सिमरा : जिल्ला समन्वय समिति बाराले नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाएको बाराको तीन स्थानीय तहका खोला अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेको भेटिएको भन्दै समितिले जिल्लाको एक उपमहानगरपालिका र दुई नगरपालिकाभित्रको खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनमा रोक लगाएको थियो।
समितिले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको दूधौरा, बालगंगा, पसाहामा जेठ ३ गते, निजगढको बकैया, शक्तिखोला, भक्तलाल र कोल्हबीको क्षेत्रमा पर्ने बकैया (दक्षिण) खोलामा जेठ १ मा अनुगमन गर्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न रोक लगाएको थियो। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले मापदण्डविपरीत काम भएको ठहर गर्दै छानबिन नहुँदासम्मका लागि उत्खननमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
समितिको बैठकपछि जिल्ला समन्वय समितिलेसम्बन्धीत पालिकालाई पत्राचार गरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनपछि सम्बन्धित पालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै उत्खनन कार्य तत्कालका लागि रोक्न सूचित गराएका थिए। पालिकाको पत्राचारपछि हालसम्म तीन पालिकाको सबै खोलामा उत्खनन बन्द छ।
अनुगमन समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार साहको नेतृत्वमा सहसंयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरे, प्रहरी उपरीक्षक महेन्द्र खड्का, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको टोलीले खोलाको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा केही खोलामा वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन (आईई) र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७८ विपरीत उत्खनन भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको थियो।
अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले उत्खननको जिम्मेवारी पाएका ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डको ख्याल नगरेको र मनोमानी ढंगले उत्खनन गरेको अवस्था देखिएको बताएका थिए। उनले हालसम्म भएका उत्खननको अवस्थालाई यथावत् राखेर प्राविधिक टोलीको छानबिनपछि अगाडि बढ्ने बताउँदै उत्खनन तत्कालका लागि रोक्न निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुरूप बसेको जिल्लास्तरीय समितिको बैठकलेसम्बन्धित पालिकाबाट उत्खननको परिमाण माग गर्ने र पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियरको संयोजकत्वमासम्बन्धीत पालिकाको इन्जिनियर, डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि र जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जितपुरसिमराको हकमा जेठ ३ गते प्राविधिक टोली गठन गरी तीन दिनभित्र उत्खननको परिमाण, सम्झौता सर्त र मापदण्ड पालनाको अवस्थासहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। तर मंगलबारसम्म प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन आउने क्रममा रहेको बताए। प्राविधिक टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने र उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै खोलाका सन्दर्भमा निर्णय लिने घिमिरेको भनाइ छ।
अनुगमनका क्रममा केही ठेकेदार कम्पनीले मापदण्डको धज्जी उडाउने गरी उत्खनन गरेको भेटिएपछि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने अवस्था रहेको समितिका एक सदस्यले बताए। समितिका ती सदस्यका अनुसार मापदण्डको ख्याल नै नगरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको भेटिएको छ। जितपुरसिमराको बालगंगा खोलाको ठेक्का पाएको जय मातादी कन्स्ट्रक्सनले झन्डै १० फिट गहिराइसम्म खाडल बनाएको र अनुमतिभन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको छ। आईई प्रतिवेदनअनुसार निर्धारित स्थानमा बढीमा तीन फिटसम्म गहिराइमा उत्खनन गर्न पाइने भए पनि बालगंगा खोलामा मापदण्डको धज्जी उडाउने गरी उत्खनन भएको हो। उता कोल्हबी नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने बकैया खोलामा ६ वटासम्म एक्साभेटर एकैपटक प्रयोग भएको पाइएको छ।
खोलामा एक पटकमा एउटाभन्दा बढी एक्साभेटर प्रयोग गर्न पाइँदैन। ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ठेकेदार कम्पनीलाई दुई एक्साभेटको अनुमति दिने गरिएको छ। अनुमति पाएको दुई एक्साभेटरमध्ये एकपटकमा एउटा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान छ। तर कोल्हबिमा एकैपटक ६ वटासम्म एक्साभेटर प्रयोग गरेको पाइएको हो। अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत उत्खनन गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही हुनुपर्ने भए पनि विगतका नजिर हेर्दा उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। मापदण्डविपरीत उत्खनन गरेका ठेकेदार कम्पनीले नै प्रत्येक वर्ष पालिकाबाट ठेक्का सकार गरेको देखिन्छ। सरकारी मापदण्डविपरीत खोला उत्खनन गरेको पुष्टि भए पनि ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको देखिँदैन।
यता सरकारी मापदण्डको धज्जी उडाउने गरी उत्खनन हुँदासम्म खोलाको अनुगमन ढिलाइ भएको गुनासो छ। जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका– १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल समयमै अनुगमन गरेको भए मापदण्डविपरीत उत्खनन हुन नपाउने बताउँछन्।
उत्खनन गर्ने अवधि एक महिना बाँकी रहँदा समितिले अनुगमन गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीले जेठ मसान्तसम्म मात्रै उत्खनन गर्न पाउँछन्। समयभित्रै उत्खनन गरी नदी किनारमा घाटगद्दी गरेर राखिएका नदीजन्य पदार्थसमेत प्रमाणित गराएर बिक्री वितरण गर्न पाउने प्रावधान छ।
यता ठेक्का अवधि समाप्त हुन एक महिना बाँकी रहँदा सबै खोला बन्द गरिएपछि करोडांै रकममा ठेक्का लिएका ठेकेदार आफूहरू समस्यामा परेको बताउँछन्। दूधौरा खोलाको ठेक्का पाएको सन्देश सप्लायर्सका सञ्चालक नारायण घिमिरे मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको पाइएमा छानबिन गरी कारबाही गर्न र मापदण्डअनुसार उत्खनन भएका खोलालाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माणका काममा यतिबेला नदीजन्य पदार्थको माग बढीरहे पनि बिक्री वितरण गर्न नपाइएको र करोडौं रकम लगानी गरेर ठेक्का लिएका आफूजस्ता ठेकेदार मर्कामा परेको उनको भनाइ छ।
‘सरकारी स्तरबाट हुने छानबिनका लागि हामीले सहयोग गरेर बसेका छौं। तर छानबिन छिटो गरेर ठेकेदारलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गर्छु’, घिमिरेले भने, ‘काम गर्ने समय जेठ मसान्तसम्म मात्रै छ। नत्र करोडौं लगानी लगाएर ठेक्का लिएका ठेकेदार डुब्ने अवस्थामा पुग्छन्।’
जितपुरसिमराको तीन खोलामध्ये घिमिरेले दूधौरा खोलाको ठेक्का लिएका थिए। दूधौरा खोलामा हालसम्म उत्खनन भएको विवरण नबुझाएको भन्दै रोक लगाइएको छ। तर ठेकेदार घिमिरेले भने आफूहरूलेसम्बन्धीत पालिकालाई उत्खनन भएको विवरण बुझाएको तर पालिकाले समयमै जिल्ला समन्वय समितिमा नपठाएका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए।
घिमिरेको सन्देश सप्लायर्सले २ करोड २४ लाख रूपैयाँ रकम अग्रिम बुझाएर दूधौरा खोलाको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
