने, बढी ब्याजको प्रलोभन दिएर पैसा बटुल्ने, राख्ने झिक्ने गर्न खाता चलाउने जस्ता बैंकिङ पद्धतिअनुसार वाणिज्य बैंक सरहको कारोबार सहकारीले गर्न थालेपछि विकृति देखिएको दाबी गर्छन् कानुनविद् प्रो.डा गान्धि पण्डित। उनकाअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धि ऐनअनुसार बैंकहरूले काम गर्दै आएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण तथा निरीक्षण गर्दै आयो र दुरुपयोग हुन दिइएन। ‘तर सहकारीलाई त्यस्तो नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र भएन। सहकारी ब्रेक नभएको गाडि जस्तो भएकाले आज आएर ठूलो समस्या देखिएको हो। यो समस्या अझै बढ्दै जाने छ।’ प्रो.डा. गान्धीले अन्नपूर्णसँग भने। यसैले अब तुरुन्तै ऐन, कानुन संशोधन गरेर नियन्त्रणमा ल्याउनै पर्ने उनको जोड छ।
सहकारी ऐनसँगै एकभन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेको ठगी÷अपराधलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० समेत लागू हुन्छ। सहकारीका सञ्चालकले सहकारीबाट पैसा झिकेर बैंकमा राखेर कर्जा लियो तर तिरेन भने ती व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर ऐन पनि लाग्न सक्ने प्रो.डा. गान्धी बताउँछन्।
आजभन्दा ७/८ वर्ष अगाडि सहकारी ऐनमा संशोधन ल्याइएको थियो। त्यो संशोधनमा जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छ, त्यस्तै नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र निरीक्षणको व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र सहकारीलाई पनि चाहिएको थियो। यस्तो संयन्त्र राष्ट्र बैंकमार्फत ल्याउन प्रयास पनि गरियो। तर, केही स्थार्थ भएका सहकारी सञ्चालक समुहहरूले त्यो ऐनलाई संशोधन गर्न दिएनन्। यसको कारण सहकारीको दुरूपयोग गर्ने, आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने अधिकार कटौती हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूले संशोधन गर्न नदिएको औंल्याउँछन् कानुनविद् प्रो.डा.गान्धी। यसकारण पनि अहिले सहकारी समस्याग्रस्त भई निक्षेपकर्ता डुब्ने अहिलेको अवस्था आएको उकनको भनाइ छ। ‘यसैले अब के सजाय हुन्छ भन्ने प्रश्न होइन, भोलि ती व्यक्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, दुरुपयोग हुन कसरी नदिने भन्ने अहिलेको चुनौती हो,’ उनले थपे।
यद्यपि हालसम्म सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन्। त्यो सबैले पालना गरेका छैनन्। सहकारीको व्यवस्थापन हेर्न प्रदेश स्तरको संघीय सहकारी ऐन र केन्द्र स्तरको सहकारी ऐनले रजिष्टारलाई सुपरिवेक्षण, जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यो अधिकार रजिष्टारले समेत ऐनले दिएअनुसार प्रयोग नगरेको कानुनविद् प्रो.डा.गान्धी टिप्पणी गर्छन्। ‘ऐनले कारबाही गर्न दिएको अधिकार प्रयोग गरिएको छैन। अझ ऐनमा काबाही गर्ने अधिकार अपुग पनि छ। अधिकार प्रयोगमै कमी भएकाले पनि आज सहकारी अव्यवस्थित, अनियन्त्रित भएर गएको हो। एकातिर सहकारीमा भएको नियन्त्रणको कमीबाहेक अहिले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावले निक्षेपकर्ताको पैसा सञ्चालकले डुबाएका हुन्,’ गान्धी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय रियल स्टेट (घरजग्गा)मा भएको नोक्सानी, सेयर बजारमा भएको कमीले गर्दा पनि कतिपय सहकारीमा भएका सञ्चालकहरूले पैसा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निकाले। २÷३ वर्षअघिसम्म जहाँ जग्गा किने पनि आज किने भोली नै लाख अन्तरमा बिक्री हुने स्थिति थियो। यसले पनि सहकारीको पैसा झिकेर स्वाट्टै जग्गामा हालिदिए। तर, पछि घरजग्गा कारोबार गोलमाल भयो। समयमा विकेन। यसअवस्थामा सहकारीका निक्षेपकर्ताले पैसा फिर्ता माग्दा दिन सकेनन्। यसपछि भागाभाग स्थिति आयो। यसरी लगानीका लागि कानुन नमान्दा यस्तो स्थिति सिर्जना भयो। यसर्थ अब ऐन संशोधनदेखि अहिले भएका समस्या समाधान गर्नका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न उनले सुझाव दिए। अहिलेका समस्या भोलि निषेध गर्न विकल्प खोजे मात्रै अगाडि बढ्न सकिने उनले ध्यानाकर्षण गरे।
