कानुन संशोधन गर्न विज्ञको सुझाव, सभामुखलाई बुझाइयो प्रतिवेदन

विराटनगर : कानुनका विज्ञहरूले प्रचलित कानुन अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। विज्ञहरूले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाइएको छ। 

कानुन सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका कानुनविद्हरूले सरोकारवालासँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरले शनिबार साँझ सभामुख घिमिरेलाई बुझाएको हो। 

प्रचलित कानुनहरूको प्रयोगमा देखिएको समस्या र समाधानका उपाय पहिल्याउन एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश कोइरालाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सुझाव संकलन समिति गठन गरी प्रतिवेदन माग गरेको थियो। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चूडामणि आचार्य, सुरेशलाल श्रेष्ठ, हेमराज पराजुली र शान्तिराम भण्डारी सदस्य थिए। 

उच्च अदालत बार एसोसिएसनले विराटनगरमा गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममार्फत समितिका संयोजक कोइरालाले सभामुख घिमिरेलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्। कानुनमा भएका कमजोरी र समस्यालाई औंल्याउँदै समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइएको एसोसिएसनका सचिव एवं अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिनाले बताए। 

कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसदका सभामुखलाई कानुन व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष साक्षात्कार र अन्तरक्रियामार्फत पहिलोपटक यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी उनले दिए। तिमल्सिनाका अनुसार प्रचलित कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन गर्दै नजाने हो भने समाजले कानुन वहिष्कार गर्नसक्ने र राज्यले कानुन परिपालना गराउन नसकेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जाने विषयलाई प्रतिवेदनमा प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ। 

‘नयाँ कानुनको रूपमा रहेका मुलुकी संहिताहरू (मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितालगायत) नेपाली माटो र परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थापित परम्पराहरूलाई समेत ध्यानमा राखी कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।’

अधिवक्ता तिमल्सिनाका अनुसार संविधानमै संशोधन गरेर उच्च अदालतहरूलाई शक्तिशाली बनाइ अभिलेख अदालत (नजिर स्थापित गराउन सक्ने)का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने र नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका संहिताहरू समयानुकूल संशोधन गर्दै लैजानुपर्ने प्रतिवेदनको मूल मर्म हो। 
प्रतिवेदनले प्रदेशस्तरीय श्रम अदालतका लागि आवश्यक कानुन संशोधन, प्रत्येक प्रदेशका राजधानीमा रहेका उच्च अदालतमा नै मुकाम कायम गर्ने गरी विशेष अदालतको व्यवस्था, प्रदेशहरूमा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ, स्थानीय र प्रदेश सरकारका निर्णय बाझिएको अवस्थामा विवाद निरुपण उच्च अदालतले गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था तथा प्रशासकीय अदालतको काम कारबाही प्रदेशहरूबाट हुनुपर्ने विषयमा जोड दिएको छ। 

कानुनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न नसकिए सर्वस्वीकार्यता गुमाएर कानुनको प्रयोगमा नागरिकको अस्वीकार देखिने ठहर विज्ञहरूको छ। उच्च अदालत बार एसोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष विश्वराम भट्टराईका अनुसार मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताका केही प्रावधानमा मुद्दा स्थानान्तरणको व्यवस्था नहुँदा भोग्नु परिरहेका अप्ठेरा विषयहरूमा प्रतिवेदनले बोलेको छ। 

प्रतिवेदनले देवानी संहिताका प्रावधानमध्ये पैत्रिक सम्पत्तिको विवेचना, पुरुषबाट दायर भएका सम्बन्ध विच्छेद तथा ‘लिभिङ टुगेदर’का विषयहरूलाई समेटेको भट्टराईले बताए। उनका अनुसार नाबालकको सर्वोत्तम हित र नाबालकको सक्षमता कायम हुने उमेरका विषयलाई पनि प्रतिवेदनले उठाएको छ। 

‘हाम्रो कानुनले नागरिकता बनाउन १६ वर्षको उमेर पर्याप्त हुने, १८ वर्षमा साबालक हुने, २० वर्षमा मात्रै बिहे गर्न पाउने र २१ वर्ष पुगेपछि अंशबन्डाको लागि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी व्यवस्थाहरू अमिल्दो रहेकाले संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने तथा अन्य अमिल्दा व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्ने कुरामा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।’  

मुलुकी अपराध संहिताको एकीकृत कसुरका सम्बन्धमा स्पष्टता गर्नुपर्ने, जन्मकैदको गणना फरकफरक भएको हुँदा प्रष्ट हुनुपर्ने, विशेष ऐनसँग बाझिएका संहिताका व्यवस्थाहरू संशोधन हुनुपर्नेमा कानुनका विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। ‘आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने गरी कुनै कसुर ठहर भएमा सोही कसुरमा खण्डे सजाय गर्ने प्रयोजनका लागि कति अवधिलाई गणना गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सुझाव संकलन समितिका संयोजक सुरेशलाल श्रेष्ठले भने, ‘आजीवन कैद भएका कैदीले कारागारभित्रै मृत्यु पर्खनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प कानुनले दिन नसकेको सन्दर्भमा प्रष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।’

