सहकारी ठग र त्यसका मतियारहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ : चित्रबहादुर केसी

सहकारी ठग र त्यसका मतियारहरूलाई कानुनी दायरमा ल्याउनुपर्छ : चित्रबहादुर केसी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष  चित्रबहादुर केसीले सहकारी ठग र त्यसका मतियारहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै जनमोर्चाका सांसद केसीले सहकारी ठगहरूलाई संरक्षण दिन सरकार नै उद्दत रहेको आरोप लगाए । उनले सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउन संसदमा  विपक्षी दलहरूले माग गर्दा खिसिटिउरी भएको समेत आरोप लगाए।

उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषी देखिएका जोसुकै होस् कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। नेता केसीले सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले गठन गरेको संसदीय विशेष समितिलाई राजनीतिक प्रभावमा नपरी दत्तचित्र भएर काम गर्न समेत आग्रह गरे।

संसदीय विशेष समितिबाट न्याय पाउने विषयमा सहकारी पीडितहरू नै संशकित बनेको भन्दै नेता केसीले दोषीलाई कानुनी कारवाहीमा ल्याउनेगरी काम गर्न आग्रह समेत गरे।

'संसद बन्द भएको कारणलाई यहाँ लिएर खिसिटिउरी भएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले उठाएको विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सहमत छ।  सहकारी मन्त्रालयमा बसेको हुनाले मलाई के तितो अनुभव छ । सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सर्वसाधारण मान्छे होइनन्। राज्य सत्तामा विराजमान हुने। तिनको संरक्षणबाट तिनका दलालहरूबाट कतिपय अवस्थामा सांसदहरू नै मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू नै । सहकारी संचालन गर्ने।  सहकारीका सदस्यहरुको रकम हिनामिना गर्ने। सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाही होइन कि राज्य सत्तामा निर्णायक तहमा बस्ने मान्छेहरू नै सहकारीका ठगहरूलाई संरक्षण दिन्छन्,'उनले भने,'यो समिति पनि पहिलेका समितिले झैं काम गर्यो भने माछो-माछो भ्यागुतो गराउँछन् भन्ने कुरामा सहकारीबाट ठगिएका जनताहरूले बुझिराखेका छन्।'

सहकारी ठग र यसका विचौलियाहरूलाई जोगाउन सरकार नै उद्दत हुँदा समस्याको समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 'अहिले पनि सहकारी ठगहरूलाई सरकार जोगाउने नाममा सहकारीमा किटानीसाथ नेपाली जनताले संसदमा उठाएको आधारलाई दबाउने हो भने यो गणन्त्र यो लाोकतन्त्रको औचित्य नभएको कुरा नेपाली जनताले महशुस गर्नेछन्,'उनले भने,' यसैले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनेगरी दोषीलाई कारवाही गरियोस्।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.