ऐनविपरीत गरेकालाई अनुगमनमा फेला परेको खण्डमा समयसीमा दिएर सच्याउन निर्देशन, यसो नगरे जरिवाना र यति गर्दा पनि नभए संस्था आर्थिक संकटमा परी वचतकर्ताको फिर्ता गर्न सकेन भने समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ। मुख्य त सहकारी ऐन २०७४ अनुसार राज्यले पनि यसलाई लागू नगरेका र सहकारीका सेयर सदस्यले पनि यसलाई पालना नगरेको, सहकारी सञ्चालकमध्ये केही सहकारी संस्थाले पनि पालना नगरेकाले समग्रमा सहकारीको लगानी डुबेको दाबी गर्छन् सहकारीविद् केशव वडाल। अहिलेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार ३० हजार सहकारीमध्ये सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले २० सहकारीलाई समस्यागस्त घोषणा गरेको छ। तर, सहकारीविद् वडाल भने समितिले २०–२५ वटा समस्याग्रस्त भेटेको भने पनि ती सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, आचरणविपरीत क्रियाकलाप भएका १ सयवटा संस्था छन्। ‘यसबाहेक ४ सयवटा सहकारी भने कम्पनी के हो ? एनजीओ के हो ? सहकारी केहो भनेर नबुझेका र बुझ्न नचाहनेले चलाएका छन्। यस्ताले चलाएका करिब ५ सयवटा सहकारीमा समस्या छ। यो कुल सहकारीको १.५ प्रतिशत हो।’ सहकारीविद् वडालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसकारण सहकारी ऐन २०७४ ले एउटै व्यक्ति उस्तै प्रकृतिको दुई संस्थामा सदस्य बन्न मिल्दैन।’ तर, यहाँ राज्यले एउटै मान्छेलाई काठमाडौं, भैरहवा, बुटवल, पोखरा, नेपालगञ्ज, भैरहवा, चितवन, वीरगन्जमा पनि दर्ता गर्न दिएकोले सरकार पनि दोषी भएको उनको तर्क छ। ‘यसर्थ दर्ता गर्ने सरकार, सहकारीको साइनबोर्ड झुन्ड्याए दर्शन, सिद्धान्तविपरीत क्रियाकलाप गर्नेहरू दण्डभागी छन्,’ उनले थपे। वडालकाअनुसार ऐनले सेयर सदस्य बनेको ३ महिनाभित्र कारोबार गर्न नपाउने भनेको छ। तर, सदस्य नै नबनी घर बेच्दै ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा राख्ने काम पनि भयो। तर, त्यो लोभले नीति नबुझी काम गर्दा अहिले सर्वनाश भोग्नु परेको उनको भनाइ छ।
यद्यपि अहिलेको सहकारी बहसले साँच्चैको सहकारी र कथाकचितको बीचमा छुट्टिने सही मौका भएको उनले जनाए। उनी भन्छन्, ‘३०–३२ हजार सहकारीमा १.५ प्रतिशत सहकारीमा अपराधपूर्ण क्रियाकलाप भए। यस बाहेकका बाँकी सहकारीमा राम्रा र नराम्रा छुट्याउने अवसर पनि हो।’
यता सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे भने विभागले अनुगमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गर्दा कानुनबमोजिम नगरेका, नीति विपरीतका लगानीहरू भेटिएको बताउछन्। सबै होइन तर केही संस्थाहरूले जानेर वा नजानेर लगानी गर्न नहुने क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिएको उनले जनाए। रजिष्टार घिमिरे भन्छन्, ‘यसलाई तुरुन्तै सच्याएर नीतिगत व्यवस्थापन गर्न निर्देशन पनि दिइरहेका छौं। कतिपयले कार्यान्वयन गरेका छन् भने कतिपयले कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ पनि गरेको अवस्था छ।’ त्यस्तोमा कानुन आकर्षित हुन्छ। झ्याप्प कारबाही गरिहाल्नेभन्दा पनि ती सहकारीलाई तुरुन्त करेक्सन गर्न भनेको उनले बताए। ‘त्यति गर्दा पनि भएन भने कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पछिल्लो समय विभागले करिब १२ सहकारीमा अनुगमन गरेको थियो। यसमा कमीकमजोरी देखिएकालाई सच्याउन विभागले निर्देशन दिने क्रम जारी राखेको छ,’ रजिष्टार घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बाँकी सहकारीको प्रतिवेदनको मूल्यांकन गरेर निर्देशन दिन्छौं। ऐनले तोकेर लगानी गर्न नपाउने क्षेत्रमा गरेकालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सोहीअनुसार कारबाही गरिरहेका छौं।’
विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना बजेटमै सीमित
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको १ सय ३३ बुँदामार्फत सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिबद्धता गरेको थियो। सरकारले यसबाट सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम हुने विश्वास लिएको थियो। तर, चालु आवको १० महिना बितिसक्यो बरु आगामी आवको बजेटको जोड्दार तयारी भइरहँदासम्म सरकारले नै गरेको प्रतिबद्धताले मूर्तरूप पाएको छैन। सरकारले मुस्किलले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको छ तर प्रभावित निक्षेपकर्ताको बचत फिर्तामा भने १०–१५ वर्षै लगाइदिएको सहकारी पीडितको गुनासो छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१ अनुसार गत फागुनसम्म सहकारी संस्था ३१ हजार ४ सय ५० छन्। जसमा सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ८५ हजार ५ सय २८ पुगेका छन्। यस अवधिसम्म सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भई ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने उद्घोष गरेको छ।
सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइने, सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिनेसमेत प्रतिबद्धता गरेको छ। सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