उनका अनुसार विशेष ऐनहरू खाद्य, मेडिकल काउन्सिल, बालबालिका, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सुरक्षित मातृत्व संरक्षणलगायत संहिताका प्रावधानसँग बाझिएकाले संशोधन हुनुपर्ने देखिन्छ। ‘चोरी गर्नेलाई भन्दा चोरीको सामान किन्नेलाई धेरै सजाय हुने व्यवस्था संहितामा छ। डाँका कसुर र खरखजना सम्बन्धी प्रष्टता छैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जबरजस्ती करणीमा संहिताको मर्मविपरीत संशोधन हुँदै बढी सजाय र जरिवाना हुँदा समेत अपराध नियन्त्रण नभएकाले उक्त अपराधीकरणलाई समाजले अस्वीकार गरेको जस्ता विषयहरू छन्। कैयौं कानुनी अस्पष्टता हटाउन समयानुकूल संशोधन हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।’ 

फौजदारी कार्यविधि संहितामा विधायिकाले निर्माण गरेको कानुनको मर्म अनुकूल पक्राउ अनुमति र प्रहरीको अनुसन्धानमा हुने मोलाहिजामा नियन्त्रण तथा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियालाई अक्षरस पालना गर्न नसकेको एवं मुद्दाका दुई पक्ष (सरकार र प्रतिवादी)लाई समान व्यवहार नभइरहेकोतर्फ कानुनका विज्ञहरूले आवाज उठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा बनाइएको अध्ययन समितिले बुझाएको ‘संहिताहरूमा भएका कानुनी व्यवस्थामा संशोधनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन गर्न उच्च बारले आग्रहसमेत गरेको छ। 

विज्ञहरूले विधायिकाबाट निर्माण भएका कानुनहरू, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा स्थापित परम्परा, समाजको पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विशिष्ठता, अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू तथा न्यायिक विवेचनाबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलगायतका वस्तुपरक तथ्यहरूमा आधारित भएर संशोधन गर्न आवश्यक देखिएको उल्लेख गरेका छन्। समाजलाई नियमित तथा सुव्यवस्थित गरी सभ्य समाजको स्थायित्वका लागि कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन र परिवर्तन पनि गर्दै लैजानु लोकतान्त्रिक समाजको विशेषता भएको उनीहरूले बताए। 

‘मुलुकी संहिताहरू लगायतका कानुन कार्यान्वयनको अभ्यास भएको ६ वर्ष पुग्नै लागेको छ। ६ बर्से व्यवहारिक अनुभवबाट कानुनका समस्या पहिल्याउने काम भएको छ,’ मोरङ बारका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीबहादुर कार्कीले भने, ‘कानुनको व्यवहारिक प्रयोगका सन्दर्भमा भोगेका अनुभवलाई समेटेर परिमार्जन तथा संशोधनको अपेक्षा र सुझावसहितको प्रतिवेदन उत्कृष्ट छ। अभ्यासकर्ताबाट आएका सुझावका आधारमा कानुन संशोधन गरिनुपर्छ।’ 

कानुनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन समयानुकूल परिवर्तन गर्नका लागि कानुनका उपभोक्ताहरूसँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा रहने कानुन व्यवसायी तथा कानुनका प्रयोगकर्ताहरूको अनुभव, अभ्यास एवं सेवाग्राहीहरूको पृष्ठपोषणका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदन औचित्यपूर्ण रहेको कार्कीले बताए। 
कानुन प्रयोगकर्ता र सरोकारवालाले भोग्नु परेका व्यवहारिक समस्याका कारण मुलुकी संहिताहरूको संशोधन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ। 

अधिवक्ता कार्कीका अनुसार फौजदारी, देवानी क्षेत्राधिकार र देवानी कार्यविधिमा पुनरावलोकन, फौजदारी र देवानी कार्यविधिमा एकरूपता (म्याद, तारेख, पुनरावेदनको म्याद र पुनरावेदन गर्न पाउने), थुना बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा, कैद खाप्ने, सजाय कार्यान्वयन छुट र फरार प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक छ। 

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले समाजलाई रूपान्तरण गर्ने दिशातर्फ कानुन व्यवसायीले पाइला अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। कानुनी जटिलतालाई तत्काल उजार गरेर संशोधनका लागि संसदलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री अधिकारी आफैं पनि कानुन व्यवसायी हुन्। 

प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख घिमिरेले कानुनमा भएका त्रुटिहरूलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्नु र सच्याउनका लागि सुझाव दिनु एकदमै राम्रो भएको बताए। उनले कानुनमन्त्रीसँग कुरा गरेर प्रतिवेदनलाई सभामा प्रवेश गराउने र छलफलका माध्यमबाट टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाए। कानुनी त्रुटिलाई सच्याएर प्रतिनिधिसभाबाट अविलम्ब कानुन संशोधन गराउनेतर्फ आफू लाग्ने घिमिरेले बताए।